काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण सम्बन्धी भइरहेको विवादलाई उठाएका छन् ।
शनिबार राति ताप्लेजुङको फुङलिङमा केबलकार निर्माणको विरोधमा उत्रिएको समूह र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । सो क्रममा दुबै पक्षका घाइते भएका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले स्थानीय बासिन्दाका घरमा मसाल समेत फालेका थिए । यस घटनालाई लिएर सांसदहरूले शून्य समयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेकपा (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले केबलकार निर्माणका लागि सरकारले कानुनी रूपमा अनुमति दिएको बिर्सन नहुने बताए ।
‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ऐन कानुनअनुसार नै केबलकार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइएको हो। त्यस आधारमा नै काम अघि बढाइएको छ,’ भट्टराईले भने ।
भट्टराईले विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई सुरक्षित भए पनि त्यसलाई सभ्य, सम्य र शान्तिपूर्ण ढंगले गर्नुपर्ने बताए ।
उनले शनिबार राति फुङलिङमा भएको प्रदर्शनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘दुर्भाग्यवश, शनिबार राति केबलकार विरोधी समूहले मसाल जुलुस निकाली ताप्लेजुङ बजार अशान्त बनायो । स्थानीयका घरमा आगजनी गरियो । सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरियो,’ उनले घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भट्टराईले भने ।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माणकार्य तत्कालका लागि स्थगन गर्न माग गरेको छ ।
रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले पार्टीकै तर्फबाट यस्तो माग राखेक हुन्।
‘म समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु– त्यहाँ भइरहेको निर्माण कार्यलाई तत्कालको लागि स्थगन गरेर सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू, समर्थक पक्ष, आन्दोलित पक्ष, आयोजक पक्ष र नागरिकहरूसँग संवाद गरेर वार्ता मार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गरियोस्, समाधान गरियोस्’ कार्कीले भनिन् ।
सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जुन ठाउँमा विकासका योजना लगिन्छ त्यो ठाउँका जनताप्रति लाठी प्रहार गरेर, गोली चलाएर जनता मारेर गरिने विकासलाई विकास भन्ने कि विनास भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले व्यापारिक घरानाको लागि जनता आपसमा लडाउने काम सरकारले गरेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले पाथीभरमा भइरहेको गतिविधिलाई सरकारले अनदेखा गर्न नमिल्ने बताए ।
‘पाथीभरा क्षेत्र अशान्त बन्दै गएको छ । त्यो लगभग रणभूमि जस्तो देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यो भिडिओ हेरेका छन् कि छैनन् ? समाचार सुनेका छन् कि छैनन्? किन राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई अनदेखा गरिरहेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले सरकारमाथि मानिस मरेपछि मात्रै वार्ता गर्ने नीति लिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘किन सरकार मन्त्रीस्तरको वार्ता गर्न पनि तयार छैन ?’
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि केबलकार निर्माणका लागि जग्गा निजी क्षेत्रलाई दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा निजी क्षेत्रलाई किन दिइयो भन्ने प्रश्न गरे ।
‘केबलकार निर्माणका लागि सरकारले कुन आधारमा निजी क्षेत्रलाई जग्गा दियो ? हिजोको झडपमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुबैतर्फ घाइते भएका छन् । सरकार यसबारे जवाफ दिन तयार छ कि छैन ?’ उनले भने ।
सांसदहरूले विवादलाई तत्काल वार्तामार्फत समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया