काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बण्ड मार्केट (ऋणपत्र बजार)का लागि छुट्टै नियमावली ल्याउने भएको छ । विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सहयोमा बण्ड मार्केटको विकासका लागि अध्यन गरी छुट्टै नियमावली ल्याउने तयारी गरेको हो।
नेपालको धितोपत्र बजारमा बण्ड मार्केट विकासका लागि आईएफसीले गरेको एक अध्ययनले कानुनी संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । धितोपत्र बोर्डले आईएफसीको सहयोगमा प्रभावकारीरुपमा बण्ड मार्केट सञ्चालनका लागि नियमावलीको ड्राफ्ट बनाउन लागेको हो ।
नेपालमा बण्ड मार्केटको विकासका लागि अध्ययन र कानुनी संरचनामा समेत सहयोग गर्नेगरी आईएफसीसँग सहकार्य भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोर्डलाई आईएफसीले नेपालको समग्र पुँजीबजारको अवस्था र बण्ड मार्केटको विकासका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधक संरचनासमेत सिफारिस गर्दै करिब २ वर्षअघि नै अध्ययन प्रतिवेदनको ड्राफ्ट दिएको थियो । तत्कालिन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि करिब १ वर्ष बोर्ड अध्यक्षबिहिन हुँदा बण्ड मार्केटको आवश्यक पुर्वाधार विकास गर्न थप प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । तर, बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएसँगै बण्ड मार्केटको लागि छुट्टै नियमावली ल्याउन तयारी भएको हो ।
बण्ड मार्केटका लागि आवश्यक कानुनी संरचना र पुर्वाधार लागि सोमबार आईएफसीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल समेत गरेको थियो । आईएफसीले तयार पारेको प्रतिवेदको आधारमा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक कानुनी, नीतिगत र प्राविधिक सुधारका लागि आईएफसीले आफ्नो प्रिजेन्टेसन दिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले आईएसीसँगको सहकार्यमा बण्ड मार्केट विकासका लागि सोमबारदेखि सुरु गरेको कार्यशाला ४ दिनसम्म चल्ने बोर्डले बताएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका उत्कृष्ट अभ्यासहरूका आधारमा नेपालमा बण्ड मार्केटको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक छलफल गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो,’ बोर्डले भनेको छ । सोमबार सुरु भएको कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने ऋणपत्र बजारको विकास अति आवश्यक रहेको बताएका थिए । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई लक्षित गरी आयोजना भएको कार्यक्रमा आईएफसीका प्रतिनिधि, विश्व बैंकका वरिष्ठ पुँजी बजार विज्ञहरू सहभागी छन् । बोर्ड स्रोतका अनुसार आईएफसीले नै धितोपत्र बोर्डलाई बण्ड मार्केटको नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार गरेर दिनेछ ।
‘आइएफसीसँगको समन्वनमा नियमावली बनाउने कार्य अगाडि बढेको छ । बोर्डले चाँडै नियमावलीको मस्यौदा तयार बनाएर अर्थमन्त्रालयमा पठाउँछ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । अहिलेको नीतिगत व्यवस्था र संरचनाले मात्रै बण्ड मार्केटको विकास हुन नसक्ने निष्कर्षसहित छुट्टै नियमावली ल्याउन लागेको बोर्ड स्रोतले बतायो । समग्र धितोपत्र बजारको अध्ययन गरेको आईएफसीले नेपालको धितोपत्र बजार इक्वीटी मार्केटबाट निर्देशित रहेको बताएको थियो । नेपालमा ‘बण्ड मार्केट’ अझै पनि सानो रहेको र केही सीमित औजारहरु मात्रै रहेको आईएफसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बण्ड मार्केटमा विशेष गरेर मुद्रा बजार, सरकारी ऋणपत्रको बजार र कर्पोरेट बण्ड मार्केट रहेको छ । नेपालमा मनि मार्केटको औजारका रुपमा ट्रेजरी बिल मात्रै रहेको छ । ट्रेजरी बिल पनि अभौतिकरण भएर कारोबारयोग्य बन्न सकेको छैन । बण्ड मार्केटमा ठुलो हिस्सा सरकारी ऋणपत्रको छ भने निजी संस्थागत बण्ड मार्केटमा पछिल्लो समय बैंकहरुले जारी गर्नेक्रम केही बढेको छ । राष्ट्र बैंकको २०८१ पुस मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन भएको छ । उक्त ऋणपत्र सुचिकृत भएर नेप्सेको कारोबार प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि पूँजीबजारमा बण्ड मार्केटको कारोबार नगन्य मात्रै हुने गरेको छ । बण्ड मार्केटका लागि कानुनी संरचना भएपनि अझै परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको आईएफसीको निष्कर्ष छ ।
‘नेपालको धितोपत्र ऐन, २०६३ ले इक्विटी तथा बण्ड मार्केट दुबैलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बण्ड मार्केटका लागि विशिष्ट दिशानिर्देश दिन सकेको छैन । जसले नीतिगत व्यवस्थामा अस्पष्टता ल्याउँछ,’ आईएफसीले भनेको छ, ‘कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कुनै सूचीबद्ध नभएको कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्छ, जसले पूर्वाधार कम्पनीहरूलाई ऋण बजारबाट पूँजी जुटाउन कठिन बनाएको छ।’
प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसीपमा ठूला परियोजना निमार्णका लागि दिर्घकालिन स्रोत परिचालन गर्ने एउटा औजारको रुपमा बण्डलाई लिन सकिन्छ । तर, बण्ड मार्केटको प्राथमिक बजार नै विस्तर हुन सकेको छैन । इक्विटी मार्केट विकासको लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशत साधारण सेयर अनिवार्य निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरु सुचिकृत भए भने बिमा कम्पनीहरुले पनि ३० प्रतिशत सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि विस्तारै धितोपत्र बजारमा इक्वीटी मार्केट विकास हुँदैछ । विस्तारै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुमा पनि सुचिकृत हुने क्रम बढन् लागेको छ ।
बण्ड मार्केटमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तोकेर निश्चित प्रतिशत अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कर्पोरेट बण्डको रुपमा वाणिज्य बैंकहरुको ऋणपत्र निष्कासन भएर कारोबार सुरु भएको छ । तर, निजी क्षेत्रले पूँजी परिचालन गर्ने र परियोजनाका लागि बण्ड मार्केटको उपयोग गर्ने अवस्था अझै बन्न सकेको छैन ।
‘नेपालको पूँजी बजार हालसम्म इक्विटी बजारद्वारा निर्देशित छ, तर ऋण बजार अझै विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ,’ आईएफसीले भनेको छ, ‘सरकारी ऋणपत्रको बजार लामो अवधिको भए पनि त्यसमा पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । कर्पोरेट ऋण बजार अझै बैंकहरूमा सीमित छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट छैनन्।’
सरकार तथा नियामक निकायहरूले बजार संरचनालाई बलियो बनाउन, नियमन स्पष्ट पार्न, र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको तरलता वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्ने आइएफसीको सुझाव छ । संस्थागत ऋणपत्रहरु सार्वजनिक निष्कासनमार्फत मात्रै जारी गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसको प्रक्रिया लामो हुँदा बण्ड मार्केटको विकासमा नै समस्या हुने गरेको छ । बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबाट समेत स्वीकृत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो ऋणपत्र बाँडफाँट भएर मात्रै सुचकिृत हुने भएकोले दोस्रो बजारमा कारोबार हुने लामो समय लाग्ने जस्ता समस्या आईएफसीले देखाएको छ ।लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट छैनन्।
सरकार तथा नियामक निकायहरूले बजार संरचनालाई बलियो बनाउन, नियमन स्पष्ट पार्न, र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारको तरलता वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्ने आइएफसीको सुझाव छ । संस्थागत ऋणपत्रहरु सार्वजनिक निष्कासनमार्फत मात्रै जारी गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसको प्रक्रिया लामो हुँदा बण्ड मार्केटको विकासमा नै समस्या हुने गरेको छ । बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबाट समेत स्वीकृत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो ऋणपत्र बाँडफाँट भएर मात्रै सुचकिृत हुने भएकोले दोस्रो बजारमा कारोबार हुने लामो समय लाग्ने लगायतका समस्या आईएफसीले देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया