काठमाडौं । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अगाडि बढ्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि रोकिएको आईपीओ निष्काशत तत्कालन अघि नबढ्ने भएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० साल पुस १२ गते निर्णय गरी धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पत्रले बोर्डमा आवेदन दिएका ४३ आयोजनाको आईपीओ रोकिएका हुन् । खास गरी निर्णय नं. ३ मा, मुख्यतय प्रिमियम मूल्यमा र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपीओ जारी गर्दा रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएको कम्पनीलाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी भएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेल एक तिहाइ सेयर बेच्न नपाउने भन्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ ।
हालसम्म ९१ पब्लिक कम्पनीमा करिब ४२ अर्ब बराबरको ६० लाख सर्वसाधारणको सेयर छ । यसैगरी निर्माणाधीन अधिकांश आयोजना प्रारम्भिक सेयर (आईपीओ) निष्काशनको तरखरमा छन् । तर, लेखा समितिको निर्देशनले सो कार्य रोकिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा र अर्थसमितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन छ ।
समितिहरुले आइपीओ निष्कासनमा बेथिति भएको भन्दै ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिनेगरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएकाले बोर्डले आइपीओबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर जारी गर्न नदिन निर्देशन दिए तापनि बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि नियमावली संशोधनको तयारीमा बोर्ड रहेको बताए ।
अधिकारिले बोर्डले नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतका लागि काम अघि बढ्ने बए ।
धितोपत्र बजारमा २६७ कम्पनी मध्ये ९२ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु छन् भने आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका ४३ वटा कम्पनी जलविद्युत क्षेत्रका छन् । उनले भने,‘जलविद्युत आयोजनाका विगतमा आईपीओमा भएका समस्या आएको कारण सार्वजनिक लेखा र अर्थसमितिबाट पनि चासो देखाएर निर्देशन समेत जारी हुँदा निर्देशन अनुसार कानूनी सुधारको आवश्यकता भएको छ । बोर्डले नियमावली सुधार गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली सुधार गर्ने काम भइरहेको छ ।’ नियमावलीमा सुधार भएपछि रोकिएका जलविद्युत परियोजनाका आईपीओहरु अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नरहेको उनले भने, ‘समितिहरुबाट निर्देशन भएकाले बोर्डले सुधार गर्नुपरेको छ । नियमावली सुधार भएपछि मात्रै स्वीकृत हुनसक्ने हुन्छ । निर्देशन भएपनि बोर्डको नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्छ । बोर्डको नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ ।’
निज क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले राष्ट्रिय उत्पादनमा १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी कम्तिमा २७ सय मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन गर्नुको साथै करीब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यस्तै ४१ सय मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् । यसैगरी पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढेका छन् ।
प्रतिक्रिया