बालेनले बागमतीलाई बुझाएनन् ४० प्रतिशत राजस्व, लामिछानेले लगाए गम्भीर आरोप

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेशलाई राजस्वबाट उठेको ४० प्रतिशत रकम नबुझाएको आरोप लागेको छ । बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले महानगरले उठाएको राजस्वबाट आफूले ६० प्रतिशत चलाएर बाँकी प्रदेशलाई दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको बताएका हुन् ।

लामिछानेका अनुसार सबै स्थानीय तहले आफूले उठाएको राजस्वमा ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर, बालेन्द्र शाह मेयर रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको बताए ।

राजस्वको विषयमा पछिल्लो समय बालेन र बागमती प्रदेशबीच तिक्तता छ । बालेनले केही समयअघि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर महानगरलाई लाखौं रूपैयाँ राजस्व नोक्सानी गराएको आरोप लगाएका थिए ।

बालेनले बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल र अर्थमन्त्री जगन्नाथ थपलियाको बदनियत खुलासा गरेका थिए । उनीहरूले डान्सबार, नाइट क्लब र दोहोरी साँझमा कर घटाएको खुलासा गरेका थिए ।

लगत्तै बालेन र बागमतीका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालबीच भेट भएको थियो । शाहले प्रमुख सचिव डा. लम्सालसँग भेटमा चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको उल्लेख गर्दै हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

अहिले आएर प्रदेशका कानुनमन्त्री लामिछानेले स्थानीय तहहरुले बजेट चाहिएको बेलामा आउने तर अन्य समयमा कानून निर्माण गर्न र कानूनलाई सहजीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर प्रदेश सरकारसँग नजाने गरेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग बजेट बाहेकका काममा समन्वय नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘भन्दा कति हुने हो वा होइन । काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने कुरासमेत भएको छैन,’ लामिछानेले भने, ‘राजस्व जति तपाईंहरू उठाउनु हुन्छ, सबै पालिकाहरुले ६० प्रतिशत आफूले प्रयोग गरेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजसम्म पठाएको छैन ।’