बागमती प्रदेशः जमरकट्टेल-थपलियाको बदनियत, डान्सबार र दोहोरी साँझमा कर घटाएको खुलासा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले डान्सबार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझ, स्काइवाक र फनपार्क जस्ता मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा कर घटाएको खुलेको छ । स्थानीय तहले उठाउने मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले तोक्नेमा बागमतीले प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहलाई नोक्सानी हुने गरी मनोरञ्जन कर घटाएको पाइएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारले गत असार १ गते साढे ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै आर्थिक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो ।

सरकारले पेश गरेको जस्ताको तस्तै पारित भएकामा सो विधेयकमा सुटुक्क थिएटर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, ओपेरा, डान्स बार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझा, रोधी घर, मसाज एवम् स्पा, फनपार्क, आकाशे सिसाको पुल (स्काइवाक), फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पुल, जिम हाउस, स्वीङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, तालतलैया, क्रुज, बोटिङ डुंगा सफारी आदि मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा करका दर घटाएर स्थानीय तहलाई नोक्सानी गरेको पाइएको हो ।

यस्ता गतिविधिमा प्रदेश सरकाले प्रतिटिकट वा बिलमा ५ प्रतिशतका दरले कर लगाउँदै आएको थियो ।

तर, शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री र जगन्नाथ थपलिया अर्थमन्त्री रहेको बागमती सरकारले यी व्यवसायबाट वार्षिक एकमुस्ट कर उठाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षदेखि महानगर र उपमहानगर पालिकामा सञ्चालित थिएटर, नाटकघर, भिडियो घर, सास्कृतिक प्रदर्शन हल र ओपेराले वार्षिक १० हजार रुपैयाँमात्र कर तिरे हुने भएको छ ।

यसैगरी महानगर वा उपमहानगरमा खुलेका डान्स बार र नाइट क्लबले महानगरलाई १ लाख रुपैयाँमात्र कर तिरे हुने बनाइदिएको छ । यता दोहोरी साँझा र रोधी घर तथा मसाज एवम् स्पाले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँमात्र कर तिरे पुग्नेछ । फनपार्क, आकाशे सिसाको पुल (स्काइवाक)ले वार्षिक ५० हजार फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पुल, जिम हाउसले वार्षिक १० हजार र स्वीङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, तालतलैया, क्रुज, बोटिङ डुंगा सफारी आदि मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा व्यवसायीले वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ मात्र कर लाग्नेछ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा सञ्चालित यस्ता मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा झन् कम कर लाग्नेछ ।

यसअघि फनपार्क, आकाशे सिसाको पुल (स्काइवाक), थिएटर, भिडियो घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, ओपेरा, स्वीङ, वाटर गार्डेन, बाल उद्यान, पार्क, तालतलैया, क्रुज, बोटिङ डुंगा सफारीको टिकटमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लाग्थ्यो भने डान्स बार, नाइट क्लब, दोहोरी साँझा, रोधी घर, मसाज एवम् स्पा, फुटसल, पुल हाउस, स्वीमिङ पुल, जिम हाउस आदि मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सरिक हुने सेवाग्राहीले बिलमा ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नु पर्दथ्यो ।

यसरी करका दरमा छेडखानी गर्दा स्थानीय तहलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी हुने भएको हो ।

अन्तर करकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार मनोरञ्जन कर प्रदेशले तोक्ने र स्थानीय तहले संकलन गर्दै आएका छन् ।

ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार काठमाडौं महानगरको आर्थिक ऐनको दफा १० को उपदफा (१) मा स्पष्ट रुपमा काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मनोरञ्जनात्मक व्यवसायीहरुबाट बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको आधार र दरमा कर असुल गरिने उल्लेख छ । अन्य स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा पनि स्पष्ट रुपमा यसरी नै लेखिएको छ । तर, बागमगी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जमरकट्टेल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाले स्थानीय तहको भावनाविपरित कर घटाइदिएका हुन् ।

बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनको दफा ५ अनुसार अनुसूची ३ मा मनोरञ्जन करको विवरण उल्लेख छ ।

गत आवको आर्थिक ऐनमा मेलाको हकमा मात्र एकमुस्ट कर लाग्ने व्यवस्था थियो । अहिले अनुसूची ३ मा ख थपिएर माथि उल्लेखित व्यवसायमा वार्षिक एकमुस्ट कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री जमरकट्टेल र अर्थमन्त्री थपलियाको स्वार्थमा साथ दिएका छन् स्थायी सरकारका प्रतिनिधिले । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका नेपाल सरकारका सहसचिव रहेका कृष्ण प्रसाद मैनाली मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको यो हरकतको मुकदर्शकमात्र बनेर बसेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहलाई नोक्सानी हुने गरी प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णय वित्तीय संघीयतालाई नै चुनौती दिने किसिमको रहेको जानकारको टिप्पणी छ ।

‘सामान्यतयाः माथिल्ला तहका सरकारले तल्ला तहको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी सघाउनु पर्ने हो,’ नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर बागमती प्रदेशबाट भएको यस किसिमको गतिविधिले वित्तीय संघीयताकै मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।’
यता काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह प्रदेशले गैरजिम्मेवार भएर संशोधन गरेको कानुनका कारण महानगरपालिकाको आय घटेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उनले बताए ।

स्काइ वाक, डान्सबार, दोहोरी घर, नाइट क्लबबाट लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पहिले आकाशे शिशाको पुलमा प्रतिटिकेट ५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ ।’

यसैगरी पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको उनी बताउँछन् । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

‘यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे । यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ,’ उनले भने ।