ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन गरिएलान् महत्त्वपूर्ण घोषणा ?

यसै साता अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म रुसको काजान शहरमा ब्रिक्स मुलुकहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै गर्दा पश्चिमी प्रभुत्वलाई ठूलो चुनौती दिने घोषणा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

पश्चिमी हैकमबाट आजित भएका मुलुकहरू अहिले ब्रिक्समा जोडिनका लागि लालायित देखिन्छन् । ३४ वटा देशले ब्रिक्सको सदस्य बन्नका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरूलाई क्रमशः ब्रिक्सको सदस्य बनाउँदै जाने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको आकार बदल्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस सम्मेलनलाई अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थाबाट सन्तुलित बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ निर्माणको महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।

विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रमा अमेरिकी डलरको एकछत्र प्रभुत्वका कारण संसारभरि शोषण र युद्धको सिलसिला चलिरहेको सन्दर्भमा ब्रिक्सले त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि कस्तो कदम चाल्नेछ भनी धेरैले चासो दिइरहेका छन् । ब्रिक्सको बेग्लै मुद्रा बनाउने र त्यसलाई सुन र राष्ट्रिय मुद्राले समर्थन गर्ने बताइएको छ । त्यसको घोषणा काजानमा गरिने हो भने अमेरिकी डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वमा उल्लेख्य क्षयीकरण हुनुका साथै र विविधतापूर्ण बहुध्रुवीय वित्तीय प्रणाली स्थापित हुनेछ ।

ब्रिक्स डिजिटल मुद्राका बारेमा पनि चर्चाहरू भइरहेका छन् । त्यससँगै पश्चिमको स्विफ्ट बैंकिङ प्रणालीको विकल्पका रूपमा ब्रिक्सको बेग्लै भुक्तानी सञ्जाल निर्माणको पनि कुरा हुने गरेको छ ।

अहिलेसम्म यसका बारेमा विस्तृत विश्लेषणहरू खासै भएको पाइँदैन । तर रुसी संसद् डुमाका उपसभामुख अलेक्जेन्डर बाबाकोभले गत सेप्टेम्बर महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार भुक्तानीका विषयमा संकेत दिएका छन् ।

उनका अनुसार, ब्रिक्स सदस्यहरूले एकअर्कासँगको कारोबारमा डिजिटल मुद्रा र ब्लकचेन प्रविधि उपयोग गर्न सक्छन् । ब्लकचेन भन्नाले विकेन्द्रित सार्वजनिक लेजर प्रणाली हो जसमा क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत सञ्जालका सदस्यहरूले भुक्तानी गर्ने गर्छन् । ब्रिक्सको नयाँ भुक्तानी प्रणाली आर्थिक सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता भएको बाबाकोभको भनाइ छ ।

युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि अमेरिकाले रुसविरुद्ध सयौं किसिमका आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएपछि गैरपश्चिमा मुलुकहरूले गैरडलरीकरण तथा वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीमा चासो देखाउन थालेका हुन् । रुसले ३०० अर्ब डलर बराबरको सञ्चित मुद्रा विदेशी बैंकहरूमा राखेकोमा युक्रेन युद्ध आरम्भ भएपछि पश्चिमले त्यसलाई कब्जामा लिएको थियो र रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । हुन त त्यसले रुसको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सकेन । उल्टो, रुसको आर्थिक वृद्धि नै भयो । तर त्यसबाट गैरपश्चिमा मुलुकहरूले पश्चिमी आर्थिक प्रणालीमा निर्भर हुँदा व्यापक क्षति बेहोनुपर्ने जोखिम रहेको पाठ सिके ।

रुसले सामना गरेको यो समस्यासँगै अमेरिकाले चीनका विरुद्ध थालेको व्यापारयुद्धले पनि ब्रिक्स सदस्यहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रताका योजनाहरू बनाउन प्रेरित गरेको देखिन्छ । चीनले प्रविधिका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा गरिरहेको प्रगति र भूआर्थिक रणनीतिमा पाइरहेको सफलताबाट ईर्ष्यालु बनेको पश्चिमले चर्को आयातशुल्क लगाउने नीति अंगीकार गरेपछि अन्य मुलुक पनि सचेत बनेका छन् । यसले विश्व क्रमशः बेग्लाबेग्लै आर्थिक क्षेत्रहरूमा विभाजित हुन थालेको र पश्चिम तथा गैरपश्चिम मुलुकहरूबीच अविश्वासको स्थिति उत्पन्न हुन थालेको देखिन्छ ।

त्यसो त गैरडलरीकरण भने जति सहज छैन । चीनसँग अहिले ३० खर्ब डलरभन्दा बढीको सञ्चिति छ । त्यस्तै चीनले अमेरिकासँग वार्षिक रूपमा लगभग ६ खर्ब डलरको कारोबार गर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकी डलरलाई चटक्कै छोड्न चीन इच्छुक हुँदैन ।

यसका बावजूद हालैका महिनामा ब्रिक्स सदस्यहरूले अमेरिकी डलरको तुलनामा आआफ्नै राष्ट्रिय मुद्राहरूमा बढी कारोबार गरेको यथार्थ पनि विचारयोग्य छ । यस्तो गैरडलर कारोबार सुस्त भए पनि अघि बढिरहेको देख्दा भविष्यमा यसले गति बढाउने देखिन्छ ।

माथि उल्लेख भएझैं डलरको विकल्पका रूपमा ब्रिक्स सदस्यहरूले ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई अपनाउन सक्ने सम्भावना छ । एमब्रिज जस्ता परियोजनाहरूले विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूबीचको डिजिटल कारोबारलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । हुन त अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण रुसलाई एमब्रिज लगायतका प्रणालीमा पहुँच दिइएको छैन तर ब्रिक्सले यस्तै किसिमको प्रणाली विकसित गर्न सक्छ ।

यस प्रणालीले ब्लकचेन, डिजिटल लेजर र टोकनाइज्ड करेन्सीमार्फत पश्चिमी प्रभुत्वको आर्थिक संरचनालाई चुनौती दिन सक्छ । रुससँग कारोबार गर्दा पश्चिमले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने डरका कारण कतिपय मुलुकहरू हच्किरहेको अवस्थामा नवीन प्रणालीमार्फत ब्रिक्स सदस्यहरूले भुक्तानी गर्दा पश्चिमी हस्तक्षेपको सम्भावना घट्छ ।

अमेरिकी डलरको विकल्पमा ब्रिक्सले आफ्नो बेग्लै मुद्रा बनाउनु जरूरी छ ?

त्यसका अतिरिक्त, ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले डिजिटल गभर्नेन्सका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्ने सम्भावना छ । ब्रिक्सका प्रमुख सदस्यहरू रुस र चीनले पश्चिमी प्रभुत्वको इन्टरनेट प्रणालीको विकल्पमा आआफ्नै स्वतन्त्र इन्टरनेट सञ्जाल विकसित गरेका छन् ।

पश्चिमी प्रणालीबाट प्राप्त त्यही स्वतन्त्रताका कारण केही महिनाअघि अमेरिकी साइबरसुरक्षा कम्पनी क्राउडस्ट्राइकको त्रुटिपूर्ण अपडेटका कारण संसारभरि माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयरले काम नगरेको भए पनि चीन र रुसलाई त्यसको असर परेको थिएन । अन्य ब्रिक्स सदस्यहरूलाई पनि स्वतन्त्र इन्टरनेट प्रणाली विकसित गर्नका लागि यस प्रकरणले प्रेरित गरेको छ । त्यति मात्र नभई पश्चिमले विरोधी स्वरहरूलाई दबाउनका लागि विभिन्न हत्कण्डा अपनाइरहेको सन्दर्भमा आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्न पनि अन्य मुलुकहरूले स्वतन्त्र इन्टरनेट प्रणाली बनाउनु जरूरी छ ।

डिजिटल स्वायत्तताको यो प्रयास इन्टरनेटमाथिको नियन्त्रणबाट मुक्तिको अभिलाषामा मात्र सीमित छैन । माथि पनि उल्लेख भएझैं ब्रिक्स मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा एकाधिकार राख्ने स्विफ्ट प्रणालीलाई चुनौती दिन आआफ्नै भुक्तानी प्रणालीहरू विकसित गरिरहेका छन् । ब्रिक्स ब्रिज र ब्रिक्स पे जस्ता डिजिटल कारोबार प्रणालीले पश्चिमको वित्तीय प्रभत्वलाई ठाडै चुनौती दिन सक्छन् ।

त्यसका अतिरिक्त, विश्व व्यवस्थालाई नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पश्चिमले बारम्बार उल्लंघन गरी अशान्ति मच्चाइरहेको सन्दर्भमा ब्रिक्सले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको व्यवस्थापनका विषयमा कुनै किसिमको पहल गर्न सक्छ । पश्चिमी प्रभुत्वका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ निकम्मा बनिसकेको अवस्थामा राष्ट्रसंघको सर्वोच्च निकाय सुरक्षा परिषद्को संरचनामा सुधार गरी त्यसलाई थप समावेशी बनाउने विषयमा पनि ब्रिक्स सदस्यहरूबीच कुराकानी चलिरहेको छ । त्यस निकायले बहुध्रुवीय विश्वका यथार्थहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने आशा छ ।

वास्तवमा ब्रिक्सले बहुध्रुवीयताको अवधारणालाई सर्वोपरि मानेको छ । शक्तिका विभिन्न केन्द्रहरूले सहअस्तित्व र सहकार्यको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति गर्ने अवधारणा नै बहुध्रुवीयता हो । यो पश्चिमी प्रभुत्वलाई चुनौती दिनमा मात्र सीमित छैन, यो त शक्ति सन्तुलनमार्फत विश्व शान्ति कायम गर्ने प्रयास हो ।

यस्तो अवधारणा परम्परागत भूराजनीतिक दाउपेचमा आधारित छैन । ब्रिक्स मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास जस्ता विषयहरूलाई आफ्नै किसिमले व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएका छन् । पश्चिमले अपनाएको साँघुरो सोचका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरू समतामूलक र न्यायपूर्ण विकासबाट वञ्चित बनिरहेको परिस्थितिमा ब्रिक्स मुलुकहरूले परामर्शमूलक र विविधतापूर्ण समाधानका उपायहरू पहिल्याएका छन् । 

ब्रिक्सको निरन्तर वृद्धि भइरहँदा यसले विद्यमान व्यवस्थालाई चुनौती दिने मात्र नभई बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । यो सोचे जस्तो सहज त छैन तर क्रमिक रूपमा विश्व नयाँ प्रणालीप्रति आकर्षित हुँदै जानेछ । रुसको काजानमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले त्यस प्रणालीको केही संकेत दिने अपेक्षा छ ।