सहकारी ठगी: रवि लामिछानेले बोलिरहेका छन् झुट ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगीबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय समितिले आफूमाथि लागेको आरोपमा स्पष्ट पारेको भए पनि कयौंले चित्त बुझाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आजबाट सुरु भएको पार्टीको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै सभापति लामिछानेले आफू सहकारी ठग नभएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रमाणित गरेको भए पनि धेरैले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको तर्क गरे ।
‘म माथि धेरै आरोपहरु लागे । हिजो भर्खर संसदीय छानबिन समितिले रिपोर्ट बुझायो र त्यसमा मूल आरोपका विषयमा स्पष्ट रुपमा भन्यो तर मानिसहरुलाई चित्त बुझेन,’ लामिछानेले भने, ‘किनकी उनीहरुले डेढ वर्षदेखि ठगको आरोप लगाइरहेका थिए । सहकारी ठगीको आरोप लगाइरहेका थिए । तर प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा त्यो किसिमको क्रियाकलापमा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन स्पष्ट भनेको छ ।’
तर भ्रमको खेती गर्नेहरुलाई त्यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो भएको उनले बताए ।
सहकारी ठगीमा पैसा अपचलन मा आफ्नो संलग्नताको पुष्टि हुन नसकेपछि गोरखा मिडियामा गएको पैसामा जिम्मेवार हुनुपर्छ भनिएको र त्यो सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित नभएको उनको तर्क छ ।
‘सहकारीको ठगीमा पैसा अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता देखिएन त्यो पुष्टि हुन सकेन प्रमाणहरुले त्यसो पनि भनेन त्यसपछि गएको गोरखा मिडियामा गएको पैसाका लागि जिम्मेवार हुनु पर्छ र कानुनी कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ भनियो,’ लामिछानेले भने, ‘देशलाई भ्रममा पार्न खोजिएको छ ।’
लामिछानेले देशको पत्रकारिता निर्लज्ज बनेको बताए । देशको पत्रकारिता जोगाउन उनले आग्रह गरे । ‘यो देशको पत्रकारिता जोगाउनुस् । मलाई नंग्याउने स्वार्थमा आफू ननांगिनुस् । पत्रकारिता यति निर्लज्ज हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।
सहकारीबाट अब सन्दर्भ गोरखा मिडियातिर कुरा मोडिएको उनले बताए ।
‘गलत नगर्दा जता मोडियोस् के मतलब? केही साथीहरुले ‘प्रमाण छ–प्रमाण छ’ भन्दै थिए । त्यो होइन रहेछ, उनीहरूले त ‘प्रणाम छ–प्रणाम छ’ भनेका पो रै’छन्,’ उनले भने ।
लामिछानेले बारम्बार बोलिरहेको झुट
लामिछानेले यसअघि नै सहकारी ठगीमा आफूलाई फसाउन खोजिएको बताउँदै आएका थिए भने समितिले सोमबार प्रतिवेदन पेस गरेपछि पनि लामिछाने आफूले ‘क्लिन चिट’ पाएको भन्दै भाषणबाजी गरिरहेका छन् ।
सोमबार संसदमा प्रतिवेदन पेस हुँदा पनि आफूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थाहा हुँदा हुँदै उनले भ्रम छर्न राम्रै प्रयत्न गरे । उनी मात्र होइन रास्वपाका अधिकांश सांसदहरुले तथ्य बंग्याउन नखोजेका होइनन् । र, लगातार रास्वपा नेतृत्व तथ्य बंग्याएर सभापति लामिछानेले सहकारी ठगीमा उन्मुक्ति पाएको भाष्य बनाउन लागिपरेको छ ।
हुन त लामिछाने आमरुपमा भाषण शैलीमार्फत मानिसलाई भ्रममा छर्न खप्पिस छन् ।
नभए संसदीय समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरिरहँदा उनी आफूले सहकारी ठगीमा उन्मुक्ति पाएको भाषण चौथो ठूलो दलको नेता, त्यसमा पनि दुई पटक उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय सम्हालिसकेका नेताले गर्ने थिएनन् । हुन त नेपाली नेताहरुमा झुठ कसले धेरै बोल्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छैन र सुझाव खण्डमा उल्लेख गरिएअनुसार सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन र सानोपाइला सहकारीबाट सहकारी कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको प्रष्ट किटान गरिएको छ । र गोरखा मिडियाका सञ्चालक तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । त्यो भनेको उनलाई दिएको उन्मुक्ति हो ?
हुनत उनी राजनीतिमा नयाँ हुन् । संसदीय अभ्यास, त्यसमा प्रयोग हुने भाषा र त्यसको भूमिकाबारे उनी पूर्णरुपमा जानकार नभएर पनि हुन सक्छ । नभए संसदीय समितिले संसदीय मर्यादामा रहेर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने हो । अदालत वा प्रहरीले जस्तो व्यक्ति किटान गर्ने विषय संसदीय समितिले गर्ने विषय होइन । संसदीय समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो त्यो गरेको छ अब विषयलाई कसरी अघि बढाउने त्यो सरकारको कुरा हो ।
समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ८५ करोड रुपैयाँ रकमको सम्बन्धमा रवि लामिछाने पनि जिम्मेवार रहने ठहर गरिसकेपछि त्यसमा आफू चोखिएको उनको दाबी हास्यास्पद बाहेक केही होइन ।
प्रतिवेदनमा खातावाल हस्ताक्षरकर्ता, जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
क्लिकमान्डु
