२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिजुलीको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड, कसको कति ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार प्राधिकरणको आन्तरिक समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सो बिल रकम लिदा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली बमोजिम २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित असुल उपर गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन निर्देशन सहितको पत्र लेखेको थियो । जेठ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषदले उक्त अवधिको थप महसुल उठाउने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेको थियो । मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ माघदेखि २०७५ पुससम्मको थप महसुल उठाउने बाटो खोलेर पत्र पठाएपछि बक्यौता रहेकामध्ये कसको कति हुने भन्ने एकिन गर्न समिति बनाएको थियो । सात दिनमा रिपोर्ट दिने गरी प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । ‘हामीले उक्त प्रतिवेदन बुधबारको सञ्चालक समितिमा पेश गरेका थियौं । सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय गरेन । सबै सञ्चालकहरुले १/१ प्रति प्रतिवेदन लिएर जानु भएको छ, ‘ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता कसको कति ?

आन्तरिक समितिले तीन अवधिको प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) को १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ । यो अवधिको सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ ।

दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को उठाउने निर्णय गरेको छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नलिने भन्ने निर्णय गरेकाले नलिन समितिको सिफारिस छ ।

उद्योगीहरुले भने प्रमाणविनाको फर्जी बिल भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । प्रमाण देखाएमात्रै बक्यौता तिर्ने उनीहरुको अडान छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड देखाए मात्रै तिर्ने बताएका छन् तर प्राधिकरणले  रेकर्ड देखाउन सकेको छैन् ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेपछि पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई वैशाख २३ गते प्रतिवेदन बुझायो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ। बीचको अवधिको टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ ।