ओलीले उद्योगीसँग भने: लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार सत्तारुढ दलका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न व्यवसायीहरु एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेका हुन् ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवादबारे ओलीसँग छलफल गर्न उनीहरु च्यासल पुगेका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद भएपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले ३ महिना १२ दिन लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको गुनासो उद्योगी व्यवसायीको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा उनीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताए।
‘सरकारलेनै बनाएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ ओलीसँगको भेटमा व्यवसायीले भने ।
जवाफमा ओलीले डेडिकेटेड फिडरका विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिए । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय हुने ओलीको भनाइ छ ।
‘म यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु,’ व्यवसायीसँग ओलीले भने, ‘ लाल आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन हुन्छ । तपाईंहरु लफडा गरिरहनु पर्दैन।’
ओलीसँगको भेटमा उद्योगीहरुले मन्त्रिरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनीहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पत्र लेखेर स्पष्ट रुपमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको बताए । तर मुख्य सचिव अर्यालले पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरेको समाचारहरु सार्वजनिक भएको बताए । अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर सुरुमा लेखेको पत्र फिर्ता लगेर अर्कै पत्र लेखेका हुन् । यसबारे समेत उद्योगीहरुले ओलीलाई जानकारी गराए।
ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पत्र देखाउनु भएन भनेर प्रतिप्रश्न गरे ?
व्यवसायीहरुले बुधबार (हिजो) त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर सोध्ने जवाफ दिएको उनीहरुको भनाइ छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री र कुलमानबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो ।
ओलीसँगको छलफलमा पशुपति मुरारका, शुलभ अग्रवाल, ध्रुव थापा अमित मोर विष्णु न्यौपाने लगायतका उद्योगीहरु पुगेका थिए ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनमा सुरुको अवधि र अन्तिम अवधिको लिन नमिल्ने उल्लेख छ । बीचको अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख)को टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा उठाउनु भनिएको छ ।
२०७२ साउनदेखि पुस,२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असार गरी ३ चरणमा अध्ययन भएको छ । सुरुको अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले महसुल नतोकेकाले व्यवहारिक नहुने भन्दै नउठाउन भनिएको छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले उक्त अवधिको बक्यौता नलिन भनिएको छ ।
सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसको अपब्याख्या गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसहितको पत्र आएपछि प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुईटेलको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति बनेको छ । महसुल गणना गर्न आन्तरिक समिति बनेको हो । सात सदस्यीय यो आन्तरिक समितिले महसुल गणनाको काम थालिसकेको छ ।
प्राधिकरणले सुरुमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो । मन्त्रीपरिषदकै निर्देशनपछि पुन:लाइन जोडिएको थियो ।
प्राधिकरणले उद्योगीबाट करिब २३ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको दाबी गरेको थियो भने उद्योगीहरुले उक्त बिल नियम विपरित र फर्जी भएको दाबी गर्दै तिर्न अस्वीकर गर्दै आएका थिए । स्मरण रहोस् विवाद बाहेकको बिजुलीको बिल सबै उद्योगीले समयमै तिर्दै आएका छन् ।
क्लिकमान्डु
