ईसीएफको चौथो किस्ता दिनुअघि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा भइरहेको ढिलाईप्रति आईएमएफको चासो

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा सरकारले गरेको ढिलाईप्रति प्रश्न उठाएको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेको आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)मिसनले ईसीएफको चौथो किस्ता प्रदान गर्नुअघि आफ्नो विमति प्रस्तुत गरेको हो ।

आईएमएफले राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । ईसीएफ सुविधा दिनुअघि नै सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको सट्टा विज्ञ राख्ने व्यवस्था गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत् राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । प्रतिबद्धता अनुसारको काम अहिलेसम्म नगरेकामा मिसन असन्तुष्ट नदेखिएको हो । डा.टिडियन किन्डा नेतृत्वको मिसन शुक्रबार फर्कँदैछ ।

आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले कोरोना महामारीको समयमा २०७८ पुसमा नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेअनुसार ३ किस्ता निकासा भइसकेको छ भने अन्तिम अर्थात चौथो किस्ताबापत ५ अर्ब ५९ करोड (४२ मिलियन अमेरिकी डलर) उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।

विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता रकम निकासा गर्नुअघि कोषले प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने गरेको छ । सोही समीक्षाका लागि कोषको मिसन नेपाल आएको हो ।

मिसनले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको एक अधिकारीले बताए । मुख्यतः अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनाउनु नहुने आईएमएफको धारणा छ । अर्थसचिवको सट्टा स्वतन्त्र विज्ञलाई सचिव बनाउनुपर्ने राय राख्दै आईएमएफले अर्थसचिव रहुञ्जेल मन्त्रालयको नियन्त्रण हुने र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि विश्वास गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै वाह्य अडिटर नियुक्त गरेर महालेखापरीक्षकले राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण गर्न सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको आईएमएफको ठहर छ । महालेखाले भने आफू लेखापरीक्षण गर्न सक्षम रहेको बताउँदै आएको छ । वाह्य लेखापरीक्षक राख्नु संविधानको मर्मविपरित हुने महालेखाको दाबी छ ।

आईएमएफले अनुभवी विदेशी लेखापरीक्षकबाट नै राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण हुनेपर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकमा सरकारको प्रभाव घटाउने र स्वायत्तता बनाउने नै अहिले आईएमएफको प्रमुख सर्त रहेको छ ।

ईसीएफको चौथो किस्ता प्राप्त गर्नुअघि आईएमएफले राखेका यी अडान निकै गम्भीरताका साथ हेरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणको मुखैमा एसिया प्रशान्त विभागका उपप्रमुख किन्डा नेतृत्वको मिसन नेपाल आएको थियो । मिसनले चौथो चरणको मूल्यांकन गरेको हो ।

यसअघि गभर्नरलगायत उच्चस्तरीय भेट गरिसकेको मिसनले बिहीबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसहित अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भेट गरेको छ ।

यसअघि ईसीएफ मिसनको टोली गत असोजमा नेपाल आएको थियो । उतिबेला गभर्नर अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्ने बताएपछि तेस्रो किस्तावापतको ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर निकास भएका थियो ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्वीकृत भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा कोषको मिसनले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्री पुनसँगको भेटमा डा. किन्डाले आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै निकासा गर्ने जानकारी दिएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । उनले नेपालले वित्त र मौद्रिक नीतिको सुधार तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

आईएफएफले संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्र तथा मध्यमअवधिको भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक राजस्व परिचालन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय जोखिम घटाउन ईसीएफ फण्डमार्फत विभिन्न मुलुकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको बताए । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको उक्त रकम नेपालले बजेटरी सहायता शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दै आएको छ ।