नेपाली पैसालाई नै विस्थापित गरेर वित्तीय क्षेत्र भारुकरण हुने स्थिति देखियो: डा. चिरञ्जीवी नेपाल

सरकारले हाल चलनचल्तिमा रहेको सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गर्‍यो । नोटको अग्र भागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने र सय दरको बैंक नोटको डिजाइनमा परिमार्जन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । सरकारको उक्त चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयको विरोध भारतले गर्‍यो । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले नोटमा नक्सा राख्दैमा धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नहुने भन्दै विरोध गरे । राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले गरेको निर्णय गलत हुने बताए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ‘ओली’ ले राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार डा. नेपालले सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए । चौतर्फी रुपमा दबाबपछि पूर्व गभर्नर समेत रहेका डा. नेपालले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत रहेका अर्थशास्त्री डा.चिरञ्जीवी नेपालसँग क्लिकमान्डुका लागि कुबेर चालिसे र दिनेश खड्काले गरेको कुराकानीकाे सार संक्षेप:

नेपाली १०० रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयमा तपाईंले गर्नु भएको टिप्पणीलाई तारो बनाइयो । सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्नु भयो भन्ने न्यारेसन बनाइयो । तपाईंले राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकारबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो ।  किन विरोध गर्नुभयो ?

मैले विरोध गरेकोभन्दा पनि यसको व्यवहारिक कठिनाई छ भनेकाे हाे । यसको व्यवहारिक पक्ष अत्यन्त गाह्रो र जटिल  छ । मैले एकपटक विचार गर्ने हो कि, भनेको हो । सिक्कामा चुच्चे नक्सा राखेको मलाई जानकारी छ  । २०७८/७९ मा एक र दुई रुपैयाँको सिक्कामा चुच्चे नक्सा राखिएको थियो ।

तर, सिक्का र नोटमा चुच्चे नक्सा राख्नु फरक छ । सिक्का देशभित्र मात्रै चल्छ । बाहिर त चल्दैन । सिक्काभित्र जे राखे पनि भयो । 

जस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा नै कार्यालयमा राखेर बस्नु भएको छ । यो हाम्रो देश हो । देशभित्र जे गरेपनि भयो । नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना छ । नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु खुलारुपमा आवत-जावत गर्नुहुन्छ । सीमावर्ती बजारमा सबैतिर नेपाली रुपैयाँ चल्छ । कुनै रोकतोक नभई नेपाली रुपैयाँबाट किनमेल नेपालीहरुले गरिरहेका छन् । जति पनि तराई नेपालका सीमावर्ती इलाका छ, त्यहाँ बसोबास बासिन्दाहरु भारतीय बजारमा निर्भर  छन् । पछिल्लो समय त झन् निर्भरता बढेको छ । खरिद र किनमेलको आधार नेपाली नोट नै छ । भारतीय नोट साटेर लैजानै पर्दैन । 

म भैरहवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा हुर्केको मान्छे हुँ । मैले यो कुरालाई महशुस गरेको छु । भारु छैन भने पनि नेपाली नोटबाटै हामीले गोरखपुरसम्म गएर सामानहरु किन्न  सकिन्छ । हामी किन्छाैं । 

यसरी नेपाली रुपैयाँ देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि चलिरहेको स्थितिमा विवादित क्षेत्रलाई अंकित गरेर नेपाली १०० रुपैयाँको नोटमा नक्सा छाप्ने वित्तिकै उक्त नोट भारतमा लिएर जाँदा नेपालीहरुलाई समस्या पर्न सक्छ । भोलिका दिनमा पर्ने अप्ठ्यारोस्थितिलाई मैले व्यवहारिकरुपमा हेरेको हो, यसमा सौचौं भन्न खोजेको हो । मेरो आशय त्यहि हो । 

त्यो कदमले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई धेरै नै अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने लाग्यो । यस्ता विषय वार्ताबाट विवाद सुल्झाउने र त्यसपछि गर्न सकिने विषय हो । 

तर, सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँ भारततिर गएर चलिरहेको छ, त्यो पनि ठीक त होइन नि ! मौद्रिक नीति अथवा हाम्रो क्यास फ्लोलाई त त्यसले पनि असर गर्छ, उता नचलेपछि भारतीय रुपैयाँ साटेर जान्थे होला कि ! 

हिँजोका दिनमा भारतीय रुपैयाँ साटेर नै गएका थिए । भारतीय रुपैयाँ नेपालमा राम्रैसँग चलेको थियो ।

खुला सीमामा नियन्त्रण गर्न सकिदैन । कि त नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्‍यो । भारु साटेर जाउ भनेर नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरु हजारौंको संख्यामा दैनिक उताको बजारमा जान्छन् । नेपाली नोट लिएर उहाँहरु किनमेल गर्न जानुहुन्छ । सबैले भारु लिएर उता सामान किन्न जान सम्भव हुन्छ त, भनेर मैले सोचें ।

नेपालबाट भारु साटेर जाने हुँदा भारु राख्ने रहर बढ्छ । त्यसै पनि भारु राखिरहेको अवस्था छ । हाम्रो ढुकुटीमा रहेकाे विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा २२ प्रतिशतबढी भारु नै छ । हामीले डलर बेचेर भारु किनेर भारतमा व्यापार गर्न, पढ्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न जाने अनि घुम्न जानेलाई दिइ नै रहेका छौं । सामान्य रुपमाभन्दा प्लेनबाट जाँदा ५ हजार रुपैयाँ लिएर जान पाइन्छ । त्यो स्थिति तराई क्षेत्रमा छैन । 

तपाईंले भनेको नाकाबन्दीको स्थिति हो । त्यो त हामीले व्याेहोर्‍यौं । सहज भइरहेको स्थितिलाई हामीले असहज बनाउन खोजेका हौं कि, होइन भने यो त वेष्ट त हाम्रो इपीजीको रिपोर्ट नै छ । दराजमा थन्केर बस्या छ । त्यसलाई लागू गर्दा अझ राम्रो हुन्छ । 

तपाईंले भन्न खोज्नु भएको चाँहि भारतीय व्यापारीहरुले हाम्रो नोट लिएनन् भने हामीसँग भारु थुपार्ने क्रम बढ्छ र नेपाली बजारमा पनि भारुको चलनचल्ती बढ्छ भन्ने हो ?

मैले भन्न खोजेको ठ्याक्कै त्यहि नै हो । यहाँ भारु कम हुँदा हामीले उताबाट ल्याएर दिइरहेका थियौं । कम्तीमा बजारमा हाम्रो पैसा चलिरहेको छ । चाहे देशभित्र होस् या देशबाहिर । व्यवहारिकरुपमा भारतमा चलिरहेको छ ।

हामीले डलर बेचेर भारु ल्याउँदै नेपाली पैसा दिदाँ सबैले घर-घरमा भारु राख्ने स्थिति सिर्जना भयो भने के गर्ने ? खुला बजारमा जुन नोट उपयोगमा आउँदैन, त्यसलाई किन राख्ने ? मानिसहरुले किन राख्छन् ?, नेपाली पैसालाई नै बजारबाट विस्थापित गरेर नेपाली वित्तीय क्षेत्र भारुकरण हुने स्थिति देखियो  । भारतले त्यस्तो गरेन भने त ठिक छ तर यस्तो हुन सक्ने हो कि भन्ने सोच हो। 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‘ओली’सहित केहि विद्धानहरुले तपाईको विरोध गरे । आफ्नो नोटमा देशको नक्सा राख्न पाउनुपर्छ भनेका छन् । तपाईंले व्यवहारिक कठिनाईको विषय बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले भारुकरण रोक्ला नि त ?

हाम्राे खुला सीमाना छ । खुला सीमाना भएको ठाउँमा भारुकरणबाट रोक्न सक्ने क्षमता छ वा छैन भन्दा पनि अहिलेको स्थितिमा नेपाली पैसा हामीले चलाउँछौं । तर,  कि त भारुकरण हुनबाट रोक्न नेपाली र भारतीय रुपैयाँबीच स्थिर विनिमयदर (फिक्स्ड पेग) हटाउनुपर्‍यो । 

यसले गर्दा फिक्स पेग डिस्टर्ब हुन्ट कि भन्ने तपाईको आशंका हो ?

फिक्स्ड पेग डिस्टर्व हुने सम्भावना एकदमै धेरै छ । नेपाली मुद्राको व्यापार आर्थिकरुपमा अर्थतन्त्रले गाइड गर्ने हो । 

 फिक्स्ड पेगलाई फ्लोटिङ रेट राख्दा के फरक पर्छ ?

यसले के फरक पर्छ भन्ने कुरा तपाईंले छिमेकी देशहरुबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ ।

हाम्रो निर्यातको अवस्था कमजोर छ । आयात धेरै छ । दुईतिहाईभन्दा बढी व्यापार भारतसँग छ । दुईतिहाईभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने भएका कारण र आर्थिक स्थिति कमजाेर भएका कारण फिक्स्ड पेग हटाउ भन्ने स्थिति छैन । 

भोलि मुद्राको भाउ भारु बराबर नै  हुन्छ वा भारुभन्दा बढी हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी छ ?  त्यसका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र बलियो पारिसकेपछि गरौं न । अर्थतन्त्र बलियो भएपछि जे जे गर्न पर्छ गरौं । 

एउटा समान्य उदाहरण हेरौं । भारतले मल दिएन र समयमा किसानले पाएनन् भने हाम्रो कृषि उत्पादन घट्छ । जसले गर्दा कुल ग्रार्हस्त उत्पादन कम हुन्छ । प्याजमा भन्सार लगाउने बित्तिकै नेपालमा भाउ बढ्छ । कुटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ। दाल, चामलको त्यहि अवस्था हो । हरेक वस्तुमा प्रभाव पर्छ । 

म परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि केहि समय काम गरे ।हामीले हरेक पटक उच्च स्तरीय वार्तामा हाम्रो मागको लिष्ट त्यहाँ पेस गर्ने हो । यो स्थितिमा हामीले यति ठूलो कदम उठाउन लागेको छौं । 

म मेरो राष्ट्र र संविधानप्रति पूर्णरुपमा समर्पित छु । कतै आँच आउन दिने छैन । हाम्रो क्षेत्र हो, हामीले नै गर्ने हो तर विवादित क्षेत्र भएपछि त्यसो गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा मात्र हाे ।

नेपाली नोट आन्तरिकरुपमा मात्रै चल्थ्यो भने पनि त्यसको असर छ । ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकहरु आउँछन् । भारतीय पर्यटकहरु नेपाल आउँदा उनीहरुले भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँ साट्छन् । त्यो भारु नेपाली रुपैयाँसँग साट्दा उसले चुच्चे नक्सा देख्छ । चुच्चे नक्सा देखेपछि भारतीय रुपैयाँमात्रै चलायो भने के गर्ने ?

त्यो सम्भावना पनि छ । मैले सम्भावनाको कुरा गरेको हो । वित्तीय बजार भारुकरण हुने अवस्था आयो भने त्योभन्दा नमज्जा के हुन्छ । कम्बोडियाको करेन्सी बजारमा छ/छैन थाहा हुँदैन । अमेरिकी डलरमात्रै खुलेयाम चल्छ । अफ्रिकाका धेरै देशको अवस्था त्यस्तै छ । जिम्बाबेको हालत हेर्नुस् । 

यो अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले एउटा विवेकशील नागरिककाे नाताले मैले विचार गराै‌ भनकाे हुँ । म गभर्नर हुदाँ भारतीय नाकाबन्दी भएको थियो । हजार र पाँच सयका नोटको इस्यु आयो । भारतबाट डलर बेचेर भारु लिएर बाँढेको पनि मेरै कार्यकालमा हो । यी सबै देखेको छु । भारतको दबाब नेपाली अर्थतन्त्रमा छ । भोलीको दिनमा यसका कारण नेपाली नागरिकले दु:ख पाउछन् । काठमाडौंमा त प्लेनबाट ल्याएर पनि २०४४/४५ सालमा पनि पञ्चायतले तेल दिएकाे थियो । 

यस्तै, पछिल्लो स्थितिमा चीनबाट ल्याउन कोसिस गरेकै हो । ट्यांकरबाट ल्याउने प्रयास भएकै हो । ट्यांकर डाइभरलाई फुलमाला पनि लगाइयो तर त्यो कत्तिको फिजिवल छ ? भुगोल परिवर्तन गर्न नसकिने अवस्था छ । संवेदनशील भएर सहजताका साथ कदम चाल्नुपर्ने स्थिति छ । नेपलकाे भाैगाेलिक अवस्थाका कारण नेपालले हरेक चिजमा विचार पुर्याएर यस्ता निणय लिनु पर्छ भन्न खाेजेकाे हाे ।

यो प्रस्तावमा किन आयो होला ? मन्त्रीपरिषदले किन स्वीकृत गर्‍यो होला ?

खै, यो त प्रस्ताव लिएर आउने मान्छेलाई थाहा होला । मैले त भोलिको स्थिति असहज नहोस् भनेर व्यवहारिक कठिनाईहरु बताउन खोजेको हो । 

भारतले यो गठबन्धन भत्काउन खोज्यो त्यहि भएर एक धक्का दिन यस्तो निर्णय गरियो पनि भन्ने सुनिन्छ बजारमा, यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो पनि भन्छन् ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

खै, भित्री कुरो के छ । मैले त विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेरेको हो । राजनीतिक दृष्टिकोणमा मेरो ध्यान नै गएको छैन । अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव बडो अप्ठ्यारो ढंगले पर्ने हुनाले यो स्थितिमा मैले बोलेको हो । 

नाकाबन्दी देखियो । नाकाबन्दीपछि हाम्रो स्थिति कहाँ पुग्यो ? हामी के मा सक्षम भयौं ? केमा आत्मनिर्भर भयौं ? हामी झन् बढी परनिर्भर भयौं । सबै चीजहरु देखिन्छ । हामी भारतसँग बढीभन्दा बढी परनिर्भर भएका छौं । 

भारतसँग हाम्रो १३३ नाकाहरु छन् । बढी सञ्चालनमा रहेका २९ वटा नाकाबाट ९९ प्रतिशत सामान आयात निर्यात हुन्छ । चीनसँग २६ मध्ये ५ वटा नाकाबाट १ प्रतिशत आयात निर्यात हुन्छ । यो स्थिति छ । १० हजार मेगावाट बिजुली कसलाई बेच्ने भन्दा भारतलाई  नै भन्छाैं ‍। त्यसैले यस्ता स‌वेदनशील विषयमा धेरै विचार गरेरमात्र निणय लिनु पर्छ ।

त्यसैले याे विषय किन आयो भन्ने कुराले म आफैं अचम्मित छु। 

भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्लेन नै ल्याण्ड नै नहुने स्थितिमा पुगेको छ । के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमा पुगेका छन्- नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरु । त्यस्तै पोखरा विमानस्थलमा तीनवटा पहाड फेरि काट्नुपर्ने, त्यसपछि पनि के हुन्छ भन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो । 

कुनै विषयको निर्णय लिदा त्यसले दीर्घकालमा कस्तो असर पर्छ भनेर हामीले सोच्न सकेनौ या ध्यान दिन सकेनौं की भन्ने हो । 

कतारको बैंकको नेपालमा प्रतिनिधी अफिस खुल्यो । त्यहाँको बैंकको सीईओ रागव सीतारमण आएर हायात होटलमा कार्यक्रम गरे । नेपालको प्रवुद्धवर्गको उपस्थिति थियो । उनले उद्घाटन गर्ने क्रममा कतारले नाकाबन्दीबाट धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन थालेका छौं, डेरीको फमहरु पनि खोलेका छौं भने । नेपाललाई पाउडर दुध चाहिन्छ भने निर्यात गर्न तयार छौं पनि, भने । म अचम्मित भए । नाकाबन्दीको ३ वर्षमा समक्ष भयो कतार भन्दा कता कता होइन कि भन्ने लाग्यो । पछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा हेर्दा हजारौंको संख्यामा अष्ट्रेलियाबाट गाई ल्याएर डेरी फर्म सुरु गरेको रहेछ । पाउडर दुध बनाएर युरोप निर्यात थालेको रहेछ । अहिले पनि गरिरहेको छ । 

सबै मुश्लिम देशहरुले उसलाई प्रतिबन्ध लगाएका बेला कतारले स्थिति सुधारेको हो । हामीलाई पनि नाकाबन्दी भएको हो । हामीले के गर्‍यौं त ?, कुन स्थितिमा छौं ?, यसले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता हो । 

खुला सीमा भएको देशमा मौद्रिक नीतिले धेरै काम गर्न सक्दैन भनिन्छ । ठूलो देशको प्रभाव पर्छ भनिन्छ, हो ?

अलिकति फरक पारेको छ । दुई तिहाईभन्दा बढी आयात/निर्यात भारतसँग छ । राष्ट्र बैंककै रिपोर्ट हेर्नु भयो भने भारतमा महँगी घटेका कारण नेपालमा पनि घट्छ भन्ने छ । हामीसँग आफ्नो उत्पादन नभएका कारण यस्तो भएको हो । 

केन्द्रिय बैंकको मुख्य टार्गेट महँगीलाई ठाउँ/ठाउँमा नियन्त्रणमा राख्ने हो । भारतमा महँगी कम रहेकाले हामी खुसी छौं, कारण हाम्रोमा पनि घट्छ भनेर । केन्द्रिय बैंकलाई काम गर्न असहज छ । 

हालसालै आएको मौद्रिक समीक्षलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

अलिकति लिभरेज आएको छ । पब्लिकको कन्फिडेन्स कत्तिको बढ्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । यसको प्रभाव हेर्नै बाँकी छ । अझै ब्याज घट्छ भनेर हेरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कति पैसा जम्माा गरेर राखुन् । अझै घटाएर दिने हो कि भन्ने कुरा छ । अहिले लिएको नीतिले अलिकति राम्रै असर गर्छ कि भन्ने महशुस मैले गरेको छु । 

अर्को साता आगामी वर्षको बजेट आउँदैछ ।  यस्तो स्थिति रहेको सरकारले ल्याउने बजेटले मुलुकलाई सहि दिशामा लैजान सक्ला ?

नेपालमा सन्दर्भमा बजेट कहिल्यै नराम्रो आएन । सधैं राम्रो आयो । रह्यो बजेट अध्यादेशबाट आउने हो कि भन्ने विषय । 

प्रतिपक्षको सहभागिताबिना आउने बजेटको महत्व घट्छ । कार्यान्वयन पक्ष पनि त्यति सशक्त हुँदैन । जिम्मेवारीपन पनि त्यत्तिको हुँदैन । अब आउने बजेट ठूलो आकारको नआउला । ऋण लिन सक्ने स्पेस नभएको होइन, छ । पैसा लिएर खर्च गर्न सक्दैनौं । ब्याजमात्रै तिरेर बस्ने स्थिति छ । 

पक्कै पनि बजेट नराम्रो आउँदैन । तर संसदबाट छलफल नभई आउने बित्तिकै कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ र जनताप्रति कत्तिको उत्तरदायी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर, भोलि अध्यादेशबाट नआएर छलफलबाट पनि आउन सक्छ । 

तपाईंले भने जस्तै कुनै पनि बजेट नराम्रो आएन । राम्रो बजेट आउँदा आउँदै पनि किन अर्थतन्त्र अघिबढ्न सकेन त ?

प्रष्ट रुपमाभन्दा हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौं । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । खर्च गर्ने जिम्मेवारी कसैले लिनै चाहेन । खर्च नगर्ने, जिम्मेवारी नलिने अनि कसरी अर्थतन्त्र अघि बढ्छ ? साँवा र ब्याज तिर्नेभन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च छ । कमिटेड भएर हाम्रो सोच भएन । मुलुक चलाउने राजनीतिक पार्टीहरुको पनि सोच भएन । प्रशासनतन्त्रले पनि राम्रोसँग सहयोग गरेन । 

खर्च हुन नसकेको कुरा तपाईंले गर्नुभयो । पछिल्लो समय राजस्वका स्रोतहरु पनि सुक्दै गएका छन् । अर्थतन्त्रले काम गर्न नसक्दा राजस्व पनि उठ्न नसकेको अवस्था छ नि ?

खुला सीमानाको  बेफाइदा छन् । तपाईंले जे चीज खोज्नु भएको छ, त्यो भन्सार नतिरी पनि सहजरुपमा पाइरहनु भएको छ । तिर्नै परेन भन्सार ।

सबैभन्दा ठुलो चिन्ता अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापार बढ्दै गएको छ । अनौपचारिक व्यापारमा कर र भन्सार तिर्नुपरेन । बजारमा सामान सजिलै पाइएको छ । त्यसैले राजस्वका स्रोतहरु घटेको छ ।

कोभिडपछि आयात पनि प्रशस्त घट्यो । त्यसले पनि राजस्व घट्यो । सरकारको दायित्व बढेको बढ्यै छ । नीतिगत कुरा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । ह्‍विमको भरमा राजनीतिक पार्टी देखि लिएर सबै जे पनि ल्याइदिन्छन् । श्रीलंका नै त्यसको उदाहरण छ । ह्विमको भरमा भ्याट १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झार्‍यो । अर्गानिक देश बनाउन रासायनिक मल कारखाना बन्द गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षा बढायो । करका दरहरु घटायो । त्यसको असरपछि आएर कोभिडमा देखियो । सबै देखियो । कुन अवस्थामा पुग्यो ?

दीर्घकाललाई सोचेर नीति बनाउनुपर्छ । यसमा पनि वित्तीय साक्षरता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेछ । वित्तीय साक्षरता पढेर हुने होइन। नबुझेर नीतिगत त्रुटी नेपालमा भइरहेको छ । कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले पेल्छ । निर्णय हुन्छ । त्यसको असर दुई/चार वर्षपछि देखिन थाल्छ । 

पछिल्लो समयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैंकका सीईओलाई किन त्यति धेरै तलब दिनुपर्‍यो भनेर भाषण गर्दै हिड्नु भएको छ । के बैंकका सीईओलाई धेरै तलब दिनु गलत हो ?

म गभर्नर हुदाँ पनि यो कुरा उठेको थियो । संसारभरी नै बैंकका सीईओले तलब धेरे खान्छन्  किनभने उनीहरुलाई जोखिम धेरै हुन्छ । सहि ठाउँमा लगानी गर्ने, प्रतिफल बढी ल्याउने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बढाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंकको उपल्लो तहको व्यवस्थापनले पाएको हुनाले संसारभरी नै धेरै तलब खान्छन् । यो चलन नै हो । 

केन्द्र बैंकले तोक्न सक्ला, तलबमा लिमिट होला तर रिस्क बढी भएका कारण तलब बढी खाने अन्तर्राष्ट्रिय  वित्तीय क्षेत्रको नम्स नै हाे । भारतमा पनि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यो विषय नउठाएका होइनन् । वित्तीय क्षेत्र उच्च जोखिमको ठाउँ हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधरणको पैसा प्रयोग गर्ने व्यक्ति संवेदनसील भएर काम गर्नुपर्छ । उसले उच्च जोखिम व्यहोरेको हुनाले धेरै तलब दिएको हो ।

त्यसैले भन्नेले भनिरहन्छन् । पढे लेखेको मानिससँग पनि वित्तीय साक्षरता नहुन सक्छ । राम्रो पढेका नेतासँग वित्तीय साक्षरता नहुन सक्छ । सामान्य मान्छेले त जानेको हुँदैन ।

हाल हामी कहाँ ३० हजारभन्दा बढी मुद्धाहरु छन् । तीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । वित्तीय मुद्धाहरु सधैं हारेका हुन्छन् । त्यतातिर सोच नै गएको छैन । चार  वर्षमा सकिने आयोजना दशकौं लाग्छ । वित्तीय हिसाबको सोच छैन । आयोजनामा लिएको ऋणको ब्याज तिरिरहेका छौं, आन्तरिक स्रोत पनि लगाइरहेका छौं । आयोजना ढिलो भयो भने मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने सोच नै भएन ।

वित्तीय रुपमा विश्लेषण नहुँदा पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल के भयो ? ब्याज त तिरिरहनु परेको छ । भैरहवा विमानस्थल के भयो ? मेलम्चीको अवस्था के छ ? ३/५ वर्षमा बन्ने मेलम्ची तीन दशकदेखि निर्माणाधीन छ । माथिल्लो तामाकोसीले पनि सर्वसाधारणलाइन प्रतिफल नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण कुनै पनि निर्णय गर्दा संवेदशील भएर गर्न जरुरी छ। सोचेर गर्नुपर्छ । किनकि यस्ता निर्णयले मुलुकलाई दीर्घकालमा प्रभाव पार्छ ।