धनीमाथि अतिरिक्त कर लगाउँदा निस्कन्छ त समाधान ?

तीन साताअघि ब्राजिलका अर्थमन्त्री फर्नान्डो हदादले संसारभरिका अतिधनाढ्य व्यक्तिहरूमाथि कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरी चर्चा बटुलेका छन् । उनले धनीहरूलाई आफ्नो कुल सम्पत्तिको वार्षिक २ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसारका ठूला अर्थतन्त्रको समूह जी २० को वर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा ब्राजिलले यो प्रस्ताव ल्याएको हो । आगामी जुलाई महिनामा हुने जी २० बैठकमा यो प्रस्ताव पेश गर्ने बताइएको छ । यस प्रस्तावलाई फ्रान्सका अर्थमन्त्री ब्रुनो लमायर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी व्यवस्थापकीय निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले पनि समर्थन जनाएकी छन् ।

जर्जिएभाका अनुसार, कर सम्बन्धी छिद्रहरू टाल्ने हो भने र अतिधनाढ्यहरूलाई कर तिर्न बाध्य बनाइने हो भने त्यसबाट प्राप्त रकमले दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि गराउन सकिन्छ । कोषले गरेको खोजमा कर्पोरेट संस्थाहरूबाट हुने करछली रोक्न सकिएमा वर्षको २०० अर्ब डलरको राजस्व थपिन्छ भने विश्वव्यापी कर्पोरेट न्यूनतम करको व्यवस्था गरिँदा अतिरिक्त १५० अर्ब डलरको राजस्व उठ्छ । विश्व बैंकले समेत सम्पत्ति कर आवश्यक भइसकेको बताएको छ ।

तर सम्पत्ति कर उठाउने विषयमा विभिन्न बाधाहरू छन् ।

पहिलो, विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको समयमा भूराजनीतिक तनावहरू बढ्दै गएका छन् । त्यसैले एउटा खेमाका मुलुकहरूले गरेको प्रस्ताव अर्को खेमाले मान्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । ब्राजिलमा अहिले वामपन्थीहरूको सरकार छ र उनीहरूले धनीमाथिको करको प्रस्ताव गरेका हुन् । तर जी२० का सबै सदस्य मुलुकहरू ब्राजिलको प्रस्तावमा सहमत हुने सम्भावना न्यून छ । ब्राजिलसँग जी २० र ब्रिक्समा सहसदस्य रहेको भारत नै पनि यस्तो करको विरोध गर्छ ।

दोस्रो, विश्वव्यापीरूपमा धनाढ्यहरूको कर निर्धारण र कर प्रणालीको अनुपालन गराउने निकायको अभाव छ । अन्तरसरकारी संयन्त्रका रूपमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैं कमजोर निकाय हो र उसले यसमा नेतृत्व लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कथंकदाचित् त्यस्तो निकाय बनेछ भने पनि त्यसले उठाउने राजस्व निष्पक्ष तरिकाले कसरी वितरण गरिनेछ भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन ।

त्यसो त धनीहरूमाथि कर लगाउनुपर्ने नयाँ बहस हैन । हिन्दू धर्मशास्त्रहरूमा आफ्नो आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढीको सम्पत्ति नराख्न आग्रह गरिएको छ । श्रीमद्भागवत महापुराणको सप्तमस्कन्ध, चतुर्दश अध्याय, आठौं श्लोकमा लेखिएको छ :

यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ।।

यसको अर्थ हुन्छ, पेट भर्नका लागि चाहिने जति सम्पत्ति नै एक व्यक्तिका लागि पर्याप्त छ । त्यसभन्दा बढीको इच्छा गर्ने व्यक्ति दण्डनीय छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा दण्डलाई सम्पत्ति करको रूपमा बुझ्दा सही होला ।

पश्चिममा पनि सम्पत्ति करको प्रसंग पहिलेदेखि नै उठिरहेको हो । विगत केही दशकयता पश्चिमले नवउदारवादी व्यवस्था अंगीकार गरेपछि बढेको आय असमानताका कारण सम्पत्ति कर सम्बन्धी बहसहरू बाक्लिएका छन् । फ्रान्सेली अर्थशास्त्री टमस पिकेटीले सन् २०१३ मा “क्यापिटल इन द ट्वान्टीफर्स्ट सेन्चुरी” नामक पुस्तक प्रकाशित गरी प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाएर धनीहरूलाई कर लगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रगतिशील करले करयोग्य आयमा वृद्धि भएपिच्छे करको दरमा हुने बढोत्तरीलाई जनाउँछ ।

अमेरिकी सांसदहरू बर्नी स्यान्डर्स, एलिजाबेथ वारेन र अलेक्जान्द्रा ओकासियो कोर्टेजले पनि धनीहरूलाई कर लगाउनुपर्ने भनी अभियान चलाउँदै आएका छन्। त्यस्तै गत सेप्टेम्बर महिनामा भारतमा सम्पन्न जी २० शिखर सम्मेलनको छेको पारी ३०० जना व्यक्तिले खुलापत्र लेखेर धनीहरूमाथि सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने आह्वान गरेका थिए ।

विश्वका अतिधनाढ्यको सम्पत्तिमा २% कर लगाएर गरिबलाई बाँड्ने बहस, वर्षमा ३३३ खर्ब उठ्ने

तर एकदमै कम मुलुकमा मात्र सम्पत्ति करको व्यवस्था गरिएको छ । नर्वे र स्विटजरल्यान्ड त्यसका उदाहरण हुन् । नर्वेको भन्दा स्विटजरल्यान्डको सम्पत्ति कर प्रणाली खुकुलो छ । स्विटजरल्यान्डमा संघीय सरकारले नभई प्रादेशिक (क्यान्टोन) र स्थानीय सरकारहरूले  सम्पत्ति कर उठाउने गरेका छन् तर सबै क्यान्टोनले यस्तो कर उठाउँदैनन् । करको दर वार्षिक ०.१ प्रतिशतदेखि लिएर १ प्रतिशतसम्म छ । यस करलाई खुकुलो बनाउँदै लगिएकाले आय असमानता बढ्दै गएको विश्लेषण पाइन्छन् ।

सम्पत्ति करको चर्चा गर्नुअघि यसको परिभाषा बुझ्न जरूरी छ । व्यक्तिहरूको कुल सम्पत्ति वा जायजेथामा लगाइने कर नै सम्पत्ति कर हो । व्यक्तिहरूले गरेको कमाइभन्दा पनि जोडेको सम्पत्तिमाथि यस्तो कर लगाइन्छ ।

यही परिभाषालाई विचार गरी कर्पोरेट अकाउन्टेबिलिटी नेटवर्क नामक संस्थाका निर्देशक रिचर्ड मर्फीले धनीहरूबाट सम्पत्ति कर उठाउन व्यावहारिक कठिनाइ रहेको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार, धनीहरूको सम्पत्ति र जायजेथा खोजेर त्यसको स्वामित्व तथा मूल्य निर्धारण गर्न सोचेजस्तो सजिलो हुँदैन । धनीहरूले कानूनव्यवसायी नियुक्त गरेर सरकारको यस्तो करप्रणालीलाई दिने चुनौती पनि बलियो हुन्छ ।

अनि धनाढ्यहरूले आफ्नो सम्पत्तिमा कर लगाइएपछि देश छोडेर जाने जोखिम पनि रहन्छ । गत वर्ष नर्वेका धनाढ्यहरू सम्पत्ति करबाट बच्नका लागि स्विटजरल्यान्ड गएको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

बरू यसको साटो धनीहरूको पूँजीगत लाभकरमा कसिकसाउ गर्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने मर्फीको तर्क छ । त्यसका साथै विरासतमा आएको सम्पत्तिमा लगाइने कर, कर्पोरेटमाथि लगाइने कर लगायतका उपाय अपनाइएमा राज्यले धनीहरूबाट कर उठाएर आय असमानता घटाउन सक्ने मर्फीको भनाइ छ ।

वास्तवमा एलन मस्क, वारेन बफेट, जेफ बेजोस जस्ता अतिधनाढ्यहरूले पूँजीगत लाभमार्फत विशाल आयआर्जन गर्ने गरेका छन् । उनीहरू आफूसँग नगदभन्दा पनि स्टक राख्छन् र त्यसैको बिक्रीबाट लाभ लिन्छन् । अमेरिकामा यस्तो पूँजीगत लाभमाथि सामान्य आयको भन्दा पनि कम कर लगाइने गरेको छ। विशेषगरी रिपब्लिकन पार्टीले धनीहरूलाई लगाइने करमा कटौती गर्ने घोषित नीति नै लिएको छ ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाको ह्वाइट हाउसले गरेको विश्लेषणअनुसार त्यस देशका धनाढ्य ४०० परिवारले सन् २०१० देखि २०१८ को बीचमा औसतमा जम्मा ८.२ प्रतिशत आयकर तिरेका थिए जबकि सामान्य अमेरिकीले औसतमा १३ प्रतिशत आयकर तिर्नुपरेको थियो । त्यसो त धनाढ्य १ प्रतिशत अमेरिकीहरूको कुल आयको ३६ प्रतिशत पूँजीगत लाभले नै ओगटेको छ ।

यस्तो अवस्था विद्यमान रहँदा धनीहरूको सम्पत्ति बढ्दै जाने अनि औसत व्यक्तिहरूको सम्पत्ति चाहिँ जत्तिको त्यत्ति रहने वा अझ घट्ने सम्भावना रहन्छ । प्रगतिशील पूँजीगत लाभकर उठाउँदा यस समस्याको समाधान हुन सक्छ ।

तर पूँजीगत लाभकरको दर कम राख्नुपर्ने पक्षका हिमायतीहरू यसले आर्थिक वृद्धि गराउने, कर्पोरेटको आयमा लाग्ने दोहोरो करको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र करछली गर्नका लागि सम्पत्ति बेच्ने लगानीकर्ताहरूको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तर्क राख्छन् ।

त्यसो त पूँजीगत लाभकरमा दिइने छुटले आर्थिक वृद्धिमा खासै असर नपार्ने बरू उल्टै यसले राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पार्ने तर्कहरू पनि पाइन्छन् । क्यारिड इन्टरेस्ट भनिने छिद्रको दुरुपयोग गरी धनीहरूले आफ्नो आयलाई तलबको साटो पूँजीगत लाभका रूपमा देखाउने र कम कर तिर्ने गरेको उदाहरणहरू पनि पाइन्छन् । धनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनका लागि कठोर व्यवस्था जरूरी रहेको यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा पनि घरजग्गा कर ऐन २०१९, सम्पत्ति कर ऐन २०४७ का साथै एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ले सम्पत्तिमाथि लगाइने करको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिले विशेषगरी स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र “कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाव गरी लगाइने सम्पत्ति कर” उठाउन पाउने अधिकार दिएको छ । तर यो कर प्रगतिशील नभएकाले धनीहरूले आफ्नो लाभको भन्दा थोरै कर मात्र तिरे पुग्ने अवस्था छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले जग्गा तथा घरजग्गा निसर्गमा पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ र त्यसको पहिलो संशोधन, २०७६ सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई कत्तिको कडाइका साथ पालन गरिएको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ । अनि समाजवादउन्मुख भनी संविधानमा उल्लेख गरेको भए पनि नेपाल सरकारले धनीहरूबाट कर उठाएर गरीबलाई राहत हुने कार्यक्रम कत्तिको ल्याएको छ र राजस्वको सदुपयोग देश विकासमा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि सहज छैन ।