सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आएनन्, के नेपालमा अब फेसबुक बन्द हुन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकृत हुन दिएको समय सकिएको छ । सरकारले यही बैशाख ७ गतेसम्मको समय दिएर सामाजिक सञ्जालाई सूचिकृत हुन समय दिएको थियो । सरकारले दिएको आइतबारसम्मकाे सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत हुने समय सकिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सूचना निकालेर सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन दिएको समय आइतबारबाटै सकिएको र अब के हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले गर्ने निर्णयमा भर पर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए ।

उनले क्लिकमाण्डुसँग भने ‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेरै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुन आग्रह गरेका थियौं । सरकारको आग्रहलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्एप, म्यासेन्सज, ट्वीटरसहितले वेवास्था गरेको छ ।

सरकारले गरेको वेवास्थापछि अब नेपालमा समाजिक सञ्जाल चल्न दिने कि नदिने वा समय थप गर्ने तथा कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आफूसँग नभएको पनि ठाकुरले बताए ।

समयभित्र पनि दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लाग्न सक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले समयमा नै सूचीकृत हुन नआए नेपालभित्र त्यस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लाग्नसक्ने बताएका थिए । सामाजिक सञ्जालहरुले नेपाल सरकारलाई अटेर गररहेको देखियो, आजैबाट रोक लगाउने वा अन्तिम मौका दिने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय भने नभएकाे संचार मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त म्याद आइतबार सकिए पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण हुन आएका छैनन् । हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् । सञ्चार मन्त्री गुरुङले तीन दिन अगाडि मात्रै नेपालमा सूचीकृत हुन नआए बन्द हुने चेतावनी भने दिएका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार तीन दिन अगाडि फेसबुकका प्रतिनिधि छलफलमा आएका थिए । उनीहरुले नेपालले सूचीकृत हुन गरेको आग्रलाई चासोका साथ लिएको भएपनि तोकिएको समयमा सूचीकृत भने भएनन् । केहीदिनको समय थप गरेर सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्न दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।