कोटीभीटी खारेज हुँदै, कर्मचारीहरु इनफाइनाइट कम्प्युटर सोलुसनमा काम गर्दै

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले कानुनको गलत ब्याख्या गर्दै निर्यात गरेको सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने तयारी गरेपछि अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटीभीटी नेपाल प्रालीले कम्पनी खारेजीको प्रकृया सुरु गरेको खुलेको छ ।

विभागले जसरी पनि कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने यकिन भएपछि कोटीभीटी नेपाल प्रालीको सञ्चालक समितिले कम्पनी खारेज गर्ने प्रकृया सुरु गरेको खुलेको हो ।

स्रोतका अनुसार कोटीभीटीले फागुन पहिलो साता कम्पनी खारेजी गर्ने गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । तर, कम्पनी खारेजीको प्रकृया सम्पन्न नहुँदै विभागले कोटीभीटीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

कोटीभीटीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नदिएर आयकर छली गरेको तथा अमेरिकामा रहेको आफ्नै प्यारेन्ट कम्पनीलाई सफ्टवेयर बिक्री गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको आरोप लगाउँदै राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत १८ गते उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभागले कानुनको गलत ब्याख्या गर्दै कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने दाबी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने बताउँदै आएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा दर्तागर्नु अघि नै कम्पनी खारेजीको प्रकृयामा जानुको साथै कम्पनीमा कार्यरत सबै कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले कोटीभीटीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपछि उसले नेपालमा कम्पनी बन्द गर्ने प्रकृया सुरु गर्नुको साथै कम्पनीमा कार्यरत ७०० जना कर्मचारीलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कोटीभीटीमा कार्यरत सबै कमर्चारीहरु अहिले इनफाइनाइट कम्प्युटर सोलुसनमा काम गरिरहेका छन् । इनफाइनाइट कम्प्युटर सोलुसन भारतीय स्वामित्वमा दर्ता नेपाली कम्पनी हो ।अहिले इनफाइनाइटले कोटीभीटी इंक अमेरिकालाई सेवा दिने गर्छ ।’

नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनी (नासआईटी) का एक अधिकारी नेपालमा कोटीभीटी जस्तै सेवा दिने ५० भन्दा बढी कम्पनी रहेको दाबी गर्छन् ।

‘यदी नेपाल सरकारले कानुनको अपब्याख्या गरेको विषय सच्याएन भने भोलिका दिनमा नेपालबाट सबै कम्पनी बाहिरिने जोखिम छ,’एक कम्पनीका उच्च अधिकारीले भने,’हामीले सरकारी अधिकारीहरुलाई हजारौं व्यक्तिले काम गरिरहेको उद्योगलाई बचाइदिन आग्रह गरिरहेका छौँ ।’