काठमाडौं । सरकारी निकायबाट स्रोत सुनिश्चिता भएको कामको निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन बाँकी भएको अवस्थामा बैंकहरुले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको अवस्थामा मात्रै उक्त सुविधा पाउनेछन् । तर, उक्त सुविधा भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा मात्रै पाइन्छ ।
यसरी सुविधा पाउन ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले निमार्ण व्यवसायिको उक्त कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न ३ वटा शर्त तोकेको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत २०८१ मंसिर मसान्तसम्मका लागि निर्माण व्यावसायीलाई सहुलियत दिएको थियो ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइटब्याक’ गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंकहरुले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासको अन्तिममा उक्त सहुलियत घोषणा गरेसँगै तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने बेलामा बैंकहरुलाई समेत राहत भएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा नै उक्त सुविधा प्रदान गर्न छलफल भएको थियो । तर, तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ‘एक्जिट मुड’ मा हुँदा कुनै निर्णय गर्न चाहेनन् ।
अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न ढिलाई गर्दा बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । उनले पहिलो निर्णय नै निर्माण व्यवसायिको कर्जामा सहुलियत दिने नीति लिएकी छन् ।
प्रतिक्रिया