वर्षमानले सुधार्लान् त संकटोन्मुख अर्थतन्त्र ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्नुको प्रमुख कारण भनिएको अर्थमन्त्रीको पदमा माओवादीका वर्षमान पुन आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका वर्षमानलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको ढुकुटीको चाबी जिम्मा लगाएका हुन् ।

त्यसो भए को हुन त वर्षमान पुन ? अनि अर्थमन्त्रालयमा उनको अबको नेतृत्व कस्तो हुन सक्ला ?

२०५२ मा सुरु भएको माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा सैन्य कमान्डरको मोर्चा सम्हालेका वर्षमान सालिन र समन्वयकारी नेताका रुपमा चिचिन्छन् । शान्ति सम्झौतापछि मुलधारको राजनीतिमा आएसँगै वर्षमान माओवादीको महत्वपूर्ण नेताका रुपमा रहेका छन् ।

रोल्पाको तत्कालिन जंकोट गाविसमा २०२८ साल जेठ १८ गते जन्मिएका वर्षमान २०४५ सालमा दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आईएल भर्ना भएसँगै राजनीतिमा लागेका थिए ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा उनी तत्कालिन नेकपा माओवादीको तर्फबाट काठमाडौं उपत्यकामा आन्दोलन परिचालन गर्ने मुख्य नेता थिए । रोल्पाको होलेरिमा भएको पहिलो प्रहरी चौकी आक्रमणमा पनि वर्षमानको सहभागिता रहेको थियो ।

वर्षमानले विगतमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका रुपमा ललितपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, रोल्पालगायतबाट निर्वाचित भएका छन् । २०७९ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका पनि उनले रोल्पाबाट दोस्रो पटक जितेका थिए ।

वर्षमान सत्तामा रहेको हेर्ने हो भने उनी यसअघि अर्थमन्त्री, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनिसकेका छन् ।

पहिलो पटक उनी २०७९ फागुनदेखि २०६८ वैशाखसम्म शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री बनेका थिए ।

त्यसपछि २०६८ भदौ १८ देखि २०६९ चैत १ गतेसम्म वर्षमान अर्थमन्त्री भएका थिए । पछिल्लो पटक २०७५ चैत २ गते वर्षमानलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अहिले एमाले माओवादीसहितका दलहरुको नयाँ गठबन्धन बन्नुमा वर्षमानको प्रमुख भूमिका रहेको मानिन्छ ।

चीनसँग नजिक रहेका वर्षमान पुनले नै यसपटक कांग्रेस माओवादी गठबन्धन भत्किनु र एमाले माओवादी गठबन्धन बन्नुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ । र, नयाँ गठन भएको मन्त्री परिषद्मा उनी अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नो राजनीतिक करिअरमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका छन् ।

तर, पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा उनको कार्यकाल भने खासै राम्रोसँग बितेको थिएन । अर्थमन्त्री भएपनि वर्षमानले राजनीतिक अवरोधका कारण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।

यसपटक वर्षमान अर्थमन्त्री बनिरहँदा आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको डिलमा पुगेको छ । ऋण काढेर सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले अन्धाधुन्ध लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा वर्षमानकै सक्रियतामा फेरि एमाले-माओवादी गठबन्धन भएको छ । र, उनी यो नयाँ गठबन्धनका अर्थमन्त्री ।

स्रोत जुटाउन र जुटेको स्रोत व्यवस्थित रुपमा खर्च गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वर्षमानसँग छ । आर्थिक सुधारका दीर्घकालीन नयाँ योजना र डाइनामिक सोचका साथ काम गर्न नसके उनी अन्य पूर्व अर्थमन्त्रीजस्तै मन्त्रालयमा आफ्नो फोटो झुन्डाएर बिदा हुनेछन् ।

तर, रमाइलो कुरा त के छ भने अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री बन्दा बजेट ल्याउन नपाएका वर्षमानले यसपटक भने बजेट ल्याउन पाउने देखिन्छ । फेरि रातारात अर्को गठबन्धन नभएमा र राजनीतिक भागबन्डामा दलहरु नलागेमा वर्षमानले आगामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउन पाउनेछन् । उनीसँग अर्थमन्त्री नियुक्त भएको हनिमुन अवधि अर्थत् १०० दिनभित्रै १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन पाउने सौभाग्य छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेताहरुलाई अर्थमन्त्रीमा बढी मोह हुनुको कारण नीतिगत भ्रष्टाचार मुख्य रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू निकट वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाएका छन् ।

प्रचण्डले आफूनिकट वर्षमानलाई अर्थमन्त्री बनाएर डा. महतले रोकेका कामहरु गराउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले जे भन्यो ‘हस् हजुर’ भनेर खुरुखुर मान्ने अर्थमन्त्री खोजेका हुन् । पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको मुख्य नेताले पैसा उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, जसकारण देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन खस्किँदो छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वार्थअनुसार काम गर्दै मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनू नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हुनेछ । किनभने, प्रधानमन्त्रीका स्वार्थ पूरा गर्न लाग्दा अर्थतन्त्र थप लथालिङ्ग हुन्छ । स्रोतको चरम अभाव भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका वितरणमूखी कार्यक्रमको व्यवस्थापन पुनका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह हुने देखिन्छ ।

एउटा कुशल र सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नो नाम लेखाएर समाजको विश्वास जित्न खोज्ने अर्थमन्त्रीले अहिलेको अवस्थामा वितरणमूखी कार्यक्रम कटौती गर्नैपर्छ । जुन काम अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. प्रकाशशरण महतले गर्न खोजेका थिए ।

देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा सरकार घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । राजस्व घट्दा सरकारको आम्दानीभन्दा अनिवार्य दायित्व बढी हुन पुगेको छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काममा असर त पुगेको छ नै केही समय यस्तै अवस्था रहे सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था रहँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका ‘निजी स्वार्थ’लाई पक्षपोषण गर्दा र केही हदसम्म आफ्ना निजी स्वार्थको वरिपरि घुमेर खुला बजार अर्थतन्त्रलाई हुर्काउने, बढाउने, फुल्ने र फलाउने अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दाको परिणामस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र सिकुटिँदै गएको हो । त्यसको असर आज ३० वर्षपछि नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।

धनीहरु झन् धनी बन्दै गए भने गरिबहरु जहाँको त्यहीँ रहिररहे । बरु उल्टै ती गरिबहरुलाई सरकारले ऋणको भारी बोकाइरह्यो। पछिल्लो ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋण ४ गुणाले बढेको छ । ऋण काढेर घ्यू खाने प्रवृत्ति मौलाउँदा यस्तो भएको हो ।

अहिले देशलाई त यस्तो अर्थमन्त्री चाहिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको संरचनागत अवस्थालाई फेरि एकपटक गहिरोसँग आत्मसात गरेर आर्थिक विकासको राजमार्ग कोर्न सकोस्। संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र उकास्नसक्ने सोचको दायरा भएको अर्थमन्त्री देशले खोजेको हो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जितेर लगानी भित्र्याउन सक्ने र देशलाई प्रतिफल दिनसक्ने खाजेको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले अलि उदार र फरक भएर नसोच्ने हो भने कुनै अर्थमन्त्री आउँछ र मन्त्रालयमा फोटो झुन्ड्याएर जान्छ । परिणामतः जनताको जीवनस्तर झन्-झन् जर्जर बन्दै जान्छ । अनि ती भोका पेटहरुको नाम भजाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन राजनीति गर्नेहरुको व्यवसाय फस्टाउँछ ।

हेरौं, नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयको दोस्रोत कार्यकाल कसरी बिताउने छन् ।