बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउः राजनीतिक प्रतिशोध कि कर्पोरेट वार ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ६० वर्षीय व्यवसायी अरुण चौधरीलाई बिहीबार पक्राउ गर्यो। तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएको आरोप लगाउँदै हंगेरीका अवैतनिक महावाणिज्यदूतसमेत रहेका चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

अरुण चौधरी नेपालको एकमात्र डलर अर्बपतिसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीका कान्छा भाइ हुन्। विनोद र अरुण अंशबन्डा गरि छुट्टाभिन्ना भइसकेका छन् । तर, जुनबेला बाँसबारीको जग्गा चौधरी ग्रुपले लियो त्यसबेला उनीहरु छुट्टिएका थिएनन् ।

करिब ४० वर्ष पुरानो मुद्दामा प्रहरीले एक्कासी किन एक्सन लियो ? कर्पोरेट जगतको अहिलेको ‘हट केक’ हो यो विषय । यो आलेखमा चौधरी पक्राउका सम्भावित कारणबारे चर्चा गरिएको छ । तर, त्यसभन्दा अगाडि अहिले भइरहेको औपचारिक घटनाक्रम हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगी चौधरी पक्राउ परेपछि प्रहरीले एकपटक पनि सोधपुछ नगरी छापामार शैलीमा पक्राउ गरेर सिंगो व्यावसायिक जगतकै मनोवल गिराउने काम गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबारै बिरोध जनाएका थिए । अरुणका दाइसमेत रहेका सांसद विनोद चौधरीले आफूहरुमाथि राज्यले ‘इगो’ साँधेको ब्रिफिङ कांग्रेसको संसदीय दललाई गराइसकेका छन् ।

संसदीय दलको बैठकबाट निस्किएपछि पत्रकारहरुको जिज्ञासामा विनाेद चौधरीले भने- ‘हामीले लिँदाका बखत बाँसबारीको जग्गाको मूल्य रोपनीको ५ लाख रुपैयाँ पनि थिएन । हामीले उक्त जग्गा विधि र प्रक्रिया र नियमसंगत लिएका हौं । तर सरकारले व्यवसायीमाथि अहिले आएर प्रतिशोध साँधेको छ । आक्रामण गरेर हाम्रो प्रतिष्ठा धुमिल्याउने प्रयास गरेको छ । यो ठूलो विषय पनि होइन । छानबिन गर्दा हुन्थ्यो । हामी छानबिनमा सघाउन तयार छौँ । तर, यसरी थाहै नदिइ व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने गरी सरकारले काम गर्दा व्यवसायीहरुको मनोवल कस्तो हुन्छ ? ‘

तर, प्रहरीले भने ३ महिनाभन्दा लामो अनुसन्धानपछि अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको दाबी गरेको छ । अदालतले सोमबार २ दिनभित्र थुनामुक्त गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । पक्राउ परेकै मितिदेखि अस्पताल भर्ना भएका चौधरी अस्पतालबाटै रिहा हुने भएका छन् ।

बाँसबारी प्रकरणमा चौधरीसँगै बिहीबारै तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र चाँदबाग स्कुलका सञ्चालकसमेत रहेका सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ परेका थिए । आरोपीहरुलाई किर्ते र ठगी सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चीन सरकारको सहयोगमा २०२० सालमा बनेको हो । अहिले गंगालाल हृदयरोग केन्द्र रहेको ठाउँमा कारखानाको ८३ रोपनी जमिन थियो ।

अजित नारायण सिंह थापा कार्यकारी प्रमुख रहेका बेला सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर २०४३ भदौ १३ गते चौधरी परिवारले खोलेको ‘च्याम्पियन फुटवेयर’ लाई बाँसबारीको दुइ पटक गरि १० रोपनी सरकारी जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । तर उक्त जग्गामा २०७८ असार २८ गतेदखि ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी’ले चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छ ।

सीआईबीका अनुसार च्याम्पियन फुटवेयर बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स‌‌‍‍ञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सो समयमा च्याम्पियन फुटवेयरको पुँजी ५० लाख रहेको र सो को २५ प्रतिशत सेयर बाँसबारी उद्योगले पाउँदा १२ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र हुन आउने सीआईबीले जनाएको छ ।

तर, जग्गाको मूल्यांकन भने रोपनीको २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले २५ लाख गरिएको सीआईबीको दाबी छ । सम्झौता बमोजिम साढे १२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा २६ लाख २७८ रुपैयाँ लगानी गरि तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएर आफूलाई लाभ लिएर अरुण चौधरी सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गा दिलाएको सीआईबीले दाबी गरेकाे छ । यसरी सरकारबाट उद्योग सञ्चालन गर्न भनि विभिन्न मितिमा लिएको १० रोपनी जग्गा चौधरीले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा नामसारी गरि चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरेको सीआईबीको आरोप छ ।

नेपालमा यसप्रकारका घटनामा अछुत रहने व्यवसायी कमै छन् । सरकारले निजीकरणको नीति लिएपछि निजीकरण भएका उद्योगहरुमा यस्तै-यस्तै खाले समस्याहरु छन् । किन प्रहरीले बाँसबारी प्रकरणलाई एकाएक अघि बढायो र अरुण चौधरीलाई नै पक्राउ गर्यो ? स्रोतहरुका अनुसार यो प्रकरणमा अरुणका दाई विनोद चौधरीलाई पक्राउ गर्ने योजना बनाइएको थियो । तर, उनी संलग्न रहेको पर्याप्त प्रमाण नभेटेपछि प्रहरीले अरुणलाई पक्राउ गरेको हो । यो प्रकरण बाहिर आउनुमा राजनीतिक प्रतिशोध, गृहमन्त्रीको स्टन्टदेखि कर्पोरेट वारसमेत रहेको स्रोतहरुको दाबी छ ।

गृहमन्त्रीको स्टन्ट

राजनीकि वृत्तमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पद जोगाउनका लागि चौधरी समूहलाई आक्रमण गरेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नारायणकाजीलाई हटाएर कांग्रेसको गृहमन्त्री बनाउने अनि डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाएर माओवादीको अर्थमन्त्री बनाउने सहमति भएको भन्ने हल्ला गाईंगुईंमात्रै छैन, चोकचोकका चिया पसलसम्म पनि छ ।

माघभित्रै गृहमन्त्री फेरिने चर्चा थियो । तर, ठूलो माछा पक्राउ गरेर बाहबाही कमाएपछि आफूलाई कसैले पनि हटाउन नसक्ने विश्लेषणका आधारमा नारायणकाजीले अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको आशंका राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ ।

चौधरी पक्राउ परेको भोलिपल्ट शुक्रबार गृहमन्त्री श्रेष्ठले पोखराको एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई थप बल पुर्याउँछ । ‘उद्योगी व्यवसायीहरु पनि गल्ती अपराध गर्छन् र कारबाही गर्न थाल्यो भने वक्तव्यबाजी सुरु हुन्छ, दबाब सुरु हुन्छ, हामीले कर तिर्‍या’छौं, उद्योगी व्यवसायीलाई त पक्राउ गर्न भएन नि भन्छन्,’ पोखरामा भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कर तिरेको छु भनेर कसैलाई पनि अपराध गर्ने छुट छैन । कसैलाई पनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन सकिन्नँ । कसैलाई पनि अपराध गर्ने छुट दिन सकिन्नँ ।’

यसप्रकारको दबाब र हस्तक्षेप भइरहने हो भने देशलाई फेर्न नसकिने उनले बताएका थिए ।

‘सम्पन्नशाली, पहुँचवाला, सत्ताको भागीदार वा सत्तासँग पहुँच भएका राजनीतिक नेताहरु र कर्मचारीहरुको संलग्नता वा उनीहरुलाई प्रयोग गरेर हुने जालसाजी, किर्ते, ठगी र राज्यको लुटलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिइने छैन,’ उनले भने, ‘हामी नै ठूलाबडा पहुँच भएका, पैसा भएकाहरुकै वरिपरि हुन्छौं भने हामीले यो लोकतन्त्रबाट जनताले अपेक्षा गरेको कर्तव्य पूरा नगरेको ठहरिन्छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवाका नजिक रहेका चौधरीलाई नै पक्राउ गरेपछि राजनीति अर्कै ढंगमा बग्ने विश्लेषणसहित गृहमन्त्रीले अरुणलाई पक्रिन आदेश दिएको देउवानिकट एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

‘गृहमन्त्रीबाट हटिहाल्नु परे पनि कांग्रेसको मान्छे समातेकाले आफूलाई हटाइयो भनेर जनमानसको सेन्टिमेन्ट लिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नको सिकार बनेका हुन् अरुण चौधरी,’ उनले भने ।

ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान गर्न सकिने थियो । तर, त्यसो गर्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको जस्तो चर्चा पाउने थिएनन् ।

‘स्टन्टबाजीमा माहिर गृहमन्त्री नारायणकाजीले आफ्नो पद जोगाउन एउटा व्यवसायीको करिअर स्वाहा बनाइदिए,’ उनले भने, ‘पक्राउ नगरी अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने र अदालतले दोषी ठहर्याएपछि कारबाही गर्ने ठाउँ थियो । तर, गृहमन्त्रीले त्यो बाटो रोजेनन् ।’

गृहमन्त्रीको यस्तो चरित्रले व्यवसायीहरुको मनोवल गिर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

‘केही समयअघि भाटभाटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई समातियो, अहिले अरुण चौधरीलाई’ उनले भने, ‘अर्बौं लगानी गरेर बसेका व्यवसायीलाई ज्यानमारा र हत्याराको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन । गल्ती गरेको प्रमाणित गरेर ठूलो परिमाणमा क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसदसमेत रहेका व्यवसायी सुनिल शर्मा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पैसाको बार्गेनिङ गर्नका लागि उद्योगी चौधरीलाई पक्राउ गरेको बताउँछन् ।

‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार मिनबहादुरको गिरफ्तारीदेखि लिएर अरुण चौधरीसम्मको घटना हेर्नुभयो भने देशमा ठूला–ठूला उद्योगपतिहरू, ठूला घरानाहरूलाई पुराना केसहरू, ठूला उद्योगपतिहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, ह्यारास गर्ने र अन्डरटेबल पैसा डिल गर्ने यो प्रथा अहिलेको राज्यसत्तामा बसेको विशेषतः हामीसँग गठबन्धनमा रहेको माओवादीको प्रचण्डजी र अहिलेको गृहमन्त्रीको डिजाइन हो,’ शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि शर्माले भने ।

कहिले एमाले त कहिले काँग्रेसको बुई चढेर आफ्नो राजनीति जोगाइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि २०८४ को चुनाव फलामको चिउरा सरह हुने भएका कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनाव जित्न पैसा जम्मा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले ठूला माछा भन्दै केहि व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा राजनीतिक फाइदा पनि हुने र २०८४ को चुनावलाई प्रभावित पार्न पैसा पनि जम्मा गर्न सकिने आरोपकाबीच सांसद् शर्माले यस्ताे बताएका हुन् ।

कांग्रेसभित्रको किचलो

विनोद चौधरी कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन् र कांग्रेसका तर्फबाट नवलपरासी पश्चिम बर्दघाट सुस्ताबाट निर्वाचित सांसद पनि । गठबन्धन सरकार बन्ने बेला चौधरी अर्थमन्त्री बन्ने लबिङमा लागेका थिए । तर, त्यो सपना पूरा भएन । अर्थमन्त्री डा महतको कामलाई लिएर चौधरीले धेरैपटक देउवासँग असहमति जनाइसके । जुन कुरा अर्थमन्त्रीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । र, मन्त्री फेरिँदा कांग्रेसबाट गगन थापाले गृहमन्त्री र माओवादीबाट वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री पाउने चर्चा थियो । आफ्नो पद गुम्ने भएपछि अर्थमन्त्री डा महत पनि कांग्रेसभित्रै प्रभाव पार्ने ठूलो कान्ड भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे ।

‘यस विषयमा अर्थमन्त्री डा महत र गृहमन्त्री श्रेष्ठको सहकार्य भएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विनोद चौधरी कांग्रेसमा यो भन्दा माथि जान चाहन्छन्, त्यसैले उनलाई अहिले नै केही न केही विवादमा मुछेर रोक्नुपर्छ भनेर धेरै कांग्रेसकै नेताहरु लागेका छन् ।’

चौधरी सक्रिय राजनीतिमा आउँदाको सिकार बन्नु परेको उनको भनाइ छ ।

‘व्यापार व्यवसाय गरिरहेको मान्छे सक्रिय राजनीतिमा नआएको भए पनि हुने थियाे,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘राजनीति कति क्रुर छ भन्ने बुझ्न उहाँलाई केही समय लाग्ला ।’

कर्पोरेट वार

नेपाल उड्ड्ययन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित ४ वटा विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको चासो छ । जसमा अग्रपंतिमा थियो चौधरी ग्रुप । चौधरी ग्रुपले भारतीय खर्बपति गौतम अडानीसँगको साझेदारीमा नेपालका विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने दौड सुरु गरिसकेको थियो ।

आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा अडानी आउने र विमानस्थलसहित पूर्वाधार तथा जलविद्युतमा लगानीको सम्झौता गर्ने तयारी पनि थालिएको थियो । अडानी नेपालमा लगानी गर्न आउँदा स्थानीय साझेदार चौधरी ग्रुप हुने पक्कापक्की जस्तै थियो।

तर, अर्को भारतीय कम्पनी जीएमआरले पनि नेपालको एयरपोर्ट व्यवस्थापन तथा निर्माणको जिम्मा लिन चासो देखाएको छ । जीएमआरको सम्भावित स्थानीय साझेदार पनि नेपालको ठूलै ब्यापारिक घराना बन्ने चर्चा छ । त्यस्तै, अन्य केही समूहले पनि एयरपोर्टमा चासो राखेका छन् ।

गौतम अडानी भारतीय प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै निकट व्यवसायी हुन् । चौधरीको पनि मोदीसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।

‘अडानी र चौधरी एक भएपछि एयरपोर्टको व्यवस्थापन उनीहरुले पाउन सक्ने भएकाले अहिले नै चौधरी ग्रुपमाथि प्रहार गर्न पाए एयरपोर्ट आफूहरुले पाउन सक्ने विश्लेषणका आधारमा अर्को समूहले गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र देउवामाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए,’ एक व्यवसायीले भने, ‘सायद यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ ।’

मोदीसँगको चौधरीको निकटताको विषयलाई लिएर चिनियाँ पक्षले सरकारमाथि चौधरी ग्रुपलाई साइजमा ल्याउन दबाब दिएको पनि चर्चा छ ।

‘पोखरा विमानस्थल चिनियाँ ऋण र ठेकेदारले बनाएका हुन् भने भैरहवा विमानस्थल चिनियाँ ठेकेदारले बनाएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा मोदी निकट व्यवसायी अडानीलाई दिनबाट रोक्न चीनले दबाब दिएको पनि हुनसक्छ । यसमा चीनको सुरक्षा चासो पनि जोडिएको छ ।’

चिनियाँ सरकारी कम्पनीले ठेक्का पाएको नारायणगढ बुटवल सडक विस्तारका विषयमा सोमबार सांसद विनोद चौधरीको पहलमा बैठक भएको थियो । तोकिएको समयमा काम पूरा नगरे चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (सीएससीईसी) सँगको ठेक्का तोड्ने चेतावनी मन्त्रीले दिएका छन् ।

सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीएससीईसीलाई निर्देशन दिएको समाचारका बारेमा टिप्पणी गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भनि दिएको चेतावनी त्यसैको कडी भएको बताए ।