के हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति साँच्चै बलियो छ ?

अहिले सर्वत्र एउटा कुरा सुनिन्छः अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा समस्या भए पनि बाह्य क्षेत्र भने धेरै बलियो छ, हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १ वर्षको आयात धान्छ । विदेशी मुद्राको अभावले छटपटिएका मित्रराष्ट्रहरु श्रीलंका र पाकिस्तानका जनताको पीडा देखेका/सुनेका हाम्रा लागि यो निश्चय नै खुसीको कुरा हो । श्रीलंका र पाकिस्तान रोइरहेका बेला हामीलाई हाँस्न मौका दिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कसरी ‘बलियो’ भएछ त भन्ने जान्ने उत्सुकताले यो लेख तयार हुन पुग्यो ।

गत १० वर्षको विदेशी मुद्रासम्बन्धी प्रमुख तथ्यांक तलको तालिकामा हेरौं:

यो अवधिमा निश्चित रुपमा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति निक्कै बढेको छ । २०७१ असार मसान्तमा ६६५ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८० असारमा १३१ प्रतिशत बढेर १,५३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०७१ असार मसान्तको ६६५ अर्ब रुपैयाँले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ सालको ११.१८ महिनाको वस्तु आयात धान्थ्यो भने २०८० असार मसान्तको १,५३९ अर्बले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सालको ११.४६ महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्छ । ६ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुनु अवश्य पनि खुसीको विषय हो ।

अब यो तालिकाको अलिकति भित्र पसेर हेरौं ।

२०७१ असारमा नेपाल सरकारको वैदेशिक ऋण ३४७ अर्ब रहेछ । हामीलाई थाहा छ, ऋण भनेको त ब्याजसहित फर्काउनुपर्ने रकम हो । कुल सञ्चितिबाट यो ऋण रकमलाई घटाउँदा सो मितिमा हाम्रो विदेशी मुद्राको ‘खुद सञ्चिति’ ३१९ अर्ब रुपैयाँ रहेछ (सो ऋण रकम एकैदिनमा तिर्नु नपरे पनि कुल सम्पतिबाट दायित्व घटाएर सेयरधनीको ‘खुद सम्पत्ति ’झैं गणना गरिएको ।) जसले २०७०/७१ सालको ५.३५ महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्थ्यो । २०८० असारमा नेपाल सरकारको वैदेशिक ऋण बढेर १,१७० अर्ब पुगेको छ । त्यसैगरि, सो मितिमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट लिएको ऋण रकम ६४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

नेपालमा बेलाबेलामा कर्जायोग्य रकमको अभाव हुने समस्यालाई मध्नजर गर्दै पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नरोकियोस् भनेर राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकहरुलाई केही वर्षदेखि (डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा) विदेशबाट ऋण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्यायो । (वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य संस्थाले पनि विदेशबाट ऋण लिएका छन् । सो तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेकाले यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिएन ।) यी ऋण रकमलाई घटाउँदा सो मितिमा हाम्रो विदेशी मुद्राको खुद सञ्चिति १,५३९ अर्ब होइन, ३०५ अर्ब रुपैयाँ रहेछ, जसले २०७९/८० सालको २.२७ महिनाको मात्र वस्तु आयात धान्न पुग्थ्यो । माथिको सोझो तथ्यांकले खुसी भएको हाम्रो मन यो परिष्कृत तथ्यांक हेरेपछि पनि खुसी होला र ? यो तथ्यांक हेरेपछि हामी निदार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य हुन्छौँ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति त बढ्यो तर आफ्नो कमाइले होइन, ऋणले (ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने पैसा) पो रहेछ । खुद विदेशी मुद्रा सञ्चिति त यस बीचमा ३१९ अर्बबाट ३०५ अर्बमा झर्‍यो, जबकि वार्षिक वस्तु आयातको रकम ७१४ अर्बबाट १,६१२ अर्बमा पुग्यो । खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा काम गरेर पठाएको विप्रेषणले समेत नधानेर चालु खाता ७ वर्षदेखि लगातार घाटामा छ । हाम्रो यो स्थिति हेरेपछि म भौतिकतामा आधारित पूर्वीय चार्बाक दर्शनको निम्न भनाइ सम्झिरहेको छुः

यावज्जीवेत् सुखम् जिवेत्

ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत् ।

(जति बाँच्नुहुन्छ सुखसाथ बाँच्नुस्, ऋण लिएर पनि घ्यू पिउनुस् ।)

ऋण लिनु खराब हुँदै होइन । नेपाल जस्तो देशको विकास गर्न हामीले विदेशबाट ऋण तथा लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छ र ? मगन्ते संस्कृतिले (अनुदानमा जोड दिने प्रवृत्ति) हामीलाई धनी बनाउँछ भन्नेमा मलाई त एकरत्ति पनि विश्वास छैन । नेपालकै सफल व्यवसायीहरु हेरौं न ! उहाँहरु ऋणको सदुपयोग गरेर सफल हुनुभएको हो, जसले उहाँहरूलाई अनुदान माग्ने होइन, अनुदान दिने ठाउँमा पुर्‍यायो । त्यसकारण लिएको ऋणको सदुपयोग गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

हाम्रो सरकारले विदेशबाट ल्याएको ऋणले बनाएको भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले नै हाम्रो घ्यू पिउने पारा बताउँछ । निर्माण लागत र हालको आम्दानीले हामीलाई कुरीकुरी गरिरहेको छ । एनपीभी र आईआरआर जस्ता परियोजना लगानीका पद्धतिहरु नेपाल सरकारलाई लागु नहुने हो ?

हाम्रो सरकारले विदेशबाट ल्याएको ऋणले बनाएको भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले नै हाम्रो घ्यू पिउने पारा बताउँछ । निर्माण लागत र हालको आम्दानीले हामीलाई कुरीकुरी गरिरहेको छ । एनपीभी र आईआरआर जस्ता परियोजना लगानीका पद्धतिहरु नेपाल सरकारलाई लागु नहुने हो ?

माथिको तालिकामा देखिएको सरकारी राजस्व र ऋण रकमको अनुपात चिन्ताजनक दिशातर्फ बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा हाम्रो राजस्व कुल ऋण रकमको ६६ प्रतिशत थियो भने २०७९/८० मा ४४ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले लिएको ऋण रकमको सदुपयोगमा ठूलो प्रश्न ठडिएको छ । सरकारको ऋण रकमलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गरेको हामी पाउँछौँ । राजस्वसँग पनि तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ । आखिर हामीले लिएको ऋण तिर्न पनि त राजस्व चाहिन्छ नै ।

हामी राजस्व उठाउन सकिरहेका छैनौँ वा इमानदार छैनौँ तर खर्चको प्रवृत्ति तथा अन्य बेथिति हेरौँ त !

१. मुख्यमन्त्रीहरुका लागि भैंसेपाटीमा बनेका भव्य महलहरु । कतिपय मुख्यमन्त्री स्वयं नै यो आवश्यक छैन भनिरहनुभएको छ ।

२. नेपालीको आयु बढेको छ तर वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर घटेको घट्यै छ । अवकाश प्राप्त वृद्ध कर्मचारीमा चाहिँ पेन्सन नपाइने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

३. भारतमा ७५ रुपैयाँ हाराहारीमा पाइने १ किलो चिनी नेपालमा कति रुपैयाँमा र कसरी बेचियो यसपालिका चाडपर्वमा ? ठगीको पनि सीमा हुन्छ होला नि ?

४. सरकार तथा सरकारी संस्थाको अधिकांश स्वामित्व भएको र राम्रो नाफा कमाइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कसरी ध्वस्त पार्ने प्रयत्न हुँदैछ ? राज्यको आम्दानी घटेर विविध भुक्तानी गर्न नसकेका बेलामा समेत राज्यको आम्दानी घटाउने क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई यो देशको सांसद्/मन्त्रीको सम्मान दिन मिल्छ ?

५. हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको इजाजत दिँदाका चलखेल, सो कम्पनीको फाइदाका लागि सरकारी लगानीको कम्पनीलाई अहित हुने गरी नीति परिवर्तन गर्न चलखेल गरिएको आरोप, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफलगायत विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ जारी गर्न नै तोकिएको प्रिमियमले नेपालका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र मात्र होइन, हामी ‘इज्जतदार’ व्यवसायी हौँ, हामीलाई ‘सम्मानपूर्वक’ व्यवहार गरियोस् भन्ने ठूला व्यावसायिक नेतामाथि नै प्रश्न उठ्नुले गम्भीर चिन्ता थपिएको छ । आखिर सम्मान र इज्जत त आफ्नो कर्मले आर्जन गर्ने हो नि !

व्यवसाय गर्ने धेरै क्षेत्र हुँदाहुँदै गरिब राज्यको लगानी भएको कम्पनीले कमाएकै नाफामा आँखा लाउनुपर्छ र ? यस विषयमा उहाँहरुले छातीमा हात राखेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी छ ।

६. सन् २०२२ को केही महिना विदेशी मुद्रा जोगाउन १० वटा सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो तर ती अधिकांश सामानको अभाव नै बजारमा महसुस भएन । यसले के बताउँछ ?

७. १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा कममा केही वर्ष पहिले नै सकिने भनेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक कहिले सकिने पनि थाहा छैन, कति लागत लाग्ने हो पनि थाहा छैन । विदेशी ऋण पनि लिइएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको लामो दुःखद कथा हामी सबैलाइ थाहै छ ।

यस्ता बेथिति त कति छन् कति ? यस्ता बेथितिको बीचमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमात्र चाहिँ कसरी बलियो होला र ? बैँकर र व्यवसायीहरुले लिएको विदेशी ऋणको बारेमा चिन्ता नगरौँ, उहाँहरुले नाफा-घाटा हिसाब गरेरै लिनुभएको छ । कमाउनुहुन्छ, तिर्नुहुन्छ । तर, सरकारको ऋण लिने र खर्च गर्ने पाराले हामीलाई चार्बाक दर्शनको अर्को प्रसिद्ध श्लोकको स्मरण गराउँछः

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा

यावत्पतति भूतले

उत्थाय च पुनः पीत्वा

पुनर्जन्म नविध्यते ।

(पीउ पीउ फेरि पीउ, भुइँमा नढलुन्जेल पीउ, उठेर फेरि पीउ, पुनर्जन्म हुँदैन ।)

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका बारेमा धेरै कुरा लेखिएको छ, भनिएको छ । म आज ठूला व्यवसायीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छुः जनताको चेतनाको स्तर असाध्यै बढेको छ । हाम्रो देशको सुस्त विकास तथा यावत् बेथितिको मूल कारण कुशासन नै हो भन्ने छाप जनतामा गहिरो परेको छ । बालेन शाह तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचन सफलताले जनताको सुशासनको चाहनालाई प्रस्फुटन गरेको छ । आगामी दिनमा यो बढ्दै जाने देखिन्छ । ठूला व्यवसायीले मनैदेखि प्रयास गरे देशको कुशासनलाई धेरै हदसम्म सुशासनमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो प्रणालीको विकास हुनेछ र यहाँहरुसँगसँगै यो देश पनि धनी हुनेछ । भारतको इन्फोसिस, टाटा ग्रुपबाट पनि सिक्न सकिन्छ । सुशासनमा जोड दिँदा कुनै व्यवसाय अहिले गुमेछ नै भने पनि यहाँहरुको सम्मान र इज्जत आजैबाट बढ्नेछ र जनताको मायाले व्यवसाय/नाफा पनि बढ्दै जानेछ । Time and tide waits for none भनेर देश-विदेश खाएर शेष भएका यहाँहरुलाई सम्झाउनु पर्ला र ?

ठूला व्यवसायीले मनैदेखि प्रयास गरे देशको कुशासनलाई धेरै हदसम्म सुशासनमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो प्रणालीको विकास हुनेछ र यहाँहरुसँगसँगै यो देश पनि धनी हुनेछ । भारतको इन्फोसिस, टाटा ग्रुपबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।

पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, खनिज आदि क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यापार तथा चालु खाता घाटा निरन्तर हुनुले हाम्रो देशको व्यवस्थापन क्षमताको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । गत वर्षको कुल आयातमा १९.२३ प्रतिशत हिस्सा खाना पकाउने ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थ हुनुले त हामीलाई थप जिस्क्याइरहेको छ ।

नेपाली जनताले विदेशमा दुःख गरेर पठाएको ठुलो रकमका कारण हाम्रो विदेशी मुद्राको अवस्था श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो खराब छैन तर बढ्दो ऋण र त्यसको दुरुपयोगले हामी त्यही दिशातर्फ लम्किएको कुरामा चाहिँ दुईमत नहोला । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायत सबै क्षेत्रमा नेपाललाई बलियो बनाउने पहिलो सर्त भनेको सुशासन नै हो । आशा र प्रयास गरौँ, सबै क्षेत्रमा (राजनीति, कर्मचारी प्रशासन, व्यवसाय, सुरक्षा आदि) सुशासनका पक्षधरहरुको नेतृत्व स्थापित हुँदै जानेछ र विदेशी मुद्रालगायत सबै क्षेत्रमा हामी साँचो अर्थमा बलियो हुँदै जानेछौँ ।

[नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सल लिटरेसी नेपालका (www.flnepal.org.np)अध्यक्ष छन् ।]