५३ करोडको मुआब्जा विवादले १७ दिनदेखि रोकियो १ खर्ब लागतको अरुण तेस्रो परियोजनाको काम
मन्त्रीपरिषदले सडक निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय गरेपनि सरकारी कर्मचारीले आफूलाई कुनै लाभ नहुने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा माग्दै मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन आनाकानी गर्दा अर्बाैं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परियोजना निर्माण १७ दिनदेखि रोकिएको छ ।
काठमाडौं । संखुवासभामा निर्माणधिन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माणको काम मुआब्जा विवादले १७ दिनदेखि रोकिएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको पावरहाउस दिदिङसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्न अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण भईरहेको जलविद्युत् परियोजना काम ठप्प पारेका हुन् ।
निर्माण सामाग्री बोकेका ट्रकलाई स्थानीयले रोकेपछि परियोजनाको काम रोकिएको छ। तत्काल कानूनअनुसार सरकारले मुआब्जा वितरण नगरे आम हड्तालसहितका कार्यक्रम गर्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् ।
संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका छ्यान्कुटीदेखि अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको पावर हाउस दिदिङसम्म २८.६९ किलोमिटर सडकको क्षेत्र (राइट अफ वे) निर्धारण गर्दा स्थानीयको नामको जग्गा सरकारी श्रेस्तामा सारिएपनि सरकारले मुआब्जा भने दिएको छैन ।
२०७४ सालमा ४ किलोमिटर क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा वितरण भएपनी बाँकी रहेको २४.६९ किलोमिटर सडक क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा नपाएको स्थानीयको भनाई छ ।
सरकारले मुआब्जा वितरण भएभन्दा ४५७ रोपनी बढी जग्गा लगत कट्टी गर्दै आफ्नो नाममा नामसारी गर्दा विवाद उत्पन्न भएको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले जलविद्युत् परियोजनामा जाने पहुँच मार्ग निर्माण गर्न ३० मिटर चौडा सडकको क्षेत्र (राइट अफ वे) निर्धारण गरेको थियो ।
२०७८ सालमा मन्त्रीपरिषदले २४.६९ किलोमिटर सडकको मुआब्जा एकिन गरी वितरण गर्ने जिम्मेवारी संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकले मुआब्जा दिनु पर्ने निर्णय गरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत मुआब्जा एकिन गरिसकेको अवस्थामा आफूलाई सरकारले मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले परियोजना निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् ।
१६ दिनदेखि परियोजनाको काम रोकिएपछि सोमबार लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत शुसील भट्टसहितको उच्च स्तरिय टोलीले स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल, आमजनतासँग छलफल गर्दै परियोजनाको काम सुचारु गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, स्थानीय जनताले मुआब्जा रकम प्राप्त नहुँदासम्म परियोजनाको काम अगाडी बढाउन नदिने अडान लिएका छन् ।
लगानी बोर्डका उच्च अधिकारीहरुले मन्त्रीपरिषदले मुआब्जा दिने विषयमा २०७८ सालमै निर्णय गरिसकेकाले मुआब्जा प्राप्त हुने निश्चित भएको विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए । सोमबार संखुवासभामा भएको छलफलमा लगानी बोर्डका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीले यथासक्य छिटो मुआब्जा वितरण गर्न निर्देशन दिएकाले परियोजनाको काम नरोक्न आग्रह गरेका गरे ।
तर, स्थानीयहरुले आफ्नो खातामा मुआब्जा बापतको पैसा प्राप्त नहुँदासम्म परियोजनाको काम अगाडी बढ्न नदिने अडान दिए।
‘२०७४ सालदेखी हामीलाई मुआब्जा दिने भनिएको छ, पटक पटक समिति पनि बनेका छन्,’ स्थानीयहरुले सोमबारको बैठकमा भने,‘यसपटक बैंक खातामा मुआब्जा नआउँदासम्म परियोजनाको काम अगाडी बढाउन दिने पक्षमा हामी छैनौं ।’
विवाद के हो ?
भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड मुख्य शेयरधनी रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको शिलन्यास २०७५ असोजमा गरिएको थियो ।
करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पहिलोपटक निर्माण हुनलागेको अरुण तेस्रो नेपालको ठूलो परियोजना हो।
लगानी बोर्ड नेपालले एसजेभीएन लिमिटेडसँग गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा छ्यान्कुटीदेखि पावरहाउस रहेको दिदिङसम्म सडकको क्षेत्र (राइट अफ वे) सरकारले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले परियोजनालाई लक्षित गर्दै संखुवासभाको छ्यान्कुटीदेखि पावरहाउस रहेको दिदिङसम्म २८.६९ किलोमिटर सडकको ३० मिटर राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।
सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा दिने शर्तमा जग्गा अधिग्रहण गर्दै ३० मिटरको राइट अफ वे तोकेपनि परियोजना विकास कर्ता कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले ११ मिटर चौडा सडक निर्माण गरिसकेको छ । हाल उक्त सडकबाट निर्माण सामाग्री लैजानुका साथैं स्थानीयले समेत प्रयोग गर्छन् ।
सरकारले सडकको राइट अफ वे भित्र पर्ने सबै जग्गाको श्रेस्ता आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेको छ ।
२०७४ सालमा ४ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण भयो । त्यसपछि बाँकी रहेको २४.६९ किलोमिटर क्षेत्रमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।
स्थानीय जनताले परियोजना शिलन्यास भएको केही समयपछि २०७५ सालमै सडक निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा प्राप्त नहुँदा परियोजनाको काम अगाडी बढाउन नदिने अडान लिए ।
सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै परियोजनाको काम नरोक्न आग्रह गरेको थियो । स्थानीयले आन्दोलन फिर्ता लिए ।
त्यसपछी लगानी बोर्ड नेपालले २०७६ सालमा संखुवासभाका तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिलाई छुट मुआब्जाको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्दै मुआब्जा पाउनु पर्ने व्यक्ति र अधिग्रहण भएको जग्गाको विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उक्त समितिले २४.६९ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा ४५७ रोपनी जग्गामा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको भन्दै यथासक्य छिटो कानून अनुसार मुआब्जा दिनु पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्याे ।
त्यसपछि लगानी बोर्ड नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले छुट मुआब्जा सम्बन्धी प्रतिवेदन स्विकृत गर्दै मुआब्जाका दिने विषयमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन मन्त्रीपरिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसका आधारमा २०७८ सालमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले छुट मुआब्जाका सम्बन्धमा एकिन गरी जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले ऐनअनुसार संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दियो ।
२०७९ बैशाखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सडक निर्माणका लागि ४५७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको भन्दै मुआब्जा भुक्तानी गर्न ५३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पेश गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषदले गृह मन्त्रालयलाई मुआब्जा सम्बन्धीमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकारी दिएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिवेदन अनुसार गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका रकम माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएर मुआब्जा वितरण गर्नु पर्ने लगानी बोर्डको राय थियो ।
तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सडक निर्माणको मुआब्जा वितरणमा मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भुमिका हुने भन्दै आफ्नो मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट रकम माग नगर्ने अडान राखे ।
लगानी बोर्डले अरुण तेस्रोको विषयमा सहजीकरण गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट लगाडी बोर्डले नै पैसा माग गर्नु पर्ने अडान लिए ।
त्यसपछि लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाउँदै मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।
तर, लगानी बोर्डले पत्र पठाएको ४ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुआब्जा वितरणका लागि रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छैन ।
प्रधामन्त्री कार्यालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले २०७८ सालमै मन्त्रीपरिषदले मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले लगानी बोर्डको पत्र र संखुवासभाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पतिवेदनका आधारमा मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकम निकासा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन पत्राचार गर्न नमान्दा मुआब्जा विवाद बढेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुले मुआब्जा वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाउँदा आफूलाई कुनै लाभ नहुने भएपछि फाइल रोकेर राखेको स्थानीयको आरोप छ ।
‘मन्त्रीपरिषदले छुट मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ, गोरखापत्रमा दाबी विरोधको सूचना निकालेको छ, स्थानीयको नाममा भएको जग्गा कुनै मुआब्जा नपाई सरकारी श्रेस्तामा गएको छ,’ स्थानीय रमेश घिमिरेले भने,‘यस्तो अवस्थामा पनि मुआब्जा दिन उहाँहरुले किन मान्नु हुन्न ? कतै उहाँहरुलाई कुनै लाभ नभएर हो कि !’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मात्रै लेखा उत्तरदायी अधिकृत बनाएकाले बोर्डबाट आफूहरुले रकम माग गर्न नसकेको लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुशिल भट्ट बताउँछन् ।
‘२०७८ सालमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरिसकेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गर्दै जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा पठायो भने विवाद कम हुन सक्थ्यो,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका परियोजना लामो समय बन्द भने राग्रो सन्देश जाँदैन । त्यसैले सडकको मुआब्जा विवाद छिटो टुंगाउँदै परियोजाको भौतिक प्रगति बढाउनतर्फ लाग्नु पर्छ ।’
अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनको भौतिक प्रगति उत्साहजनक भएपनि प्रशारणलाईनका क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नियमित भइरहेको अवरोधले परियोजनाको भौतिक प्रगमिमा समेत असर गरेको छ ।
परियोजना स्थल संखुवासभादेखि महत्तोरीको बथनाहा हुँदै भारतको सीमामडीसम्म २५६ किलोमिटर ४०० केभीए क्षमताको डबल सर्किट प्रशारण लाइनसमेत भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड ईण्डियाले निर्माण गरिरहेको छ ।
महत्तोरीको बथनाहा हुँदै भारतको सीमामडीसम्म निर्माण हुने ३६ किलोमिटर प्रशारण लाईन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । तर, परियोजना निर्माण भईरहेको संखुवासभामा निर्माण हुनु पर्ने १८ किलोमिटर प्रशारण लाइन र ५९ टावर निर्माणमा कुनै काम हुन सकेको छैन । यस्तै, खोटाङमा निर्माण हुने २६ किलोमिटर प्रशारणलाईनको भौतिक प्रगति शुन्य छ ।
भोजपुर, उदयपुर, सिराहा, धनुषा र महत्तोरीमा भने प्रशारणलाइन निर्माणको काम सुस्तगतिमा अगाडी बढीरहेको छ ।
शरद ओझा
