अर्ब बढी ऋण लिने कम्पनीले अनिवार्य ४९ प्रतिशत आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर बढाइएको थियो । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले बजारलाई ब्याजदर बढाउन दिएको प्रस्ट सन्देश हो । र, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो भएकाले गत वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कसिलो नीति भनियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो भनिएको छ । ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत घटाएर ६.५ प्रतिशतमा झार्नुले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको देखिन्छ ।

मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ । साथै, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिनु सकारात्मक छ ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, बैंकहरुसँग पैसा नभएका कारण ४ प्रतिशत पनि कर्जा विस्तार हुन सकेन । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको छ ।

व्यवसायीका संघसंस्थाका केही प्रतिनिधिले मौद्रिक नीतिले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन भनेर विरोध जनाएको पनि पाइयो । तर, मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन संकेत मात्रै गर्ने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले प्रस्ट रुपमा ब्याजदर घटाउने सन्देश दिएको छ । राष्ट्र बैंकको संकेतमा बैंकहरु ब्याजदर घटाउन स्वतन्त्र छन् ।

नीतिगत दर घटाए पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाएकाले मौद्रिक नीति टाइट भयो भन्ने तर्कसँग म सहमत छैन । किनभने, बैंकहरुसँग पर्याप्त तरलता भयो भने त्योभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुन्छ र तरलता भएन भने हुँदैन भन्ने हाम्रो विगतले देखाएकै छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दरमा छ, दुईतिहाइ व्यापार भारतसँगै हुन्छ, जसका करण हामी महँगी पनि भारतबाटै आयात गर्छौं’ भन्ने कुरा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा प्रस्टसँग लेखेको हुनाले व्यवसायीले भारतकै हाराहारीमा नेपालको ब्याजदर राख्न लबिङ गर्नुपर्ने सान्दर्भिक देखिन्छ । र, व्यवसायीको यस्तो मागलाई राष्ट्र बैंकले पनि सुन्नुपर्छ ।

देशको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राकोा सञ्चिति बढेको देखिए पनि त्यो ऋण लिएर बढेको हो । पछिल्ला ५ वर्षमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले विदेशी मुद्राको ऋण बढेको छ । यो ऋणलाई घटाएर हेर्ने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ ।

ऋण लिनु राम्रो हो तर उक्त ऋण कहाँ र कसरी उपयोग भनएको छ भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । के नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा ऋण बढाएर लाभदायी आयोजनाहरु निर्माण गर्‍यो त ? गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ऋण लिएर बनाइएका आयोजनाले त्यसको सावाँव्याज तिर्ने आम्दानी गर्न सक्छन् ?

ऋण लिन डराउनु हुँदैन । तर, त्यो ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । जुन व्यक्ति वा देशले ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाए उनीहरु धनी बने । तर, जसले ऋण लिएर घ्यू खाए, उनीहरुलाई ऋणले थिचिरह्यो । गरिब भइरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले ऋण लिएको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारजस्ता क्षेत्रमा नजाओस् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रस्टसँग भनेको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा जोखिम भार घटाउँदै १०० प्रतिशतमा झारेर राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका साना लगानीकर्तालाई केही प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । सेयरको मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको नाफा वा पर्फर्मेन्सका कारण बढ्नुपर्छ, बैंकको ऋणका कारण होइन ।

ठूला ऋणीलाई ‘क्लोज्ली मनिटरिङ’ गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । संसदमा समेत सीमित व्यावसायिक घरानाले मात्रै बैंकको कर्जा उपयोग गरे, जसकारण आम सर्वसाधारणले सहजै कर्जा पाएनन् भनेर विरोध भयो । 

धनी परिवार र ठूला व्यवसायीको विरोध गर्नुभन्दा पनि उहाँहरुको क्षमताको उपयोग गर्नेतर्फ सोच्नु लाभदायी हुन्छ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीले आफ्नो ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत आम सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व हुने व्यवस्था गरौं । जसले ठूला व्यवसायी र आम सर्वसाधारण दुबैले जित्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

हामीले स-साना कर्जा धेरै बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं भने त्यो असफल पनि हुनसक्छ । साना ऋणीहरु धेरै असफल भएका प्रशस्तै उदाहारण हाम्रै समाजमा पनि छन् । किनभने सानासँग ठूलो र लामो अनुभव पनि हुँदैन, जसका कारण चाहेर पनि गभर्नेन्स र कम्प्लाइन्स ठूलाको भन्दा कमजोर हुनसक्छ । त्यसैले ठूलाको रिस गर्नुभन्दा पनि ठूलासँग मिलेर लाभ लिने नीति अंगिकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मेरो बिचारमा ऋणका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको अवस्थामा १५ सय डलर रहेको सटही सुविधालाई बढाएर २५ सय डलर पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता आइसकेको थिएन ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा व्यवसायी साथीहरुले विरोध गर्दै आउनुभएको थियो । त्यसलाई बैंकरसँग सल्लाह गरेर मार्गदर्शनलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने भनेर गभर्नरसाबले भन्नुभएको छ, यो एकदमै ठिक छ । बैंकरलाई आफ्नो ऋणीले के शीर्षकमा लगेको कर्जा केमा प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

बैंकहरुको नाफा घटिरहेकोप्रति पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ । सम्भावित जोखिम व्यवस्थामा भएको विद्यमान व्यवस्थामा केही लचक भइदिए राम्रो हुन्छ, जुन एकीकृत निर्देशनमार्फत गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा यो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा ठीक छ । र, मौद्रिक नीति वस्तुनिष्ठ र समयानुकूल नै देखिन्छ । (कुराकानीमा आधारित)