चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी विवाद सहमति नजिक, तीनवटै व्यावसायिक संगठनसँग गभर्नरको वार्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा देखिएको विवाद समाधान हुने देखिएको छ ।
चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित नै हुनु पर्ने माग राख्दै आएका व्यावसायिक संगठन र मार्गदर्शन जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने अडानमा रहेको राष्ट्र बैंक आ–आफ्नो अडानमा लचक भएपछि विवाद अन्त्य हुन लागेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।
‘हामीले सार्वजनिक रुपमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित हुनु पर्ने माग गरे पनि भित्रिरुपमा पुराना ऋणीलाई यो नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेका थियौं,’ एक व्यवसायीले भने,‘राष्ट्र बैंक पुरानो ऋणीको हकमा केही लचिलो हुने भएपछी हामीहरु सहमती नजीक पुगेका छाैं ।’
सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना, नियमन विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट, सुपरिभिजन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाललाई राखेर उद्योगी व्यवसायीका तीनवटा प्रमुख संगठनसँग वार्ता गरेका छन् ।
स्रोतकाअनुसार गभर्नर अधिकारी सहितको टोलीले सोमबार बिहान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई भेट गरेको थियो ।
महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक भए पनि अहिले हुबहु नीति कार्यान्वयन गर्ने समय नभएको बताएका थिए ।
भेटमा सहभागी राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार गोल्छाले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका व्यवस्था पुराना ऋणीलाई कार्यान्वयन नगरिए व्यवसायीलाई व्यवहार मिलाउन सहज हुने बताएका थिए ।
त्यसै गरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको नीतिले कर्जा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिमात्रै नभइ साना उद्योगीसमेत प्रभावित हुने भएकाले तत्काल यो नीति कार्यान्वयन हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले महासंघको टोलीसँग वार्ता गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग भेट गरेका थिए । अग्रवालले समेत असार मसान्तसम्म चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगन गरिए उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवहार मिलाउन सहज हुने बताएका थिए ।
अग्रवालले कारोबारको २५ प्रतिशतमात्रै कर्जा दिने मार्गदर्शनको व्यवस्थाले केही ठूला उद्योगलाई समस्या पर्नेभन्दै सबै उद्योगका लागि एउटै किसिमको नीति बनाउन नहुने माग गरेका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले परिसंघको टोलीसँग छलफल गरेपछि सोमबार नै नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग पनि भेट गरेका थिए ।
मल्ल र मल्होत्राले समेत पुराना ऋणीलाई मार्गदर्शको व्यवस्था तत्काल लागू नगरिए अहिले देखिएको विवाद अन्त्य हुने धारणा राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा देखिएको विवादमा तत्काल समाधान निकाल्न निर्देशन दिएपछि गभर्नर अधिकारी महासंघ, परिसंघ र चेम्बरका अध्यक्षसँग वार्तामा बसेका हुन् ।
भेटमा सहभागी व्यवसायीका अनुसार गभर्नर अधिकारी पुराना ऋणीको मार्गदर्शनको व्यवस्था क्रमश कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा सहमत देखिएका छन् ।
स्राेतका अनुसार कात्तिक मसान्तभन्दा अगाडि चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा लिएका ऋणीले विगतमा लिएको कर्जाको केही रकम २०८० असार मसान्तसम्म चुक्ता गर्नु पर्ने र बाँकी रकम २०८१ मसान्तसम्म चुक्ता गरेर त्यसपछि लिने कर्जामा मात्रै मार्गदर्शनको नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने सहमति हुने सम्भावना छ ।
‘तत्काल कर्जा चुक्ता गर्नु भन्दा जग्गा बिक्री नहुने र व्यवसायीहरु कालाेसूचीमा गर्ने जोखिम देखिएपछि हामीले केही समय दिन खाेजेका हौं,’ भेटमा सहभागी एक अधिकारीले भने,’हामीले अहिले दिन खाेजेकाे सहुलियतलाई राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट पछाडि फर्कियो भन्ने अर्थमा नबुझ्न सबै व्यवसायीलाई आग्रह छ ।’
यस्तै, अहिले त्रैमासको अन्तिम महिना चालू पुँजी सम्बन्धी कर्जा नदिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै त्रैमासको अन्तिम साता चालू पुँजी सम्बन्धी कर्जा नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक मासिकरुपमा विवरण पेश गर्ने व्यवस्थालाई त्रैमासिक बनाउने, दुई खाताको व्यवस्थामा केही लचिलो हुने सम्भावना छ ।
विगतमा कर्जा लिएका ऋणीको असार मसान्तसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार कर्जा नवीकरण गर्ने र नयाँ ऋणीलाई भने नयाँ मार्गदर्शन अनुसार मात्रै कर्जा दिने विषय सहमति नजिक पुगेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी सम्बन्धी कर्जा लिन र नवीकरण गर्न पर्याप्त स्टक आवश्यक पर्छ । विगतमा घरजग्गा र सेयर धितो राखेरसमेत चालू पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिने गरिएको थियो । अहिले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति हुबहु लागु गर्दा घर जग्गाको प्यानिक सेल बढ्ने तर बैंकलाई ऋण उठाउन समेत कठिन हुने देखिएपछि राष्ट्र बैंक केही लचिलो बन्न सहमत भएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कयौं व्यवसायीको कर्जा नवीकरण नहुने र अहिले सेयर र जग्गा बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै व्यवसायीले असार मसान्तसम्म समय माग गरेका थिए ।
पुराना ऋणीको असार मसान्तसम्म विगतकै व्यवस्थाअनुसार कर्जा नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंक सहमत भएपछि चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिमा अहिले देखिएको विवाद अन्त्य हुने भएको हो ।
मंगलबार बैंकर्स संघसँग छलफल हुँदै
मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकर्ससँग चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनका विषयमा छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।
गत कात्तिक १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनको क्रममा आएका समस्या र द्विविधाका विषयमा मंसिर १० गतेभित्र सुझाव दिन गत कात्तिक ३० गते राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुँदा वित्तीय प्रणाली बलियो हुने भए पनि तत्काल मार्गदर्शनमा भएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने सुझाव दिएको थियो ।
मंगलबार विभिन्न बैंकहरुले दिएको सुझावका विषयमा बैंकर्स संघसँग छलफल हुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैंकर्ससंघ सँगको छलफलपछि पुस मसान्तभन्दा अगाडि नै मार्गदर्शन संसोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
क्लिकमान्डु
