अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता नै फरक, दुई निकायबीच द्वन्द्व झनै बढ्ने जोखिम !

अर्थ मन्त्रालयले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य तय गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अहिले आर्थिक बृद्धिभन्दा पनि वित्तीय स्थायीत्व महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । दुई निकायका अधिकारीको फरक बुझाइले गभर्नर निलम्बनपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच चुलिएको विवाद थप चर्किने देखिन्छ ।

काठमाडौं । जेठ १८ गते आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थसचिव मधु मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५५ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा ४८० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिदा अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब ५२ अर्ब पुगको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ७५० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’ मरासिनीले भने, ‘कृषि उत्पादनमा सुधार हुन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक उद्योगमा गर्ने लगानीले पनि आर्थिक बृद्धिलाई सहयोग गर्ने हुँदा आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

अर्थसचिव नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् । त्यसैले अर्थसचिवलाई बैंक वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा कति रकम लगानी गर्न सक्छन् भन्ने राम्रोसँग थाहा छ ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ९ खर्बले कर्जा बढ्नुपर्ने, दबाबमा गभर्नर

यस्तै, सरकारले निर्धारण गरेको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी कर्जा विस्तारको नीति लिने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक छ वा छैन् । बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउन तत्काल निक्षेप बढ्ने सक्ने अवस्था छ वा छैन, विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था के छ ? बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो असर पार्छ ? वित्तीय प्रणालीमा कस्ता समस्या छन् ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने जोखिम कस्तो छ ? भन्ने विषयमा अर्थ सचिव पूर्णजानकार छन् ।

तर, बजेटको आकार २४ प्रतिशतले बढाउँदै ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र ७ प्रतिशत विन्दुमा मुद्रास्फ्रिति सिमित गर्न लक्ष्य राख्दै बजेट निर्माण गरिएको छ ।

तिलस्मी घोडा

चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५७ रुपैयाँमात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित लक्ष्य तय गरेको छ । उच्चदरमा आयात बढेको वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने भनिएको राजस्व भन्दा २१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुँदामात्रै आगामी वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुनसक्छ ।

नेपालमा आन्तरिक राजस्वको स्रोत बलियो छैन । आयात बढी हुँदा सरकारी राजस्व संकलन बढी हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा १६ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । विगत वर्षहरुमा पनि आयात बढ्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने र आयात घट्दा राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुने गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा बिभिन्न वस्तुमा करका दर बढेका छन् । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष केही बढी राजस्व संकलन हुन सक्ला । तर, चालु आर्थिक वर्षभन्दा २१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्न भने आयातमा बृद्धि हुनै पर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न २४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुनु पर्ने भन्सार विभागका अधिकारी बताउँछन् । तर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतले आयात बढ्न दिन सकिने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्ष ३ प्रतिशतले गिरावट आएको रेमिट्यान्स आप्रवाह आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो परिणाम बढ्ने सम्भावना छैन ।

सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमा सहुलियत दिने भनेको छ । सरकारले निर्यात अनुदान र बिजुली अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी समयमै बनाउनुको साथै नेपाली सिमेन्ट कम्पनीले भारतबाट गुणस्तर सम्बन्धी आइएसआई मान्यता नपाउँदासम्म सिमेन्ट निर्यात हुने सम्भावना छैन ।

उद्योगीका अनुसार सुरुवातका दिनमा बढीमा १ खर्ब रुपैयाँसम्म सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको पाम र सोयाबिन तेल बराबर नै हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । त्यसमा ८७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल, पाम तेल र सनप्mलावर तेल निर्यात भएको छ ।

आगामाी आर्थिक वर्षमा पाम तेल लगायतका यस्ता बस्तुको निर्यात सम्भव छैन । किनभने भारत सरकारले सोयाबिन तेल, पाम तेल र सनप्mलावर तेल आयातमा रहेको ३६ प्रतिशत भन्सार महशुल शुन्य प्रतिशत बनाएको छ । जसले गर्दा अबका दिनमा नेपालबाट यी वस्तुको निर्यात भारत हुने सम्भावना नरहेको नेपाल वनस्पती घ्यू तेल उत्पादक संघका महासचिव अमित मोर बताउँछन् ।

‘भारतमा उच्च दरमा भन्सार थियो । नेपालबाट निर्यात हुँदा साफ्टा सुविधामा ५० प्रतिशत भन्सार महसुलमा भारतमा सामान निर्यात गर्न सकिन्थ्यो,’ मोर भन्छन्, ‘अब भारतले कच्चा पामतेलमा शुन्य भन्सार बनाएको छ । नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छैन ।’

नेपालबाट पाम तेलको निर्यात बन्द हुँदा केही उद्योग बन्द हुने र रोजगारी असर पर्ने भए पनि विदेशी मुद्रामा खासै असर गर्ने छैन् । किनभने कच्चा पाम तेल आयात गर्दा विदेशीने विदेशी मुद्रा र निर्यातबाट कमाउने मुद्रामा खासै फरक छैन ।

तर, नेपाली विस्कुट कम्पनीलाई खपत गर्ने पाम तेल आयात गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ विदेशिने छ ।

जसरी सरकारले राजस्व लक्ष्य तय गरेको छ, त्यसरी आयात बढाउन विदेशी मुद्राको सञ्चितिले भने सहयोग गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिती ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर छ । बैशाख र जेठमा समेत गत वर्षभन्दा आयातमा बृद्धि भएकाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब डलरभन्दा कम हुनसक्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । निरन्तर भुक्तानी सुन्तुलन घाटामा हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दो क्रममा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न आयात नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले नलिन सक्छ । तर, आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट पर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले आयात बढ्ने गरी कर्जा बिस्तार गर्न नदिने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

‘आजको दिनमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा केही बिग्रिँदैन । वैदेशिक दातृ निकायले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीसँग भएको सिमित डलर बिलाशी र अनुत्पादक बस्तुको आयातमा खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन् । राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात पुग्ने र व्यापार घाटा १६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । बैशाखसम्म १४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा पुगिसकेको छ ।

कर्जा बिस्तारमा कठिन

राष्ट्रबैंकको तथ्यांकअनुसार जेठ १८ गतेसम्म ४९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन हुँदा ४३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

नेपालमा लकडाउन शुरु हुनुभन्दा पहिला २०७६ चैतमा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेस रेट) ९.१५ प्रतिशत थियो । कोरोना महामारीले बैंक वित्तीय संस्थामा सस्तो ब्याजदरको निक्षेपमा बृद्धि हुँदा २०७८ जेठमा बेस रेट ६.६६ प्रतिशत पुगको थियो ।

आर्थिक गतिविधि बढ्नुको साथै बैंक वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुँदै गयो । जसले गर्दा निक्षेपको ब्यादरमा भएको बृद्धिले गत बैशाखको आधार दर ९.१७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको औषत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

वाणिज्य बैंकको कोरोना महामारीभन्दा बचतको औषत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत थियो । उक्त ब्याजदर, २०७८ असारमा ४.६५ प्रतिशत पुग्यो । त्यसयता निरन्तर ब्याजदर बढ्दै गत महिनाको औषत ब्याजदर ७.११ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ ।

कोरानापछि चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा ४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप भने ३८ प्रतिशतले मात्रैले बढेको थियो । उच्चदरमा भएको कर्जा बिस्तारले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले पुषदेखि कडाइ गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी आगामी दिनमा पनि राष्ट्र बैंक कर्जा विस्तारमा खुकुलो बन्न नसक्ने बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले १२–१३ प्रतिशतभन्दा बढीको कर्जा विस्तार नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । हुन पनि कोरोना महामारीपछि सेयर बजार र घरजग्गाजस्ता अनउत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जा विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा थिलथिलो भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी कोरोना महामारीका क्रममा भएको कर्जा बिस्तारको असर न्यूनिकरण नगरी ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गर्ने गरि कर्जा विस्तार गर्न नसकिने बताउँछन् ।

‘संकटको यस्तो समयमा पनि बिभिन्न वाणिज्य बैंकले घर कर्जा र गाडी कर्जाको प्रचार गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘साउनदेखि राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जा र घरजग्गा कर्जा खुकुलो बनाउँछ भन्ने उहाँहरुलाई लागेको होला । तर, अहिले हामीहरु शेयर बजार, घरजग्गा र गाडी कर्जालाई खुल्ला छोड्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यदि अहिले यी तीन क्षेत्रमा कडाइ नगर्ने हो भने वर्षाैं लगाएर निर्माण भएको हाम्रो वित्तीय क्षेत्र धरासायी हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारी कर्जा विस्तार गर्न स्पेश नै नभएको बताउँछन् ।

‘८ खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स आउँछ । बचत बढाउने अन्य स्रोत कहाँ छ ?’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘उच्चदरमा विदेशी लगानी वा ऋण नल्याउँदा बचत बढाउन सकिने अवस्था छैन । बचत नबढ्दा कर्जा विस्तार कसरी गर्ने ?’

महँगी ठूलो समस्या बन्दै

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैतमा मुद्रा स्फिति ७.२८ प्रतिशत छ । तर, सरकारले बजेटमार्फत् आगमी वर्ष ७ प्रतिशत महँगी हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ६८ वर्षमा बृद्धभत्ता बढाउनेदेखि १५ प्रतिशतले तलब बढाउने निर्णय गरेको सरकारले बजारमा नगद प्रवाह बढाउँदासमेत महँगी नियन्त्रणमा हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

विभिन्न उपभोग्य वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्न सहुलियत दिने लक्ष्य राखेको सरकारले भन्सार महशुल बढाउँदासमेत महँगी ७ प्रतिशत हुने हास्यस्पद लक्ष्य तय गरेको छ ।

पछिल्लो समय भइरहेको रुस-युक्रेन युद्धले पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मुल्य बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्ने प्रष्ट आधार केही नदेखिएको अवस्थामा भन्सार महशुलमा गरिएको बृद्धिले बजार मूल्य उच्च दरमा बढ्ने देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको विस्तारकारी वित्त नीतिले उपभोग बढ्ने र त्यस आयात बढाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउने जोखिम छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको पनि असर पर्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान नै नदिई बजेट निर्माण गरेको एक पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।

‘आर्थिक बृद्धि र अर्थतन्त्र ठूलो बनाउने भनिएको छ,’ ती पूर्वअर्थ सचिव भन्छन्, ‘अब पनि हामी विस्तारको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन । वित्त नीति विस्तारकारी छ, मौद्रीक नीति पनि त्यसैगरी बनाउने हो भने वित्तीय प्रणालीमा जोखिममा पर्छ ।’

सरकारले कृषिको उत्पादन बढाउँदै ३० प्रतिशतले आयात घटाउने लक्ष्य तय गरेको छ । तर, धान लगाउने सिजनमा भईरहेको मल अभाव समाधान गर्न सरकारले केही गर्न सकेको छैन । कृषि विज्ञ कृष्णदेव जोशी मलको समस्या समाधान गर्न नसकिए धानको उत्पादन घट्ने र त्यसले चामलको मुल्य बढाउने बताउँछन् ।

‘बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने भनेर हुदैन नि,’ जोशी भन्छन्, ‘दुई वर्षदेखि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । यसरी कृषिको उत्पादन कसरी बढ्छ ?’

कोरोना महामारीभन्दा पहिला नै खराब भएका कर्जासमेत असुली नभएकाले आगामी दिनमा खराब कर्जा बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘धेरै जग्गा लिलाम हुन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी भन्छन्, ‘लिलाम सकार्ने मान्छे नै नआउन सक्छन् ।’

यति मात्रै होइन्, बढ्दो क्रममा रहेको तेलको मुल्य घट्ने कुनै निश्चितता छैन् । भारतले रसियाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सुरु गरेको छ । त्यसले खाडी राष्ट्रको आयमा गिरावट आउने र त्यसले नेपाल आउने रेमिट्यान्स समेत प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ । यतिमात्रै होइन्, अमेरिककाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिर्जब (फेड) ले ब्याजदर बढाउने बताउँदै आएका छ ।

कोरोना महामारीमा क्रममा तीब्ररुपमा कर्जा विस्तार हुँदा समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर गरिरहेकाले ब्याजदर बढाउनु परेको फेडको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी फेडले ब्याजदर बढाउँदा नेपालमा आउन्े वैदेशिक लगानी घट्न सक्ने बताउँछन् ।

‘आजका दिनमा संसारभरका केन्द्रीय बैंकको चुनौती वित्तीय स्थाइत्व कायम राख्ने र मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्नेमा छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीहरु पनि वित्तीय स्थायीत्व र मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न छोडेर आर्थिक बृद्धिका लागि कर्जा बिस्तार गर्नतर्फ लाग्दैनौं । पहिला स्थिरता हुनुपर्याे ।’