८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ९ खर्बले कर्जा बढ्नुपर्ने, दबाबमा गभर्नर

काठमाडौं । बजेट आएको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफू बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेपछि अदालतको आदेशमा पुर्नबहाली भएका गभर्नर अधिकारीले सर्वसाधारणले देख्ने गरेर मञ्च साझा गरेको पहिलो पटक थियो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने तथा मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने गरेर बजेट ल्याएका छन् ।

बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी गभर्नर अधिकारीले असारको अन्तिम साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि अहिले राय सुझाव लिने काम गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न गभर्नर अधिकारीले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुख्य समस्या ऋण दिन नसक्ने अवस्था नै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९०.१८ प्रतिशत छ । धेरै बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतको सीमामा सीडी रेसियो ल्याउनुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्नका लागि १९ प्रतिशतले कर्जा बढाउने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको थियो ।

चैत मसान्तसम्म १७.९ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ ।

आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि २० प्रतिशतले कर्जा बिस्तार गर्नुपर्ने अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘२० प्रतिशतले कर्जा बिस्तार भएमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ, काम गर्दा असम्भव छैन कठिन भने छ,’ थापाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४७ खर्ब २२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्ला वर्षहरुमा असार मसान्तमा बढ्ने निक्षेप र कर्जालाई आधार मान्दा एक खर्बले निक्षेप तथा सोही अनुपातमा कर्जा बढ्न सक्छ । यसरी हेर्दा असार मसान्तसम्म बैंकको निक्षेप ५१ खर्ब तथा कर्जा ४९ खर्बको हाराहारी हुन्छ ।

सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कम्तीमा आगामी आर्थिक वर्षमा ९ खर्बले कर्जा बढ्नका लागि ११ खर्बले निक्षेप बढ्नुपर्ने एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

‘बैंकले सो अनुपातको ऋण दिनका लागि चुक्ता पुँजी १ खर्बले बढाउनुपर्ने हुन्छ, अहिलेको स्थितीमा सरकारलाई सहयोग गर्ने गरेर ऋण बढाउन सम्भव देखिएको छैन,’ ती सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७० अर्बले निक्षेप तथा ४ खर्ब ७० अर्बले कर्जा बढेको छ । आउने वर्ष निक्षेप बढ्ने गरेर कुनै चमात्कार नहुने बुझाइ बैंकरहरुको छ । कर्जाको अत्यधिक मागले आयात बढेको कारण अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो चाप छ ।

सरकारले भने अनुसारको आर्थिक वृद्धिदरका लागि आउने वर्ष यो वर्षभन्दा ५ खर्बले थप आयात बढ्ने अनुमान बैंकरको छ ।

वैशाख मसान्तसम्म १६ खर्बको आयात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने अनुमान छ । यस आधारमा ५ खर्बले आयात हुँदा आगामी वर्ष २३ खर्बको आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलरको विदेशी सञ्चिति छ ।

‘८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लिने लक्ष्य बजेटले लिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले आयात बढाउने हुँदा शोधानान्तरमा थप चाप पर्ने छ ।’

आठ प्रतिशतको वृद्धिदरका लागि कर्जा बढाउनु पर्ने र यसका लागि आयात हुने वस्तुहरु बढ्ने हुँदा विदेशी सञ्चितिमा चाप पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले २ वर्षदेखि लिएका खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई कडा बनाउँदै लगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा पुनरकर्जा घटाउने तथा यसको ब्याजदर बढाउने नीति गभर्नरले लिएका छन् ।

कर्जा बिस्तार भए अनुसारको आउटपुट अर्थतन्त्रमा नदेखिएको, घुमाएर कर्जा घरजग्गामा गएको तथा वित्तीय स्थायित्वमा समस्या ल्याएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा थिए ।

‘सरकारले लिएको नीतिले राष्ट्र बैंकलाई दबाब हुने प्रष्ट देखिन्छ, सरकारलाई सहयोग गर्न खुकुलो नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ, यसले स्थायित्वमा समस्या पार्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

सरकारले १५ प्रतिशतले तलब बढाएको तथा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६८ मा झारेको हुँदा बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्छ । यसले मूल्यमा चाप पर्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु जहिले पनि राष्ट्र बैंकलाई जहिले पनि चुनौती हुन्छ ।

ऋणयोग्य रकमको अभाव हट्नेमा सरकार आशावादी
८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सरकार ऋणयोग्य रकमको अभाव हट्नेमा आशावादी छ ।

आयातमा गरेको कडाइले अनावश्यक वस्तुको आयात हट्ने तथा सरकारले लिएको आयात प्रतिस्थापनको नीतिले व्यापारघाटा कम हुने आशा सरकारको छ ।

अझ अर्थमन्त्री शर्माले ५ वर्षभित्रमा आयात र निर्यात नै एउटै बनाउने नारा दिएका थिए । बैंकमा निक्षेप बढ्नका लागि विदेशबाट आउने पैसा बढ्नुपर्ने तथा सरकारको विकास खर्च बढ्नुपर्छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष तरलताको अवस्था सधै एउटै नरहने हुँदा ऋणयोग्य रकमको समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।

‘रेमिट्यान्स बढ्दैछ, विदेशी लगानी ल्याउनका लागि पनि नयाँ प्रयासहरु भइरहेका छन् । वैदेशिक सम्बन्ध सुध्रिएकाले थप पैसा पनि आउँछ । एनआरएनका लागि पनि नयाँ सुविधाहरु दिएका छौं । यसअर्थमा तरलता अभाव यही अवस्थामा लामो समयसम्म रहँदैन । पहिले पनि आउने र जाने समस्या भएको हो । अब साउन वा भदौपछि समस्या समाधान हुनसक्छ । गत २/३ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्समा सुधार देखिएको छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पौडेल ब्याजदर कति हुन्छ भन्नेमा भन्न नसके पनि तरलता अभावको समस्या भने नरहने दाबी गर्छन् ।

‘बैंकको कर्जा नबढे पनि आयात नघटेको हुँदा आयातका लागि कर्जामा मात्र सीमित नभएको देखियो, सरकारले लिएको नीतिले आयात समेत घटेको हुँदा तरलता अभाव हट्छ,’ पौडेलले थपे ।

यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको तथा वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई दिएको सुविधाले रेमिट्यान्स बढ्ने बुझाइ सरकारी अधिकारी छ । चैत मसान्तसम्म ७ खर्ब २४ अर्बको रेमिट्यान्स आएको छ ।