गभर्नर अधिकारीका तर्फबाट १२ भन्दाबढी वकिलले गरे बहस, अर्को पेशी बिहीबार, कस्ले के भने ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा गभर्नर अधिकारीका पक्षबाट १२ जनाभन्दा बढी वकिलले बहस गरेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो साढे १२ बजेपछि शुरु भएको बहस साँझ साढे ५ बजेसम्म चलेको थियो । मंगलबारको पेशीमा निवेदकका पक्षको मात्रै बहस सकिएपछि अर्को पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
यसअघि आफूलाई पदबाट निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पहिलो सुनुवाईमार्फत् अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश पाइसकेका छन् ।
अन्तरिम आदेशसँगै काममा फर्किएका अधिकारीको रिटमाथिको दोस्रो सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार अर्थात् आज भइरहेको छ । अधिकारीका तर्फबाट १७ जना वकिलले बहस गरे ।
निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुनुपर्ने भन्दै माग गरेका छन् ।
बहसको शुरुमा गभर्नर अधिकारीको तर्फबाट अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए ।
गौतमले करिब १ घण्टा बहसमा खर्चिए । अधिकांश समय पृष्ठभूमिबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्र बैंक स्थापना गर्दा हिमालयन शमशेर राणादेखि अहिलेसम्मका बेलिबिस्तार लगाए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले कार्यक्षमतामा कमजोरी भएको भन्ने जवाफमा गभर्नर अधिकारी २०४२ सालमा राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रुपमा प्रवेश गरेकोदेखि, २०५५ सालमा काजमा अर्थमन्त्रालयमा बसेर निजीकरण सम्बन्धी काम गरेको भन्दै सरकारले ५ ग्रेड बढुवासहित पुरस्कृत गरेको बताए ।
‘राष्ट्र बैंकमा डुपुटी गभर्नरसम्म भएको व्यक्तिलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गभर्नरका लागि सिफारिस गर्यो,’ उनले भने, ‘पछि एमाले नेतृत्वको सरकारले पनि गभर्नरका लागि सिफारिस गरेपछि गभर्नर नियुक्त हुनु भएको महाप्रसाद अधिकारी त्यसपछि लगानी बोर्डको सीइओ पनि हुनु भयो, अनि कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने ?’
उनले आजका दिनसम्म अधिकारीको कार्यक्षमता कहिल्यै कमजोर नभएको तर्क गरे ।
अधिवक्ता गौतमले राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार काम, कर्तव्य र उद्देश्य तथा गभर्नरको काम र कर्तव्य पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्दा पनि सरकारले बदनियत राखेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको बताए ।
अर्थतन्त्रलाई बचाउनका लागि अनेकन प्रयास गर्दा गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीले दण्डित गरेको बताए ।
अधिवक्ता गौतमले चैत २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने निर्णय गर्ने तर चैत २५ गते राष्ट्र बैंककै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी भएर निलम्बन गरेको गभर्नरको अध्यक्षतामा कार्यक्रममा सहभागी हुनु पनि नैतिकताका आधारमा नमिल्ने तर्क गरे ।
गौतमपछि बहसमा आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले सरकारले गभर्नरको कार्यक्षमतामा मात्रै प्रश्न उठाएको तर त्यसको कुनै वस्तुगत आधार नदेखाएको बताए ।
‘राष्ट्र बैंक र गभर्नरका विषयमा ऐनले स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ, त्यसमाथि कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउन सक्ने गरी कुनै वस्तुगत आधार देखाइएको छैन,’ उनले भने ।
उनले महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएपछि कोभिडबाट प्रभावितहरुका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जाको व्यवस्था गरेको, बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरुमा मौद्रिक नीतिमार्फत् सहजीकरण गरेको र विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने आधार नभएको बताए ।
उनले सरकारले पनि कुनै वस्तुगत आधार विना नै बदनियतपूर्ण ढंगले अधिकारीलाई हटाउन खोजेको बताए । उनले राष्ट्र बैंक २०१२ सालमा ऐन बनेदेखि नै स्वायत्त भएको भन्दै यो सरकारको अधिनस्त नभएको बताए ।
मौद्रिक नीति बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने काममा गभर्नर अधिकारीले पूर्णरुपमा काम गरेको अवस्थामा सरकारले गभर्नरमाथि बदनियत राखेको उनको तर्क थियो ।
थापापछि बहसमा आएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्र बैंक सरकारका अन्य निकाय जस्तो नभइ स्वायत्त भएको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेको अवस्था भनेकाले कसरी त्यो अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुनै आधार नभएको बताए ।
उनले जाँचबुझ समिति संयोजक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार भएको र अन्य दुई जना सदस्यहरु पनि माओवादी पार्टीसँग आबद्ध भएको बताए ।
‘दिदीको छोराको छोरा भण्डारी हुनुहुन्छ भने भाईको छोरीको छोरा अर्थमन्त्री शर्मा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिका अन्य दुई सदस्यमध्ये एकजना माओवादी पार्टीको अर्थ विभागका हुनुहुन्छ भने अर्का एकजना माओवादीसँग निकट प्राध्यापक संघमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।’
उनले अर्थमन्त्रालयले पृथ्वीबहादुर शाहको रोक्का गरिएको खाता खुलाउनका लागि गत चैत १४ गते एकै दिन लेखेका र चलानी नम्बर समेत एउटै (६८८)भएका २ वटा पत्र फरक फरक मितिमा राष्ट्र बैंकमा पठाएको भन्दै त्यसमा पनि बदनियत देखिएको बताए ।
पहिलो पत्र चैत १ट गते प्राप्त भएको र चैत २० गते जवाफ पठाइएको र अर्को पत्र चैत २२ गते आएको बताए ।
‘अमेरिकाबाट पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा आएको ४० करोड रुपैयाँका विषयमा प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले जानकारी माग्न र खाता खुला गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
उनले राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले कुनै उद्योगीसँग ३० हजार डलर घुस मागेको प्रमाण प्राप्त हुँदा समेत हटाउनका लागि अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया अघि नबढाउने तर कुनै पनि वस्तुगत प्रमाण बिना गभर्नर अधिकारीलाई हटाउन खोजेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पनि गभर्नरले कुन काम गर्नुपर्ने थियो र कुन काम गरेनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने भन्दै हचुवाको भरमा कसैलाई मन लागेर निलम्बन गर्न नहुने तर्क गरे ।
‘कुन कारणले हटाउन खोजिएको हो कारण पनि चाहिन्छ र कारणलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।
बहसमा उत्रिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यसलाई सामाजिक आर्थिक र कानूनी पक्षबाट व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।
विश्वमा गभर्नरका विषयमा ९ हजारभन्दा बढी अध्ययन भइसकेको भन्दै केही देशका नजिर समेत दिँदै थापाले गभर्नर हटाउने विषय सामान्य टिप्पणीका आधारमा गोप्य निर्णय गर्न नहुने बताए ।
‘गभर्नर जस्तो पदमा भएको व्यक्ति कुन कारणले हट्दैछन् भन्ने सबैलाई जानकारी हुनुपर्छ, सबैलाई तथ्य र आधारमा जानकारी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो गोप्य टिप्पणीबाट हुने विषय होइन ।’
उनले सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त भइसकेको न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले संविधानमा उल्लेख भए विपरीत सरकारी पदमा बस्न नहुने बताए ।
‘पूर्वन्यायाधीश तथा जाँचबुझ समितिका संयोजक पुरुषोत्तम भण्डारीले पाउने १ लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाटै जाने हो,’ उनले भने, ‘के मैले २ लाख रुपैयाँ दिए भने उहाँ मेरा लागि लड्नुहुन्छ ?’
बहसमा उत्रिएका अधिकांशले सरकारको उक्त निर्णयसँगै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भएको, गभर्नरलाई विना कुनै वस्तुगत कारण बदनियतपूर्ण आरोप लगाइएको, गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्वअवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने र छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अमेरिकाबाट आएको ४० करोड निकासाका लागि गभर्नरले अर्थमन्त्रीको आदेश नमानेको जस्तो कारण प्रस्तुत गरेका थिए ।
कमलकुमार बस्नेत
