उत्पादन बढे पनि वितरण प्रणाली नबन्दा झ्याप्प-झ्याप्प जान्छ बिजुली, उपभोक्ता मारमा, के गर्दैछन् कुलमान ?
काठमाडौं । वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते, भुकम्पले देश थला पार्यो ।
त्यसको ५ महिनापछि, असोज ३ गते संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्याे । र, त्यसपछि नेपालले व्यहोर्यो भारतको नाकाबन्दी ।
नाकाबन्दीले कयौं क्षेत्रमा असर पर्याे । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको अभाव । नेपालीले झेलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो त्यो । त्यहीँ समय हो । नेपालीका घर घरमा इन्डक्सन चुलो भित्रिएको । ग्यास अभावले इन्डक्सन चुलो किन्न बाध्य भएका नेपालीले विद्युतीय चुलोबाट पनि राहत पाउन सकेनन् ।
एकैपटक विजुलीको माग बढेपछि २०७२ असोज र कात्तिकमा कयौं ट्रान्सफर्मर जले । भुकम्पले पनि ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुर्याएको थियो । त्यही समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा करिब १ हजार नयाँ टान्सफर्मर थप्ने काम गरेको थियो । जसले गर्दा इन्डक्सन चुलो चलाउन केही सहज भएको थियो ।
लोडसेडिङ तालिकाअनुसार बिजुली जाने समस्या थियो । बिजुली आएको समयमा पनि सबै विद्युतीय उपकरण नचल्ने समस्या थियो । २०७३ को लक्ष्मीपुजापछि भने परिस्थिती बदलियो । लोडसेडिङ हुने समयमा पनि बत्ति काटिएन । नाकाबन्दी पनि सहज भइसकेको थियो । प्राधिकरणले घरमा बढी विद्युत खपत हुने सामाग्री उपयोग नगरे २४ घण्टै बिजुली दिने सूचना प्रकाशित गर्यो ।
रातको समयमा उज्यालोको अभावमा अप्ठ्यारो झेलिरहेका नेपालीले प्राधिकरणको अनुरोधलाई सकारात्मक रुपमा लिए । बजारमा सहजै ग्याँस पाउन थालेकाले इन्डक्सनको ठाउँमा फेरी ग्यास नै प्रयोग हुन थाल्यो । जसले गर्दा प्राधिकरणलाई पनि विद्युत्को आपुर्ति व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि भयो । र, जनताले चौबिस घण्टा बिजुली बाल्न पाए ।
विद्युतको माग धेरै हुने पिक आवर (साँझ बिहान)को समयमा उद्योगलाई दिने गरेको विद्युतको परिणाम घटाउनुको साथै भारतबाट विद्युतको आयात बढाएर प्राधिकरणले उपभोक्ताको घर–घरमा २४सै घण्टा विजुली दिन सक्यो । र, नेपाली नागरिकका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भगवानजस्तै भए ।
हुन पनि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्योहोरेका नेपालीले २४ घण्टा विजुली बाल्न पाइन्छ भन्ने अनुमानसमेत गरेका थिएनन् । घिसिङले पनि लोडसेडिङ हटाउँछु भन्ने भाषण नगरीकन घर घरमा चौबिस घण्टा विजुली दिएकाले पनि नेपाली नागरिकले उनीप्रति अथाह भरोसा गरे ।
जसकारण २०७७ भदौमा ४ वर्ष कार्यकाल पुरा गरि घिसिङ सेवा निवृत्त हुँदा केही नागरिकले उनी नै पुनःनियुक्त हुनु पर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलन नै गरे । समाजिक सञ्जालले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुलमानको पुनः नियुक्त गर्न दबाद नै सिर्जना गरेको थियो ।
तर, ओलीले कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गरेनन् । सरकारले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्यो ।
समाजिक सञ्जालमा शाक्यको उछितो काडियो । कतै केही समय बत्ति अबरुद्ध हुँदा पनि लोडसेडिङ हुन थाल्यो, प्राधिकरणमा फेरी व्यवस्थापनमा समस्या भयो, इन्भर्टर व्यवसायीसँग मिलेमतो हुन थाल्यो जस्ता टिप्पणी आउने गर्दथे ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन थालेपछि सरकारले लिएको विद्युत् उत्पादन बढाउने नीतिका कारण बिजुली उत्पादन पनि बढ्यो । तर, विद्युत् प्रसारण र वितरण गर्ने एकाधिकार पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न नसक्दा झ्याप्प झ्याप्प बिजुली जाने समस्या बढ्न थालेको छ ।
तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक शाक्य विद्युत् प्रयाप्त भएको लोडसेडिङ हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँथे । यस्तै विद्युत वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएकाले केही ठाउँमा नियमित विद्युत् आपुर्तिमा समस्या देखिएको उनको भनाइ हुन्थ्यो । सर्वसाधारण जनताले हितेन्द्रदेवलाई विश्वास गरेनन् ।
ओली सरकारबाट हटे । फेरी पनि समाजिक सञ्जालमा घिसिङलाई ल्याउनुपर्ने माग उठ्न थाल्यो । प्रणालीभन्दा व्यक्तिले सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षामा सरकारले गत साउनमा घिसिङलाई फेरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो ।
तर, विद्युत अनियमित हुने समस्या समाधान भएन । निरन्तर बत्ति जाने समस्या झन धेरै बढ्यो । लगातार समस्या देखिएपछि गत शुक्रबार घिसिङले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा विद्युतको माग एक्कासी बढेकाले ट्रान्सफर्मरले लोड धान्न नसक्दा विद्युत नियमित नहुने समस्या देखिएको उनले दावी गरे । ४५ मिनेटको पत्रकार सम्मेलन नियमित विद्युत् दिन नसकेको नेपाली जनतासँग माफी मागेका घिसिङले फटक–फटक अनपेक्षितरुपमा विद्युतको माग बढेकाले वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको बताए ।
‘जहाँ–जहाँ हाम्रो टान्सफर्मरको क्षमताभन्दा बढी विद्युतको माग भएको छ, त्यहाँ टान्सफर्मर थप्ने काम गरिएको छ ’ घिसिङले भने, ‘कुन क्षेत्रमा विद्युतको माग बढ्छ, हामीलाई पूर्वजानकारी हुँदैन । लोड बढेपछि नै टान्सफर्मर थपिन्छ ।’
के प्राधिकरणलाई नेपालमा विद्युत्को माग कसरी बढ्छ भन्ने थाहा हुँदैन ? के प्राधिकरण वा उर्जा मन्त्रालय कसैले पनि विद्युतको माग र आपुर्ति कसरी बढ्छ भन्ने कुनै अध्ययन गरेका छैनन् ?
पक्कै छन् । उर्जा मन्त्रालयले २०७२ सालमा तयार गरेको राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा उर्जा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्र र कार्ययोजनामा नेपालमा २०७८ साल सम्म विद्युतको माग २ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको थियो ।
तर, २०७८ सालमा विद्युतको माग प्राधिकरण र मन्त्रालय गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा ८ सय मेगावाट कम छ । प्राधिकरणका अनुसार यो वर्षको अधिकतम विद्युत्को माग १ हजार ७०० मेगावाट मात्र पुगेको छ ।
सरकारले गरेको प्रक्षेपणभन्दा बिजुलीको माग ८ सय मेगावाट कम हुँदा पनि वितरण प्रणालीमा समस्या देखिनुले पछिल्लो ६ वर्षमा प्राधिकरणले वितरण प्रणाली सुधारमा खासै काम गर्न नसकेको देखाउँछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एक्कासी विद्युत्को माग बढ्दा विद्युत् वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको बताउँछन् । जुन यर्थाथ होइन ।
प्राधिकरणले २०७२ सालमा नै २०८० सालसम्म विद्युत्को माग ३ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको छ । प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक ब्रजभूषण चौधरी विद्युत् उत्पादनको गति र प्रसारण लाइन निर्माणको गतिमा तालमेल नमिल्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् ।
छैन तालमेल
सरकारको कार्ययोजना अनुसार २०७८ सालसम्म निर्धारित लक्ष्यअनुसार काम भएको भए प्रणालीमा ३ हजार ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने थियो । तर, २०७८ मा पनि देशभित्रको जडित क्षमता २ हजार मेगावाट भएपनि खासमा १ हजार ३०० मेगावाटको हाराहारीमा छ ।
एकातर्फ लक्ष्य र योजना अनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउन प्राधिकरण र सरकार असफल भएका छन् भने अर्काेतर्फ उत्पादन भएको विद्युतलाई उपभोक्ताको घर–घरसम्म पर्याउन पनि प्राधिकरणले सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् प्रणाली सुधार गर्ने भन्दै २० वर्षदेखि सुरु भएको १३२ केभिए क्षमताको रिङ म्यान बनाउने कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको पछिल्ला १७ वर्ष देखिका वार्षिक प्रतिवेदनमा चापागाउँ थानकोट खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने लेखिएको छ ।
तर, उक्त खण्डमा जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधान नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । सोही कारण काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत वितरण पूर्वाधार सुधारको प्रमुख कार्य रिङ म्यान बनाउने काम रोकिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको समस्या २ वर्षभित्र सुधार हुने बताउँछन् ।
‘प्रसारण लाइन बनाउने ठाउँमा देखिएको समस्या हामीले मात्र समाधान गर्न नसक्ने पनि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्य नै लागेर समस्या समाधान गर्दै प्रसारण लाइन बनाउने काम सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतको माग २ हजार मेगावाट हुँदा पनि वितरण प्रणालीले काम गर्ने गरि सुधारको बाटोमा प्राधिकरण अगाडी बढेको छ ।’
सपना २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् वितरण गर्ने गरि प्रणाली सुधार हुने देखाएपनि आजको अवस्था राम्रो छैन । गत वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को अधिकतम माग ३८४ मेगावाट थियो । यो वर्ष उक्त माग ४८४ मेगावाटसम्म पुगेको छ ।
प्राधिकरण आफैंले विद्युतको खपत बढाउन आग्रह गरेपछि विद्युतको माग बढेको देखिन्छ । पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युतको माग बढाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले गुणस्तरीय विद्युत दिन सकेको छैन ।
घिसिङ विद्युत आपुर्ति नियमित नहुने समस्या केही क्षेत्रमा मात्र देखिएको बताउँछन् ।
‘विद्युत्को माग बढ्नु राम्रो हो । विद्युत्को माग बढ्दा प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने हो,’ घिसिङ भन्छन्, ‘हामीलाई यति छिटो विद्युत्को माग बढ्छ भन्ने लागेको थिएन । माग बढेका क्षेत्रमा ट्रान्सर्फमर थप्ने काम गरिएको छ ।’
घिसिङले विद्युत् वितरणमा समस्या हुनुको कारण एक्कासी माग बढ्नु र टान्सफर्मरले लोड धान्न नसक्नु बताउँछन् । तर, यथार्थ भने फरक छ ।
सरकारले गरेको अध्ययनले नै विद्युतको माग २ हजार ५०० मेगावाट पुग्ने देखाएकाले माग एक्कासी बढेको भन्न मिल्ने आधार छैन । बरु प्राधिकरणले विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रसारण र वितरण लाइनमा सुधार नगरेकाले आजको समस्या आएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक मुकेश काप्mले देशैभर विद्युत्को माग २ हजार मेगावाट पनि नपुगेको अवस्थामा पूर्वाधारले थेग्न सकेन भन्नु प्राधिकरणको लाचारी भएको बताउँछन् ।
‘एकातर्फ, जनतालाई विद्युत् पर्याप्त छ, माग बढाउनु पर्यो भनिएको छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ एक्कासी माग बढ्दा प्रणालीले धान्न सकेन भनिएको छ । यस्तो विरोधाभास कुरा प्राधिकरणको नेतृत्वले किन गरेको छ बुझ्न सकिएको छैन ।’
प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु पनि नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा पछिल्लो ६ वर्षमा विद्युतको माग र उपयोग बढेको गतिमा विद्युत् वितरण प्रणालीमा खासै सुधार नभएको स्विकार गर्छन् ।
भन्सार विभागको विद्युतीय सामानको आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो ५ वर्षमा आयात उल्लेख्यरुपमा बढेको देखिन्छ ।
यसबाट पनि विद्युत् मागको गति अझै बढ्ने सम्भावना छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साढे ४ वर्षमा नेपालमा ३ लाख ३३ हजार ५०९ एसी थपिएका छन् । हरेक एसीले न्यूनतम १ किलोवाटमात्र विद्युत खपत गर्दा मात्रै पनि आयात भएका सबै एसीले ३३४ मेगावाट बिजुली खपत गर्छ ।
एसीबाहेक इलेक्ट्रिक जग, गिजर, हिटरलगायत कयौं विद्युतीय सामानको आयत बढ्दो छ । विभागले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने तथ्यांक केलाउँदै घरमा विद्युतको माग कसरी बढ्दो छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले विद्युतको माग एक्कासी बढ्यो भन्नु जायज हुँदैन ।
समस्या कहाँ छ ?
घिसिङ ट्रान्सफर्मरले लोड धान्न नसक्दा विद्युत् नियमित हुन नसकेको बताउँछन् । तर, प्राधिकरणका इन्जिनियर समस्या टान्सफर्मरमा मात्र नभएको बताउँछन् । विद्युत् आएपनि कम भोल्टेज आउने, भ्mयाप्प भ्mयाप्प जाने लगायतका समस्या देखिनुको कारण प्रयाप्त सवस्टेसन नहुनु, प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु, वितरण लाइनको अपग्रेड नहुनुका साथै ट्रान्सफर्मर पनि भएको प्राधिकरणका एक इन्जिनियर बताउँछन् ।
प्रसारण लाइनको मुख्य काम विद्युत् गृहमा उत्पादन भएको विद्युतलाई सवस्टेशन सम्म पुर्याउनु हो । हाल प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा ४००, २००, १३२, ६६, ३३ र ११ केभी क्षमताका प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेका छन् । प्रसारण लाइन समयमा नबन्दा विद्युत् गृहमा उत्पादिन बिजुली सवस्टेशनसम्म पुग्न सक्दैन ।
प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु भन्नुको अर्थ उत्पादिन बिजुली खेर जानु हो । हाल, प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको हेटौँडा–ढल्केबर, ढल्केबर–दुबही प्रसारण लाइन निर्माणको काम अलपत्र छ । रसुवागढी, साञ्जेन लगायतका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत सवस्टेसनमा पुर्याउने गरी निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनको काम हुन सकेको छैन ।
देशभर निर्माण भइरहेका करिब ४५ प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । प्रसारण लाइन समयमा नबन्नुको अर्थ हुन्छ, विद्युत् गृहमा उत्पादन भएको विद्युत उपभोक्ताको घरसम्म पुग्न सकेन ।
प्रसारण लाइन भएका ठाउँ विद्युत् वितरण गर्ने सवस्टेशन निर्माण नहुदाँ पनि विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको इन्जिनियरहरु बताउँछन् ।
सवस्टेशनमा विद्युत् वितरणका लागि विभिन्न फिडरहरु राखिएका हुन्छन् । फिडरका माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत वितरणको काम हुने गर्छ । त्यसलागि आवश्यक हुन्छ, विद्युत् वितरण लाइन ।
सवस्टेशनबाट उपभोक्ताको घरसम्म विद्युत् वितरण गर्ने लाइनलाई वितरण लाइन भनिन्छ । सवस्टेशनबाट ११ केभीको विद्युत् लगेर विभिन्न स्थानमा टान्सर्फमर राख्दै उपभोक्तको घर घरमा विद्युत पुर्याउने काम गरिन्छ । सवस्टेशनमा रहने फिडरको क्षमताअनुसार मात्रै टान्सफर्मरको संख्या थप गर्न सकिन्छ ।
प्राधिकरणले निश्चित क्षेत्रलाई समेटेर टान्सफर्मर राखेको हुन्छ । २०० केभीएको टान्सफर्मर राख्नुको अर्थ त्यसक्षेत्रमा १६० किलोवाटसम्म विद्युत् खपत हुँदा कुनै समस्या हुदैन् । मानौं कुनै क्षेत्रमा ४० वटा नयाँ एयरकन्डिसन जोडियो ।
तर, प्राधिकरणले टान्सफर्मरको क्षमता बढाएको थिएन । एसी थपिनुभन्दा पहिला त्यस टान्सफर्मरबाट विद्युत्को माग १५० किलोबाटसम्म थियो । हरेक एसीले १ किलोवाट विद्युत खपत गर्दा पनि नयाँ ४० किलोवाट माग थपिँदा त्यस क्षेत्रमा विद्युत् जाने समस्या हुनसक्छ ।
१००० वाट बराबर १ किलोबाट हुन्छ । २०० केभिए क्षमताको टान्सर्फमरले १ लाख ६० हजारवाट सम्मका विद्युतीय सामाग्री सञ्चालन हुनसक्छ । यदि १ लाख ६० हजारवाट भन्दा बढी क्षमताका सामग्री सञ्चालन भए टान्सफर्मर जल्ने वा टान्सफर्मरको स्विच अफ हुने समस्या देखिन्छ ।
जुन प्राधिकरणले एक्कासी विद्युतको माग बढ्यो भनेको छ । त्यो सत्य होइन । बढ्दो सहरीकरणसँगै घरको तला थपिएको छ । मान्छेको संख्या थपिएको छ । र, त्यसले विद्युत्को माग बढाउनु स्वभाविक हो । समस्या के हो भने प्राधिकरणले विद्युतको माग कुन क्षेत्रमा कति बढ्छ, कसरी बढ्छ भन्ने कुनै अध्ययन गरेको छैन ।
घिसिङ पछिल्लो ६ वर्षमा विद्युत वितरण प्रणालीमा पर्याप्त सुधार गरिएको दावी गर्छन् । तर, उनको दावी अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरिय विद्युत् भने पाउन सकेका छैनन् ।
विद्युतीकरण बढेको छ
कुलमान पछिल्लो ६ वर्षमा विद्युत् वितरणका लागि १०० सवस्टेशन थपिएका बताउँछन् । यस्तै ६६ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत ९० प्रतिशत क्षेत्रमा पुगेको बताउँछन् । देशभर १६ हजारभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर थप गर्नुको साथै काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ हजार नयाँ ट्रान्सफर्मर थप गरिएको बताउँछन् ।
घिसिङले कयौँ सुधारका काम गरेको दाबी गरेपनि यथार्थ भने त्यस्तो छैन । प्राधिकरणका इन्जिनियर काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बालाजु, स्वीचाटार, भक्तपुर , चापागाउँ, थानकोट, मातातीर्थ, टेकु बानेश्वर, चावहिल, चपली, पाटन क्षेत्रका सबस्टेशन पूर्णक्षमतामा सञ्चालन भएको बताउँछन् ।
‘नयाँ सबस्टेशन निर्माण नगरी समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्थामा छ’ एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘ट्रान्सफर्मर थप गरेर केही दिनको समस्या समाधान होला । समस्याको दीर्घकालिन सामाधानका लागि तार परिर्वतन गर्नु पर्ने, सवस्टेशन नयाँ बनाउनु पर्ने र प्रसारण लाइनमा पनि सुधार हुनु पर्छ ।’
घिसिङ पनि काठमाडौं उपत्यकामा ९ वटा नयाँ सवस्टेसन निर्माण नहुदाँसम्म विद्युत् वितरण प्रणाली तत्काल सुधार नहुने स्वीकार गर्छन् । ४ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेका घिसिङलाई
जति प्राधिकरणको समस्याको जानकारी कसलाई होला ? तर, के उनले समस्या स्वीकार गर्दामात्रै समस्याको समाधान होला ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत पाउलान् ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
शरद ओझा
