बजेट बन्धक: कहिले हुन्छ संशोधन, कहिले बन्छन् कार्यविधि र कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने खराब प्रवृत्ति यसवर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
दशैं–तिहारअघि बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै शुरु नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने (असारे विकास) परिपाटीलाई विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक र समस्याका रुपमा हेरिन्छ ।
पुरानै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने सरकारको अस्पष्टताका कारण यसपटक पनि कार्यविधि निर्माण, ठेक्कापट्टालगायत प्रक्रिया लम्बिएर मंसिर-पुसमै पुग्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले हेरफेर गर्ने बताइसकेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले ल्याएका कुन-कुन कार्यक्रम बजेटबाट हटाइन्छन् । र, कस्ता नयाँ कार्यक्रम थपिन्छन् भन्ने विषयमा चरम अन्यौलता देखिन्छ । त्यस्को एउटा उदाहरण हो- ‘आर्थिक वर्ष शुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न नसक्नु ।’
सरकारको वित्त नीतिको परिपूरक हुने गरीे ल्याउनुपर्ने मौद्रिक नीति बजेट संशोधनको अन्यौलताकै कारण अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिमात्रै नभई विषयगत मन्त्रालयहरुसमेत नयाँ कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउने-नबनाउने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने-नजाने भन्ने अन्योलमा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले अरु मन्त्रालयहरुलाई साउन १ गते उपलब्ध गराएको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनलाई आधार मान्ने हो साउन १५ गतेसम्म सबै योजना र कार्यक्रमको कार्यविधि बनिसक्नुपथ्र्यो । कार्यविधि बनेसँगै ठेक्कापट्टाका काम पनि शुरु भइसक्नुपर्थ्यो ।
असोज १५ सम्ममा ठेक्कापट्टाको काम सक्ने र कात्तिकपछि स्थलगत काम (फिल्ड वर्क) नै शुरु गर्न भन्दै बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन दिएको देखिन्छ । तर, मन्त्रालयहरु भने कार्यविधिमै अल्झिएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अर्को बजेट नआउँदासम्म अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयनमा रहेको र सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन नगर्नु भनेर कुनै निर्देशनसमेत नगरेकाले कर्मचारी अलमलमा पर्न नहुने बताउँछन् ।
‘सरकारले अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटमा काम नगर्नु वा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छैन । बजेट संशोधन गर्ने विषयमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमले पनि केहि बोलेको छैन’ सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘त्यसकारण कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अधिकारीहरु बजेट के होला भनेर अल्मलिनुपर्ने मैले केहि कारण देख्दिन । निरन्तर अघि बढ्ने, सरकारले केहि हेरफेर गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएमा त्यही हिसाबले अगाडि बढ्ने नत्र पुरानै बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जोड दिने हो ।’
अध्यादेशमार्फत् आएको बजेट सरकारले संसद चलेको ६० दिनभित्र पेश गरिसक्नुपर्छ र प्रतिस्थापन गर्न चाहेमा त्यसको प्रकृया अगाडि बढाइसक्नुपर्छ । बजेट शतप्रतिशत स्वीकार गर्ने, केहि फेरबदल गर्ने वा पुरै नयाँ ल्याउने निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ।
तर, अहिलेसम्म बजेटबारे सरकारले केही नबोल्नुले निरन्तररुपमै जाओस् भन्ने ठानेको हुनसक्ने सुवेदी बताउँछन् । अधिकांश क्रमागत र अनिवार्य दायित्वकै योजना हुने भएकाले पनि ठूलो फेरबदल नहुने उनको भनाइ छ ।
‘अध्यादेश पास गर्ने बेलामा वा त्यसलाई संशोधन गर्ने बेलामा संसदले नयाँ कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्ने र यो बजेट संशोधन गर्ने हो भने पनि अहिलेका ९० देखि ९५ प्रतिशत कार्यक्रमहरु परिवर्तन हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारको अनिवार्य दायित्व र नियमित गर्नुपर्ने काम अघिबढाउन समस्या छैन ।’
क्रमागत तथा अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु, ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाहरुलाई त्यस्ता कार्यक्रममा निरन्तरता दिन समस्या हुँदैन ।
त्यस्तै, कर्मचारीको तलब बृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिलगायतका विषयलाई अब सरकारले परिवर्तन गर्न सक्दैन । करसँग सम्बन्धित विषयहरु पनि कार्यान्वयनमा गइसकेकाले त्यसलाई सरकारले फेरि संशोधन गर्ने देखिँदैन ।
केहि पार्टीगत कार्यक्रमहरु, अघिल्लोपटक सरकारमा रहेको राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा भएका विषय बजेटमा परेका भएमा ती कार्यक्रमहरु अहिलेको सरकारले हटाउन सक्छ । नयाँ कार्यक्रमलाई फरक तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजाने विकल्प सरकारसँग रहेको पनि पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् ।
‘नयाँ मोडालिटीमा जाने हो भने कसैको नाम परिवर्तन गर्ने सम्भावना होला । कसैको कार्यान्वयन मोडालिटी परिवर्तन होला । अथवा केहि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हो भने बजेट विनियोजन भइसकेका तर कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमलाई ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
निर्वाचनका लागि छुट्याएको रकमलाई अरु कुनै योजना वा कार्यक्रममा हाल्ने, कोभिड १९ महामारी प्रभावित क्षेत्रलाई राहत पुनस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउने जस्ता कार्यक्रमहरु संशोधन हुनसक्छन् । तर, कोभिडको समस्या समाधानका लागि ल्याईएका कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुले पनि निरन्तरता पाउनेछन् ।
पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाउने र सँगसँगै नयाँ योजनाको डिपिआर बनाएर ठेक्का प्रकृयामा जाने विकल्प सरकारसँग रहेको बताउँछन् ।
‘कार्यक्रम खारेज हुने अवस्था रहेमा अहिले कार्यविधि बनाइसक्दा पछि अप्ठेरो हुनसक्छ । नयाँ आउने योजना र कार्यक्रमका लागि फेरि नयाँ बनाउनु पर्ला भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यो खासै ठूलो समस्या होइन । बजेट धेरै फेरबदल र संशोधन होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
पुष्प दुलाल
