बजेट कार्यान्वयनः चकमन्न मन्त्रालय, अलमलमा कर्मचारी

काठमाडौं । ‘अहिले सबै अस्तव्यस्त जस्तो छ । बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै टुंगो छैन । मन्त्रालय चकमन्न छ । कर्मचारी सरुवाको पनि कुरा छ । सबै अलमलमा छन् ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार पार्नुपर्ने कार्यविधिहरुबारे क्लिकमाण्डुले राखेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रालयका एक–सहसचिवले दिएको जवाफ हो यो ।

जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएलगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई असार मसान्तसम्ममा बजेटमा राखिएका सबै योजना र कार्याक्रमहरुको कार्यविधि तयार पारिसक्न भनेका थिए ।

प्रक्रियागत झन्झटकै कारण आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ हुने र बजेट खर्च कम हुने परिपाटीलाई चिर्न भन्दै पौडेलले बजेट कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम असार मसान्तभित्रै सकिसक्न भनेका थिए ।

क्लिकमाण्डुसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि यसवर्ष साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनको ‘स्वीच अन’ हुने बताएका थिए । बजेट अध्यादेशबाटै आएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने सकारात्मक सक्रियता अर्थमन्त्रालयले देखाएको थियो ।

तर, सरकार परिवर्तनसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको विषय अलमलमा परेको छ । बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने र संसदबाट अनुमोदित योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले औपचारिक रुपमै बोलिसकेका छन् ।

सरकारले विनियोजन अध्यादेश संशोधन प्रस्ताव पनि संसदमा दर्ता गराएको छ । यद्यपि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट नै संशोधन भएर कार्यान्वयन हुन्छ वा पूर्णतया नयाँ बजेट आउँछ भन्नेमा भने सरकार आफै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

पूर्णरुपमा नयाँ बजेट ल्याउँदा संवैधानिक जटिलता आउनसक्ने भन्दै पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई अध्यादेशमार्फत् जेठ १५ मै आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन् । गत शुक्रबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग र आइतबार अर्थविद्हरुसँग छलफल गरेका अर्थमन्त्री शर्माले पनि अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटलाई नै केहि संशोधन गरेर जाने मनस्थिती बनाएको देखिन्छ ।

अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन नहुने भएपछि बजेटमा राखिएका आयोजनाका र कार्यक्रमहरुको कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माणलगायतका काममा विषयगत मन्त्रालयहरुसमेत अलमलमा परेका छन् । कुन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ र कुन हुँदैन भन्नेमै टुंगो नभएपछि क्रमागत आयाजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान बढी केन्द्रित भएका छन् ।

त्यसो त अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको ठेक्कापट्टाको पूर्वतयारी साउन १५ भित्र गरिसक्न, असोज १५ सम्ममा बोलपत्र आह्वान गरिसक्न र कात्तिक १ सम्म त्यसको प्रकृया सकेर स्थलगत काममा लागिसक्न विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर आफैले दिएको निर्देशनमा अर्थमन्त्रालय स्वयम् आफै आश्वस्त हुन सकेको देखिदैन ।

अहिले अर्थ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र कानून मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठले सपथ लिएका छन् । बाकी सबै मन्त्रालय मन्त्रिबिहीन छन् । मन्त्री नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयन बारे मन्त्रालयहरु थप रनभुल्लमा परेका छन् ।

नयाँ सरकार आएसँगै कर्मचारी सरुवा र खटन–पटनको विषय पनि चर्चामा छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यसम्झौता करारसमेत गरिसकेका कर्मचारी सरुवा भएर अन्त जाने भएपछि कर्मचारीहरुले सामान्य दैनीक प्रशासनिक काम बाहेक ठूला काम गरेका छैनन् ।

अर्थसचिव र राजस्व सचिव नै हेरफेर गर्ने बारे सरकारले संकेत दिइसकेको छ । अरु मन्त्रालयहरुमा पनि सचिव र सहसचिवको व्यापक हेरफेरको तयारीमा सरकार लागेको बुझ्न सकिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि आय–व्यय विवरण राख्ने सरकारी खातासमेत आजसम्म खुल्न सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खाता अझै बन्द राखेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बिजोर अंकको बैंक खाता लिएर कारोबार गर्न भनिसकेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा कार्यालयहरुले जोर आर्थिक वर्षमा जोर अंक र बिजोर आर्थिक वर्षमा बिजोर अंकको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने चलन छ ।