स्थानीय तह निर्वाचनः ४७८६९ उम्मेदवार, खर्च १ खर्ब

काठमाडौं । आशंका भएपनि स्थानीय तह निर्वाचनको लागि तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा चुनाव सुरु भइसकेको छ । बुधवार उम्मेद्वारी दर्तासँगै चुनाव हुने ३,४ र ६ प्रदेश चुनावमय बनेका छन् । बाँकी प्रदेश पनि चुनावको लागि प्रतिक्षामा छन् ।

२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनावमा मतदाताको आकर्षण देखिएको छ । यसले स्थानीय तहबाट प्रतिपक्षी राजनीतिको विकास गर्ने हुँदा त्यहाँ जाने बजेट विकास निर्माणको काम प्रभावकारी गर्ने अपेक्षा आम मतदाताको छ ।

‘आयोगले तोकेको खर्चमा चुनाव खर्च टुंगाउन सकिने अवस्था छैन, हामीले साढे ४ लाख खर्च गर्न पाउने भनिएको छ, न्यूनतम पनि १५ देखि २० लाखसम्म खर्च हुने देखिन्छ,’ एक गाउपालिकाका उम्मेदवारले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्ने हुन्छ । सरकारले गर्ने खर्च तथा राजनीतिक दल र तीनका उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको कारण चुनावले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गर्छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको लागि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनको लागि सुरक्षा निकायको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । दुई चरणमा निर्वाचन हुने भएको हुँदा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च निर्वाचनको लागि गर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ ? अहिले यो अहम र चासोको प्रश्न बनेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको खर्चको सीमा हेर्दा धेरै पैसा खर्च हुने देखिदैन । तर आयोगले दिएको सीमामा रहेर निर्वाचन सकाउन हम्मे पर्ने उम्मेदवारहरु नै बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका उम्मेद्वारलाई खर्चमा सिमा तोकेको छ । आयोगका अनुसार महानगरपालिकामा मेयर उम्मेद्वारले विभिन्न शिर्षकमा गरेर बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । यस्तै उपमहानगर पालिकामा ६ लाख, नगरपालिकामा ५ लाख र गाउँपालिकामा साढे ४ लाख खर्च गर्न पाउँने व्यवस्था छ । उपमेयर तथा गाउँपालिकाका उप्रमुखलाई पनि खर्च पाउने व्यवस्था बराबर हो ।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि ४७ हजार ९६९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये पालिका प्रमुखको संख्या १८९१, उपप्रमुखको संख्या १४०४, वडाअध्यक्षको संख्या १० हजार ६६६, सदस्यको संख्या १७ हजार ८५९, महिला सदस्यको संख्या ८ हजार ८३० र दलित उम्मेदवारको संख्या ७ हजार २ सय १९ छ ।

महानगर, उपमहानगर र गाउपलिका प्रमुखले खर्च गर्न पाउने सीमा ३ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म छ । यी उम्मेदवारले पाउने खर्चको सीमा अनुसार औसतमा एक उम्मेदवारले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । अर्थात पालिका प्रमुखका उम्मेदवारले खर्च गर्न आयोगले दिएको सीमा नै पौने २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

स्थानीय तहको अन्य पदमा उम्मेदवार बन्नेले बढिमा ३ लाख रुपैयाँदेखि कम्तिमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । यी उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउँने औसत सीमा भनेको २ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो । अर्थात स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका पालिका प्रमुख बाहेकका उम्मेदवारले बैधानिक रुपमा नै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा लामो समय बिताएका अर्थशास्त्री केशव आचार्य स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकार तथा उम्मेद्वार र राजनीतिक दल गरेर बढीमा एक १ अर्ब रुपैयाँको खर्च हुने बताउँछन् ।

‘सरकारले निर्वाचनको लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ,’ सरकारले गर्ने भन्दा उम्मेद्वार र तिनका दलले गर्ने खर्च दोब्बर बढी हुन्छ । यो आधारमा स्थानीय तह निर्वाचनमा ६० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिन्छ,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

तर, महंगो बन्दै गएको चुनावमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन भने हुन कठिन छ ।

‘आयोगले तोकेको खर्चमा चुनाव खर्च टुंगाउन सकिने अवस्था छैन, हामीले साढे ४ लाख खर्च गर्न पाउने भनिएको छ, न्यूनतम पनि १५ देखि २० लाखसम्म खर्च हुने देखिन्छ,’ एक गाउपालिकाका उम्मेदवारले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अर्थविद् आचार्यपनि आयोगले तोके अनुसारको खर्चभन्दा बढी उम्मेद्वारले गर्ने बताउँछन् ।

‘महानगर, उपमहानगरका प्रमुख र वडा अध्यक्षले यो चुनावमा गर्ने खर्च बढी हुन्छ, चुनाव महंगो हुँदै गएको छ, सिमाभन्दा स्वभाविक रुपले बढी खर्च हुन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने ।

चुनावमा हुने खर्चले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाएको हुन्छ । म्यादी प्रहरीमा गाउँदेखि सहरसम्मका बेरोजगार युवाहरु भर्ना भएका छन् । तिनले दुई महिनामा करिब ६० हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । जसको रकम उपभोगमा खर्च हुन्छ ।

यस्तै निर्वाचनमा उम्मेद्वारले औपचारिक भन्दा अनौपचारिक तरिकामा बढी खर्च गर्छन् । जुन रकम उपभोगमा खर्च हुने गर्छ । भोजभतेर तथा मतदातालाई प्रभाव पार्नको लागि रकम खर्च गर्ने निर्वाचनमा पहिलदेखिकै चलन हो । यद्यपि निर्वाचन आचांरसहिता अनुसार यसरी खर्च गर्न पाइदैन ।

बरिष्ठ अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुरेल चुनावी अर्थतन्त्रलाई वर्षाको खहरेको संज्ञा दिन्छन् ।

‘यसले खर्च बढाएपनि मंहगी बढाउछ, अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान भने हुँदैन,’ प्याकुर्याल भन्छन् ।

चुनावको लागि खर्च हुने सेवा बाहेकका बस्तु प्रयोग भने आयातमा भर पर्नुपर्छ । जस्तो कि निर्वाचन आयोगले मतपत्रको लागि गर्ने खर्चमा सो रकम विदेशिने छ । मतपत्रमा प्रयोग हुने कागज विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, मतदाताको पुग्नको लागि प्रयोग हुने सवारीदेखि पेट्रोलसम्म पनि विदेशबाटै आउने गर्छ ।

अर्थविद् आचार्य आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको हुँदा निर्वाचनमा हुने सेवा बाहेक बस्तुको प्रयोगबाट पैसा बाहिरिने बताउँछन् ।

‘सेवा वापतको रकम यही बस्ने हो, तर, यति हुँदापनि निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई एउटा गति प्रदान गर्छ,’ उनको विश्लेषण छ ।