देश बनाउने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको बजेट: भएन निरन्तरताको क्रमभंगता, पुरानैको निरन्तरता

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात विशाल जनमतसहित बनेको सरकारको नेतृत्व वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरेका छन् । 

रामनवमीको ‘शुभसाइत’ पारेर सत्तारोहण गरेका बालेनले देशको अर्थतन्त्रको ढुकुटीको चावी वौद्धिक र क्षमतावान् अर्थशास्त्रीको पहिचान बनाएका डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । 

वाग्ले ती व्यक्ति हुन्, जसले नेपाली कांग्रेसको सत्ताको समयमा बजेट लेखनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्षसम्म भएर काम गरे । साथमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा आर्थिक परामर्शदाता तथा विज्ञको भूमिकामा काम गरे । 

सम्भवत: वाग्लेको यही छवि र परिपक्व हुन बाँकी नै रहेका प्रधानमन्त्रीभन्दा पाको उमेर र अनुभवी भएका कारण पनि उनीमाथिको जनअपेक्षा निकै उचो थियो । 

विगतका केही औंलामा गन्न सकिने अर्थमन्त्रीहरूले लेखेको इतिहास र कायम राखेको छवि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आफ्नो नाममा सार्ने स्वर्णिम ठूलो अवसर वाग्लेलाई थियो । 

वाग्लेकै भाषामा भन्ने हो भने विपुल जनमतलाई दिशानिर्देश गर्ने, मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रको प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने किसिमको बजेट आउँछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । 

शुक्रबार अपह्रान्ह ४ बजे प्रफुल्लित मुद्रामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न थालेका वाग्लेको डेढ घण्टा लामो बजेट भाषणले सरोकारवालामा उत्साह कायम राख्न सकेन । 

वाग्लेले लेखेको बजेटले मुलुकको स्वर्णिम भविष्य बनाउने अपेक्षा गरेकाहरूले बजेट अर्थतन्त्रको प्याराडाइम सिफ्ट गर्न चुकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । बालेन र स्वर्णिमको बजेट नीतिगत प्रस्थानमार्फत अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याका चाङको व्यवस्थापन गर्दै उचाइामा पुर्याउनतर्फ केन्द्रित देखिएन । ठूलो परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेको रास्वपा र उसको सरकारले निरन्तरताको क्रम भंगता गर्न नसक्दा विगतमका सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा बालेन सरकारको बजेट तात्विकरुपमा फरक नदेखिनुले यो सरकारसँग ठूलो आर्थिक रुपान्तरणमार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने ल्याकत नभएको भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट संसदमा पेस गरे । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको यो बजेटमा खर्चको तुलनामा आम्दानीको स्रोत कम हुँदा साढे ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लले ल्याएको बजेटमा धेरै विरोधाभाष देखिन्छ । एकातिर विद्युतीय गाडी चढ्न प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा भनिएको छ । अर्कोतर्फ विद्युतीय गाडीको कर बढाइएको छ । विद्युतीय गाडीको करमा गम्भीर छेडखानी गरिएको विषय क्लिकमान्डुले यसअघि नै प्रकाशन गरिसकेको छ ।

विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य लिइएकोमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेको घरयासी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत भ्याटको बोझ थपिएको छ । यसले समग्रमा राजस्व केही कम असूली हुने मात्रै होइन, गरिब जनताको खर्च बढाउने निश्चित छ ।

यी र यस्ता कयौं व्यवस्थाहरूले वाग्लेको विज्ञता र राज्यप्रतिको उनको बुझाईलाई उदांगो बनाइदिएको देखिन्छ। 

निजी क्षेत्रमैत्री व्यक्तिका रुपमा परिचित वाग्लेले निजी क्षेत्रद्वार सञ्चालित विद्यालय र अस्पतालमा शिक्षा र स्वास्थ समता शुल्कका नाममा ३ प्रतिशत कर थपेर जनतालाई अतिरिक्त महंगीको बोझ थोपरिदिएका छन्।

‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन,…’ जस्ता गीत गाएर जरिब जनताको मन जितेका बालेन शाहको मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री वाग्लेले गरिबलाई राहत होइन, महंगी उपहार दिएका छन् । तर उनै वाग्लेले मध्यम र धनी वर्गका लागि कर छुट दिएका छन् । यसले बालेन सरकार विपन्न वा न्यून वर्गका लागि आर्थिक बोझ मात्र देखाइएको छैन, धनीहरूका लागि मात्रै हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियान्ता दुर्गा प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले बजेटमार्फत सरकारले धनीलाई राहत दिएर गरिबलाई थप पीडा दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले बालेन सरकार गरिबहरुको नभई धनीहरुको मात्रै भएको बजेटले पुष्टि गरेको दाबी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दरमा हेरफेर गर्नु नै यो बजेटको मुख्य विशेषता बनेको छ । अझ सरकारको नजरबाट हेर्दा यही नै बजेटको उपलब्धि हो । करको दर हेरफेर गर्दा राज्यलाई के फाइदा पुग्यो वा आम जनतालाई राहतको महसुस भयो कि भएन भन्नेतर्फ बालेन र स्वर्णिमले सोचेको देखिएन ।

विशाल जनमतसहितको शक्तिशाली सरकारबाट  राज्यले यही मात्र अपेक्षा गरेको थियो त ? यसको जवाफ सरल र स्पष्ट छ, पक्कै होइन । 

विगतका केही औंलामा गन्न सकिने अर्थमन्त्रीहरूले ल्याएका बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई  यहाँसम्म ल्याएका थिए । तर अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने प्रष्ट भिजन देखिँदै । जार्गन र मिठा शब्दहरुले भरिपूर्ण बजेटले समस्याको पहिचान र समाधानलाई अन्देखा गरेको छ ।

नेपालको बजेट इतिहासमा २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरले पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएका थिए भने २०१८ मा ऋषिकेश शाहले सार्वजनिक खर्च कटौती र पञ्चायतकालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले उदार अर्थनीतिमार्फत विदेशी बैंक भित्र्याउने जग बसाले । पञ्चायती सत्ताका अर्थमन्त्री डा लोहनीले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणलाई प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछि बनेको सरकारका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्य र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रामशरण महत महतले संस्थागत बनाउँदै बृहतर रुप दिए । त्यही बिग रिफर्मको जगमा देशको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म जेनतेन चलिरहेको छ । तर उक्त नीतिगत सुधारले अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याए पनि अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन थप ठूलो सुधारको खाँचो छ ।

२०४८ सालमा महेश आचार्यले निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याए भने २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु गरे । यस्तै, डा. रामशरण महतले २०५९/६० मा अनुत्पादक खर्च घटाउन बजेटको आकार नै घटाएर वित्तीय क्षेत्र सुधार सुधार कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेर  बैंकिङ सुधार र गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिए भने २०६४ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईले महत्त्वाकांक्षी राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेर बजेटको इतिहासमा छुट्टै छाप छोडे ।

यसपाली अर्थमन्त्री वाग्लेको बजेटप्रति यही किसिमको वा यो भन्दा ठूलो नीतिगत सुधारको अपेक्षा आम नागरिकको थियो । तर उनले त्यस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउने आँट गर्न सकेनन् । जसले गर्दा अबको दिनमा आर्थिक समृद्धि जुन किसिमको रफ्तारमा अगाडि बढ्ने जनअपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्ले, प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेन र सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुकिसकेको छ । सरकालाई सम्मृद्विको यात्रामा पहिलो पाइलामै ठेस लागेको छ । यो सँगै बिपुल जनमत पाएको रास्वपाप्रति जनताको आशा र भरोसा क्रमिकरुमा घट्दै जाँदा रास्वपा र उसका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, देश आम जनतालाई समेत गम्भीर असर पर्नेछ । देश नबन्दा सबै प्रभावित हुन्छन् ।

यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई तात्विक फरक पार्ने कुनै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिन सकेन, न कि बनिसकेको पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट सरकारले आम्दानी गर्ने गरी सोच्न नै सक्यो ।  

फास्ट ट्रयाक, नागढुंगा सुरुङमार्ग जस्ता विशाल परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । तर यो बजेटले ती पूर्वाधारको सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएर आफूले त्यसबाट आम्दानी गर्न सक्ने बाटो नै देखेन । अर्थतन्त्रको इन्जिन सरकारलाई नै बनाएर अघि बढ्ने सरकारी सोचले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खासै महत्व दिएको छैन । विकासको सम्बाहक सरकार हो भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त सरकारबाट अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा हुइँकिन्छ भनेर अपेक्षा गर्नू मूर्खता शिवाय केही हुन सक्दैन ।

नयाँ सरकारको यो बजेट केही कर परिमार्जन र पूरानै किसिमको बजेटरी व्यवस्थामै अल्झिनु देशले ठूलो अवसर गुमाएङ्को दुखद् विषय हो । 

पुरानाले गरेनन् हामी नयाँ ढंगले समस्याको समाधान गर्दै देश बनाउँछौं भनेर प्रचण्ड बहुमत पाएको बालेन सरकारले पुरानैको निरन्तरतामा रुमलिनुले नयाँ र पुराना उस्तै रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।