
काठमाडौं । एक ठाउँभन्दा अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्दा एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन नपाइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कर तिर्दा प्यान नम्बर पनि खुलाउनु पर्ने भएको छ ।





प्रतिक्रिया