काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारी विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएको सय दिन बढी भइसकेको छ । नियमित एक घण्टा धर्ना र पेन डाउनदेखि नियममित कामसमेत ठप्प पार्ने सम्मका फरकफरक स्वरुपमा आन्दोलन गरेका कर्मचारी अझैसम्म पनि त्यहि सय दिन अघिका मामगहरु सम्बोधनको खोजीमा छन् ।
करिब साढे तीन महिनादेखि कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा हुँदा र सम्बन्धित पक्षबाट समाधानका लागि उचित पहल नहुँदा कर्मचारीमा एक किसिमको निरासा छाएको सेबोनकै अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कर्मचारीमा काम गर्ने जोश जाँगर कम भएर गएको छ भने नविन र सिर्जनसिल काममा ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
बरु, उल्टै सेबोनका नियमित काममा समेत यसले प्रत्येक्ष प्रभाव पारेको छ । ‘धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तताको विषय उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको महिनौं बितिसकेको छ । लामो समयसम्म माग सम्बोधन नहुँदा कर्मचारीमा निरासा छाएको छ,’ सेबोनका एक कर्मचारीले भने, ‘यसले सबैको काम गर्ने उर्जा कमजोर पारिदिएको छ ।’
उनले लामो समय विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलन गर्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा त्यसले कर्मचारीमा नकारात्मक असर पुराएको दाबी गरे । हुन त कर्मचारी आन्दोलनको ४५ औं दिनमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएको थियो ।
सो क्रममा कात्तिक मसान्तभित्र बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्दै कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवासुविधा कटौती नहुनेगरी काम गर्न अध्ययन समिति बनाउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले दिएको थियो । जसअनुसार कर्मचारीले आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर बिहानको धर्ना जारी राख्ने र दिनको पेनडाउन भने स्थगित गर्ने सहमति गरे ।
कात्तिक मसान्तसम्म सो विषयको सम्बोधन नभए मंसिरदेखि फेरि आन्दालेनमा जाने अडान कर्मचारीले राखे । तर, पछि अर्थले गरेको प्रतिबद्धताको सहमति लिखितरुपमा नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा जाने विषयमा मन्त्रालय पछि हट्यो । यसपछि, कर्मचारीको मुद्दा पुनः पुरानै स्थितिमा फर्कियो । जसअनुसार हालसम्म पनि कर्मचारीले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्दै आएका छन् ।
अर्थमा थन्किएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली दुई वर्षपछि लोकसेवामा
यता, सय दिन बढी समयदेखि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा रहँदै गर्दा अर्थमा करिब दुई वर्ष बढी समयदेखि थन्किएको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली भने बल्ल लोकसेवा आयोग पुगेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को पाँचौं संशोधन सहित स्वीकृतिका लागि अर्थमा २०८० कात्तिकमा पठाएको थियो । तर, दुई वर्ष बढी समय अर्थमै थन्किएर बसेको उक्त नियमावली बल्ल अर्थबाट लोकसेवा आयोग पुगेको हो ।
‘२०८० कात्तिकमा संशोधनसहित धितोपत्र बोर्डले पठाएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ अर्थबाट लोकसेवा आयोगमा पठाइएको छ,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘अर्थबाट यहि पुस दोस्रो साता मात्रै उक्त नियमावली लोकसेवा गएको हो ।’ स्रोतका अनुसार केही संशोधनसहित अर्थबाट उक्त नियमावली लोकसेवा पुगेको छ ।
अर्थले नियमावलीमा संशोधन गरेका दुई विषय
अर्थले लोकसेवामा नियमावली पठाउँदा मुख्यगरी दुई विषय संशोधन गरेर पठाएको छ । नियमावलीको नियम ७७ मा ‘कर्मचारीको हितको निम्ति कार्यविधि लागू गर्न कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरिनेछ र उक्त कोष अर्थ मन्त्रालयको सञ्चालन कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक स्वीकृति लिनुपर्ने बोर्डबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।
‘कर्मचारीको हितको निम्ति कार्यविधि लागू गर्न कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरिनेछ र उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक स्वीकृति बोर्डबाट स्वीकृत भए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने बनाइएको छ । यसमा कार्यविधि लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले भनेर प्रष्टिकरणमा लेखिएको छ ।
यस्तै, नियमावलीको नियम ७७क मा ‘बोर्डमा कर्मचारी सुरक्षण कोष नामको एक कोष रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । यस बमोजिम ‘कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था यसअघि थियो।
तर, हाल अर्थले संशोधन गरेर लोकसेवामा पठाएको नियमावलीमा भने ‘बोर्डमा कर्मचारी सुरक्षण कोष नामको एक कोष रहनेछ । यस बमोजिमको कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ’ भनि थप गरिएको छ ।
यसमा पनि कार्यविधि लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले भनेर प्रष्टिकरणमा लेखिएको छ ।
‘कर्मचारीको माग र आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीतका प्रावधान राखेर अर्थले नियमावली पठायो’
अर्थले यो किसिमको संशोधन गरेर लोकसेवामा नियमावली पठाएको भए पनि कर्मचारीले भने आफूहरुको माग र आफैले गरेको प्रतिबद्धतालाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगाना कर्मचारीले उठाएको विषयलाई अर्थले सम्बोधन नगरेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी नियमावलीमा संसोधन गरेर अर्थले लोकसेवामा पठाएको छ । हामीले खारेज गरिएको कोष नियमावलीमा नै राख्नुपर्छ भनेका थियौं । मन्त्रालयले नियमावली संसोधन गरेर सो व्यवस्था गरिदिन्छौं पनि भनेको थियो,’ ढुंगानाले भने, ‘यद्यपि, सो विषय समेटिएको देखिएन ।’
उनले कर्मचारीले बोर्डको अधिकार कटौती भयो, स्वायत्ततामाथि प्रहार भयो भनेर प्रश्न उठाएको भए पनि सो विषयमा अर्थले चासो नदेखाएको बताए । कार्यविधि र निर्देशिन बोर्डले नै टुंग्याउने विषय भएपनि नियमावलीदेखि कार्यविधि र निर्देशिकासमेत मन्त्रालयले स्वीकृत दिनुपर्ने विषय राखिएको उनको भनाइ छ ।
‘सञ्चालक बोर्डले कार्यविधि स्वीकृत गर्न सक्ने भन्ने भाषामा मन्त्रालयको सहमतिमा स्वीकृत लिनुपर्ने भनिएको छ । यो हाम्रो विषय नै थिएन,’ ढुंगानाले भने, ‘स्वायत्तता र बोर्डले गरेको निर्णय मान्य हुनुपर्छ भन्ने विषय हाम्रो थियो । हिजो बोर्डको निर्णयमाथि उठेको प्रश्नको विषयमा पनि नियमावली बोलेको छैन ।’
उनले कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्रालयले नै यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेको भएपनि हाल त्यसो हुन नसकेको बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका पूर्व अध्यक्ष राजु जिसी पनि मन्त्रालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सजग नदेखिएको बताए । ‘वर्षौंपछि आलाङ–टालाङ गर्दै विधि र प्रक्रिया पुरा नगरी नियमावली अर्थले लोकसेवा पठाएको छ,’ जिसी भन्छन्, ‘तर, कर्मचारीले महिनौंदेखि उठाउँदै आएको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रालय अग्रसर देखिएको छैन ।’
नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ (चौथो संशोधन–२०७६/०९/२५)
हाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलमा उत्रिएको १०७ सात दिन पुगिसकेको छ । पुँजी बजारको नियामकको रुपमा रहेको धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
पत्रमा प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको थियो ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश अर्थको पत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त कदमलाई लिएर असन्तुष्ट सेबोन कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । नियामकको रुपमा रहेको सेबोनमाथि सचिव स्तरीय निर्णय गरेर कार्यविधि खारेज गर्न नमिल्ने र उक्त कदम बोर्डको स्वायत्ततामाथिको गम्भिर उल्लंघन भएको विषय कर्मचारीले राख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया