काठमाडौं । सप्तरीमा ऋण असुलीका लागि पुगेका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार र कालोमोसो दलिएको घटनामा जनप्रतिनिधि, लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष र मधेश प्रदेश सचिव सहितका संलग्नता पाइएको छ । उक्त समूहलाई दुर्गा प्रसाईंले बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न र प्रतिकार गर्न उक्साउँदै आएका छन् ।
लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष र मधेश प्रदेश सचिव लगायतले ऋण असुलीका लागि पुगेका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारी माथि हातपात, दुर्व्यवहार र कालोमोसो दलेका हुन्।
मंसिर २५ गते सप्तरीको रुपनी शाखाका कर्मचारी सप्तकोशी नगरपालिका–७ स्थित ‘सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म’ मा पुगेका बैंकका दुई कर्मचारीमाथि जुत्ताको माला लगाएर दुर्व्यवहार गर्नेदेखि गाली गलौजसहित कालोमोसो दलेको तथा हातपात भएको समाचार क्लिकमान्डुले प्रकाशन गरेको थियो ।
समयमै ऋणको साँवा व्याज नतिरेपछि के कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न पुगेका बैंकका कर्मचारीमाथि हातपात र दुर्व्यवहार भएपछि बैंकका कर्मचारी आतंकित भएका छन् ।
‘धेरै मानिस जम्मा भएका थिए । ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बसेका स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत धेरै मानिसको उपस्थिति थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ उक्त घटना एउटा स्थानीय तहका स्थानीय नेता र उपमेयरसहित ठूलो भिड जम्मा भएको थियो । जनप्रतिनिधि ऋणको एकाघरका सदस्य रहेको सुनिएको छ ।’
बैंकले आफ्ना कर्मचारीमाथि अपराधिक मनोवृत्तिले सुनियोजित ढंगबाट घण्टौंसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बहालवाला उपमेयर समेतको संलग्नतामा घटना हुनु अत्यन्त खेदजनक रहेको जनाएको छ ।
बैंकसँग ऋण लिएको एग्रो फर्मका सञ्चालक (प्रोपाइटर) प्रभुनारायण चौधरी बैंक आफूहरुलाई साँवा ब्याज तिर्न ताकेता गर्दै तनाब दिएका कारण त्यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन् ।
कति लिएको थियो ऋण ?
कम्पनीले २०७८ वैशाख २३ गते ज्योति विकास बैंकबाट साढे ४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । यसका लागि ३ बिगाहा १४ कठ्ठा र १६ कठ्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिगाहा ८ धुर जग्गा धितो राखिएको थियो । चार जना सेयरधनी रहेको उक्त कम्पनीले माछा, कुखुरा, बाख्रा, हाँस पालनका साथै दानाको डिलर र तरकारी खेती गर्दै आएको थियो ।
गत चैतयता ऋणीले नियमित ब्याज नतिरेपछि बैंकका कर्मचारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ताकेताका लागि पुगेका थिए । आफूहरूले चैतसम्म साँवा ब्याज तिरेको र त्यसपछि भने नसकेको चौधरीले बताए ।
‘हामीले व्यवसाय गरिरहेकै थियौं, गत चैतसम्म नियमित ब्याज पनि तिरिरहेका थियौं,’ चौधरीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर हाम्रै कम्पनीको अडिटरका कारण समयमा केही काम अगाडि बढाउन नसकिएकाले समस्या आयो ।’
चौधरीले बैंकको ऋण तिर्नकै लागि कम्पनीले पशुपालन सम्बन्धी युनिट बिक्री गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो । यसका लागि बैंकको हेड अफिसमा पुगेर रिकभरी म्यानेजरसँग कुराकानी गरी ऋण सेटलमेन्टको सल्लाह भएको चौधरीको दाबी छ ।
बैंकले सुरुमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि त्यसको २ महिनापछि सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि समस्यामा परेको उनको दाबी छ ।
आफूहरूको नियत ऋण नतिर्ने भन्ने नरहेको तर थप समय माग गरेको उनको दाबी छ ।
‘बैंकले सुरुमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, अचानक विभिन्न कारण देखाउँदै २ महिनापछि हामीलाई सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी दियो,’ चौधरीले भने, ‘हाम्रो नियत ऋण नतिर्ने भन्ने होइन, हामी समय मागिरहेका छौं र कम्पनी बेचेरै भए पनि पैसा तिर्ने पक्षमा छौँ ।’
बैंकले आफूहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सार्वजनिक स्थल र चोक–चोकमा जग्गा बिक्रीको हल्ला फैलाएको चौधरीको आरोप छ।
‘अघिल्लो शुक्रबार बैंकको टिकटकबाट जग्गा बिक्रीको प्रचारसहितको भिडियो सार्वजनिक गरियो । बैंकले भित्रभित्रै एक साताभित्र जग्गा लिलाम गरी बिक्रीमा राख्ने योजना बनाएको रहेछ,’ उनले भने, ‘ऋण तिर्ने पक्षमा हुँदाहुँदै हतारमा लिलाम गर्न खोज्नु र सामाजिक बेइज्जत गर्नुले हामीलाई आक्रोशित बनायो ।’
घटनाको दिन अर्थात मंसिर २५ गते चौधरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई बैंकले जग्गा लिलाम गर्न लागेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन राजविराज गएका थिए । त्यही समयमा बैंकका कर्मचारी फर्ममा पुगे ।
‘मैले फोनमा म बाहिर छु, सँगै जाउँला भनेको थिएँ । तर उहाँहरू अगाडि नै पुग्नुभयो,’ चौधरीले भने । बैंकका कर्मचारी फर्ममा पुग्ने भनेपछि उनीहरूको प्रतिवाद गर्न लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष र मधेश प्रदेश सचिवलगायतलाई चौधरीले सम्पर्क गरे । बैंकका कर्मचारी फर्ममा पुग्दा अध्यक्ष, सचिव लगायत स्थानीय पनि भेला भएका थिए ।
बैंकका कर्मचारीले चैतदेखिको ऋणको साँवा ब्याज (किस्ता) नतिरेको भन्दै तिर्न आग्रह गरेका थिए । अन्यथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने र धितो लिलाम हुने जानकारी गराए ।
बैंकका कर्मचारीले त्यसो भनेपछि ऋण लिएर ब्याज नतिरेकाहरू आक्रोशित बने । त्यसपछि उनीहरूको समूहले बैंकका कर्मचारीलाई जुत्ताको माल लगाउने, कालोमोसो दल्ने र हातपात समेत गरे । असभ्य भाषा पनि प्रयोग गरे ।
आफूहरूमाथि आक्रमण भएपछि बैंकका कर्मचारी रक्षात्मक बन्न पुगेका थिए । भिडियोमा उनीहरूले आफूहरू पनि बैंकको जागिरे भएको र प्रक्रिया अनुसार आएको बताइरहेको सुन्न सकिन्छ ।
तर, चौधरीले भने बैंकका कर्मचारी आएपछि अवस्था असामान्य बन्दा त्यस्तो घटना भएको तर्क गर्छन् । चौधरीले बैंकमा धितो राखिएको जग्गामा सेयरधनीका सन्तानले अंशबण्डाको मुद्दा हालेकाले अदालतले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको दाबी गरे । अदालतले लिलामीको प्रकरिया अघि नबढाउन भन्दा भन्दै बैंकले लिलामी गर्न खोजेर आफूहरूलाई मानसिक यातना दिएको आरोप लगाए ।
प्रहरीले लिएन उजुरी
घटनापछि बैंकका कर्मचारी उजुरीका लागि प्रहरीमा पुगेका थिए । आफूहरूमाथि दुर्व्यबहार भएको भन्दै पीडित कर्मचारी प्रहरी कार्यालय पुगे पनि जाहेरी दर्ता हुन सकेको थिएन । प्रहरीले रित नपुगेको भन्दै उनीहरूको जाहेरी दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको थियो ।
बैंकका कर्मचारीमाथि ऋण असुलीमा गएको समयमा दुर्व्यवहार भएपछि आइतबार नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र रेग्मी गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए ।
उनले बैंकका कर्मचारीमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे गभर्नरलाई जानकारी गराए । त्यसपछि गभर्नर पौडेलले त्यहीँबाट गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई फोन गरि घटनाबारे जानकारी गराउँदै कारबाहीको माग गरेका थिए ।
जवाफमा गृहमन्त्री अर्यालले दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कानुन अनुसार कडा कारबाही हुने आश्वासन दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले बैंकका कर्मचारीको उजुरी दर्ता गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रहरीको व्यवहारप्रति नेपाल बैंकर संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले प्रहरी भूमिकाप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । घटना घटेकै दिन जानकारी गराउँदा पनि प्रहरीले तत्काल सम्बोधन नगरेको ती संस्थाहरूको आरोप छ ।
ज्योति विकास बैंकले पनि सुरक्षा निकायबाट कुनै सहयोग नपाएपछि धितो लिलामी स्थगनको निर्णय पत्र लेख्न बाध्य भएको जनाएको छ ।
‘कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई धितो लिलामी स्थगनको निर्णय लिखित रुपमा तत्काल केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र उपलब्ध नगराएमा ज्यान लिने धम्की दिएको अवस्थामा सुरक्षा निकायबाट कुनै सहयोग नपाएपछि बैंकलाई विकल्पविहिन अवस्थामा उक्त पत्र लेख्न बाध्य बनाइयो,’ बैंकले भनेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले ज्योति विकास बैंक शाखाका कर्मचारीमाथि भएको दुर्व्यवहारको भर्त्सना गरेको छ। स्वयं ऋणीकै कर्जाको किस्ता उठाउन गएका बैंकका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारीहरुकै जत्थाले नियोजित रुपमा घन्टौंसम्म कब्जामा लिइ गरिएको लज्जास्पद, घृणित एवं पशुवत व्यवहार र हिंस्रक आक्रमण भएको भन्दै सिबिफिनले भर्त्सना गरेको हो ।
यस्तो आपराधिक घटनालगत्तै स्थानीय सुरक्षा निकायले जाहेरीबिना नै तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै पीडितको जाहेरीप्रति बेवास्ता गरेको पनि सिविफिनले उल्लेख गरेको छ । उक्त घटनालाई प्रहरीले दर्ता नगरेको र मिलापत्रका लागि दबाब दिएको कार्यप्रति समेत सिबिफिनले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील एवं अत्यावश्यक क्षेत्रमाथिको ज्यादति र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरुको जीवनमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्ने गरी घटना घटाइएको सिबिफिनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया