काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्योगमा लाइन काटिएपछि देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल थालेकी छन् ।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा तिहारको लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट बिजुली काटेपछि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छलफल थालेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबार बिहान साढे ११ बजेपछि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योगमन्त्री अनिल सिंहा, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग छलफल गर्ने तय भएको हो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् त्यसक्रममा उनीहरूले उद्योगमा लाइन काटिँदा समस्या देखिएको भन्दै समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा सहभागी बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ, मधेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की लगायतले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयमा उद्योगहरूमा बत्ति काटिएको र यसले समस्या निम्त्याएको बताएका थिए।
समस्याको तत्काल समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आफूहरूले आग्रह गरेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए ।
‘उद्योहरूमा डेडिकेटेडको नाममा विद्युत् लाइन काटिएको विषयमा सबैजसो मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको चासो रह्यो काटिँदा हजारौं युवाहरू बेरोजगार हुने स्थिति छ,’ मुख्यमन्त्री सोनलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘तत्काल समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग हामीले आग्रह गरेका छौं ।’
छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँले उद्योगहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।
उद्योग बन्द हुँदा मजदुर, राज्य र व्यवसायी सबैलाई घाटा भएको भन्दै उनले समस्या समाधानको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएको बानियाँको भनाइ छ ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले डेडिकेटेडको विषयले उद्योगहरूमा लाइन काटिएको विषय उठाउनु भयो र उद्योगीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्नु भयो,’ बाँनियाले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने बताउनुभयो ।’
लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट उद्योगहरूमा लाइन काटिए पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगीहरूसँग छलफल गरेकी थिइनन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको असोज १० गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले असोज १२ गते विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेका उद्योगलाई २१ दिने अर्थात् कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता तिर्न सार्वजानिक सूचना निकालेको थियो।
प्राधिकरणले प्रमाण नदिइ बिल काटेको भन्दै ७ वर्षदेखि उद्योगीहरुले बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा जारी गरेको उक्त बिल विवादित छ ।
विद्युत प्राधिकरणको दाबी अनुसार पछिल्लो समय २५ उद्योगले ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले यी सबै उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटिसकेको छ । लाइन काटिँदा ठूला उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन् भने हजारौं बेरोजगार भए, तर यसबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल नै गर्न नचाहेको उद्योगी बताउँछन् ।
बक्यौता तिर्न २१ दिने सूचना जारी गरेपछि नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उद्योगीहरूले यथार्थ बुझाउने प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको बताएका छन् । बत्ति काटिँदासम्म प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई समय नदिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।
‘असोज १२ गते विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेका उद्योगलाई बक्यौता तिर्न २१ दिने सार्वजानिक सूचना निकालेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यथार्थ बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको अध्यक्षमा रघुनन्दन मारुले क्लिकमान्डुसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म हामीलाई समय दिनु भएको छैन । जसले हामीलाई दु:खी बनाएको छ ।’
प्रतिक्रिया