विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई त्रिपक्षीय सहमतिबाट सुल्झाउन सरकारलाई सुझाएको छ । संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीच रस्साकसी गराउनु मात्र नभएर राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नुका साथै उद्योगहरुको उत्पादन नै ठप्प गराएर औद्योगिक वातावरण नै प्रभावित बनाएकाले उद्योग संगठन मोरङको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलका सम्बन्धमा लामो समयदेखि सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्रभावित उद्योगीहरु बीचको रस्साकस्सी र आ–आफनो अडानका कारण पेचिलो बनेको छ,’ राठीले विज्ञप्तिमा भनेका छन, ‘लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन नसकेको तथा सरकार आफैंले ठोसरुपमा तत्कालै समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे पटक पटक विवाद बल्झाई रहेको हुँदा यसले समग्र निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना भइरहेकामा निजी क्षेत्रको गम्भिर चासो र चिन्ता रहेको छ ।’
‘उद्योगमा विद्युत आपूर्ति काटिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जाला ? उत्पादन ठप्प हुँदा रोजगारी, राजस्व तथा बैंक ब्याज भुक्तानि, बजार श्रृखला लगायतको क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने ?’ संगठनले प्रश्न गरेको छ ।
विद्युत आपूर्ति कटौती गरी उद्योग कलकारखाना बन्द गर्दा सिर्जना हुने थप जटिलतालाई आत्मसात गर्दै हाल उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत आपूर्तिलाई अबिलम्व सूचारु गरी त्रिपक्षीय सरोकारवालाहरु नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र समेतको समन्वयमा विवादित विषयलाई तत्कालै न्यायोचित निरुपणका लागि संगठनले सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया