काठमाडौं । भागवण्डा मिलाएर विकासे संरचनाको नाममा सरकारी बजेट खाने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तरिम सरकारले विभिन्न मन्त्रालयबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको कार्यक्रम तथा योजना ‘होल्ड’ मा राखेको छ ।
राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका, पूर्व तयारी नभएका, प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश नभएका, कार्यान्वयनमा ल्याउन असहज भएका र ‘माथिको आदेश’ बाट बजेटमा समावेश गरिएका टुक्रे योजनाहरुको बजेट होल्डमा राखिएको हो । यसमध्ये केहीको बजेट भने कटौती गरिएको छ ।
उच्च महत्व र प्राथमिकताप्रधान योजना र आयोजनामा पर्याप्त बजेट बिनियोजनको साटो केहि नेता सांसदलाई खुशी र कार्यकर्ता पोस्ने गरी पछिल्लो केही बर्ष यता विकासे बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवृति अत्यधिक बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिब टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार राज्यको प्राथमिकतामा नरहेका विभिन्न मन्त्रालयका योजनाहरु तत्कालको लागि स्थगन(होल्ड) मा राखिएका छन् ।
‘तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउनु पूर्व अघिल्लो वर्षको बजेटबाट प्रोसेसमा गएर ठेक्का लागिसकेका योजनाहरुको हकमा भने आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छलफल गरि पछि फुकुवा हुन सक्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने,‘होल्डमा परेका यस्ता समग्र योजनाहरुको कूल बजेट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ छ ।’
होल्डमा राखिएका योजनाहरु सबैभन्दा बढी चार मन्त्रालयका छन् । यि चार मन्त्रालयको मात्रै ९० अर्बभन्दा बढीको योजना होल्डमा परेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट गरी ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँबराबरको खुद्रे योजनाको बजेट सरकारले होल्डमा राखेको हो । यसमध्ये शहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै २ हजार १ सय खुद्रे योजना होल्डमा परेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिब केशव शर्माका अनुसार उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत करिब १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ४ सय ५० भन्दा बढि खुद्रे योजनाको बजेट कटौैती गरिएको छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड मुनिको र तीन करोडसम्मका दर्जनौं योजनाको बजेट तत्कालको लागि होल्डमा राखेको छ,’ सचिब शर्माले क्लिकमाण्डुसँग भने,‘आवश्यकता, प्राथमिकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी होल्डमा राखिएका योजनाको बजेट पछि फुकुवा हुन सक्ने सम्भावना छ । तर त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दियो भने मात्रै फुकुवा हुन सक्छ ।’
अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा.रामेश्वर खनालले आफ्नो पदभार ग्रहण लगत्तै राजनीतिक दबाबमा बजेटमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे योजनाको बजेट कटौती गरेर १ खर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने गत् भदौं ३० गते औल्याएका गरेका थिए ।
जेनजी आन्दोलन पश्चात् सार्वजनिक संरचनामा भएको तोडफोड र आगजनीपछि पुनर्निर्माण र निर्बाचनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट यस्ता टुक्रे योजनाको बजेट कटौती गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतका मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिबाट ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कमिशन उठाएर बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्दैआएका थिए ।
जिल्ला, प्रदेश र संघीयस्तरका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नेता, साँसद तथा मन्त्रीले गोजीबाट निकालेको ‘वीसलिस्ट’ लाई कमिशनको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यक्रम तथा योजना बाँडिदै आएको थियो ।
सरकारले आफैंले नीति बनाउने तर बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने समयमा ति नीतिलाई कडाई र अनुशासितरुपमा पालना नगर्दा बेतुकी योजनाका नाममा चालु आर्थिक वर्षमा १ लाखदेखि १५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुले विकासे बजेटको चरम दुरुपयोग गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले बर्षेनी ल्याउने बजेटमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत बजेटमाथि यस्तै दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताको हालिमुहाली कायम थियो ।
विकासे बजेटलाई समानुपातिक र न्यायोचित रुपमा सुगमदेखि दुर्गमसम्म वितरण गर्नुको साटो सरकारको रसास्वादनमा पुगेका प्रमुख तीन दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताको बाँडिचुडी खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग भएका कारण पनि पछिल्लो समयमा विकासे कार्यक्रममा चरम रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।
यस्तो योजनामा भएको बजेटको सदूपयोगको साटो चरम दूरुपयोग गर्ने प्रवृति बढेपछि अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालले बजेट नै कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको कूल बजेट ९१ अर्ब ३४ करोडमध्ये ७५ अर्ब बजेट रोक्का गरेको छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता मोहदत्त भट्टका अनुसार ३ करोडसम्मको र ३ करोड मूनिका २ हजार १ सय योजनाको बजेट तत्कालका लागि रोक्का गरिएको छ ।
यसमध्ये ६० अर्ब मन्त्रालय र विभागतर्फ तथा १५ अर्ब डोलिडार अन्तर्गतको बजेट रोक्का गरिएको छ ।
यस्तै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत २० करोड रुपैयाँसम्मका १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबरको योजनाहरु कटौती गरिएको छ । मन्त्रालयको पुँजीगत बजेटबाट १ अर्ब ४ करोड बराबरको योजना कटौती गरिएको हो ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फको औद्योगिक पूर्वाधार शाखा अन्तर्गत औद्योगिक पहुँच मार्गमा विनियोजन गरिएका ३ करोड र तीन करोडभन्दा साना योजनाहरूको बजेट कटौती गरिएको छ ।
यसका साथै ३ करोडभन्दा बढी र २० करोडसम्मका आयोजनाहरू पनि कटौती गरिएको छ । जसमा झापामा निर्माण गर्न लागिएको औद्योगिक पार्कको लागि बिनियोजन भएको २० करोडको बजेट पनि कटौती गरिएको छ ।
यसका साथै चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ घोषणा गरिन लागेका ४ वटा नयाँ औद्योगिक ग्रामहरूको पनि बजेट कटौती गरिएको छ ।
यता पुँजीगत खर्चमा औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा अन्तर्गतको औद्योगिक पूर्वाधार शाखाको मात्रै ८१ करोडको बजेट कटौती गरिएको छ । औद्योगिक पहुँच मार्गका ३–३ करोडका १६ वटा योजनाको बजेट कटौती गरिएको छ ।
यस्तै २–२ करोड बजेटका ४ वटा र ४ करोडका ४ वटा आयोजनाको बजेट कटौती गरिएको छ ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ सञ्चालनमा रहेका केही कार्यक्रम प्रभावित हुने गरी बजेट रोक्का गरिएको पाइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत ५० करोड बजेट रोक्का गरिएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको १० करोड पुँजीगत र ४० करोड चालूतर्फको बजेट रोक्का गरिएको उनको भनाई छ ।
पुँजीगत खर्चमा रोक्का भएको १० करोडमा बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्षका लागि तराइमा बोरिङ जडान गर्नका लागि छुटाइएको ३–३ करोडका दुई योजनाको बजेट परेका छन ।
कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्र अन्तर्गतको कृषि यान्त्रीकरण केन्द्र नक्टाझिजको ६ करोडको बजेट रोक्का भएको हो ।
धनुषा जिल्लामा १० नयाँ डिप बोरिङ जडान गर्नका लागि छुटाइएको बजेट रोक्का भएको कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रमुख टिकाराम शर्माले जानकारी दिए ।
यसका साथै गत वर्ष मात्रै जडान गरिएका डिप बोरिङहरूको लागि नाला निर्माण र पम्प लाइनसहितको ट्रान्सफर्मर जडानको लागि छुट्टयाइएको बजेट पनि रोक्का भएको उनले बताए ।
‘धनुषा जिल्लामा यो शाखाको बजेट रोक्का भएपछि उक्त केन्द्रको औचित्य नै रहेन । तराईमा पानीको खडेरी पर्ने भएकाले बर्षेनी डिप बोरिङहरू जडान गर्ने र पुराना जडान गरिएका बोरिङहरूको मर्मत, नाला निर्माण तथा पम्प लाइन र ट्रान्सफरमर जोड्ने काम गर्दै आएको छ’, शर्माले भने, ‘यो वर्ष सुक्खा ग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै केन्द्रले १० ठाउँमा डिप बोरिङहरू जडान गर्ने र गत वर्ष निर्माण भएका १० वटा डिप बोरिङहरूका लागि नाला निर्माण र पम्पलाइन तथा ट्रान्सफर्मर जोड्ने काम गर्नका लागि बजेट छुट्टयाइएको थियो । यो बजेट अहिले रोक्का भएको छ ।’
कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्रले बजेट फुकुवाको लागि कृषि मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
गत असार २६ गते खडेरी र सुक्खाको चपेटामा परेको मधेस प्रदेशलाई सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । तराईका सुक्खा क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा डिप बोरिङहरू निर्माण केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ ।
‘बजेट फुकुवा हुने प्रतीक्षामा छौँ’, उनले भने, ‘बजेट फुकुवा भए लगत्तै टेन्डरको काम सुरु हुने र अन्य मर्मत सम्भारका काम पनि सुरु हुनेछ् ।’
असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौती गर्न तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका टुक्रे आयोजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया