प्राधिकरणले काट्यो सबै २५ उद्योगको बिजुली

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली विवादमा सरकारले अर्को कदम चालेको हो । विवादमा रहेका सबै उद्योगको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको हो ।

प्राधिकरणले मंगलबार ६ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार थप १९ उद्योगको बिजुली काटेको छ । यससँगै सबै २५ वटै उद्योगमा आपूर्ति रोकिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिने सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ३ भित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । सो अवधिभित्र १३ उद्योगले आंशिक रूपमा रकम बुझाए पनि बाँकी २५ उद्योगले कुनै प्रक्रिया नचालेपछि प्राधिकरणले चरणबद्ध रूपमा लाइन काट्ने निर्णय गरेको हो ।

लाइन काटिएका उद्योगहरू जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लगायतका ठूला उद्योग छन् । यी सबै उद्योग प्राधिकरणका दाबीअनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको समूहमा पर्छन् ।

लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको यो कारबाहीले लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई फेरि चर्काएको छ । सात वर्षदेखि जारी विवादको सुरुवात तत्कालीन प्राधिकरण प्रमुख तथा हालका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा भएको हो । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगलाई ‘प्रिमियम शुल्क’ थप गरी बिल पठाएका थिए । उद्योगीहरूले भने टाइम अफ द डे मिटरका आधारमा मात्र बिल तिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।

उद्योगीहरूको भनाइमा प्राधिकरणले ‘प्रिमियम बिल’ को आधार प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार १२ वटा कम्पनीले अहिले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । बक्यौता तिर्नेहरुमा बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज लिमिटेड,अशोक स्टील इन्डष्ट्रिज लिमिटेड, सम्राट सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज लिमिटेड, रोल्पा सिमेन्ट लिमिटेड, नव नेपाल प्लास्टिक इन्डिस्ट्रिज, लक्ष्मी स्टील इण्डष्ट्रिज लिमिटेड, हामा आइरन एन्ड स्टील लिमिटेड, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, जीवी टेक्स्टाइलका दुई कम्पनी, रबर उद्योग र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट रहेका छन् । 

कुलमान प्राधिकरण प्रमुख हुँदा कानून हातमा लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको जथाभावी विल काटेका थिए । उद्योगीहरुले कुलमानका पालामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुटेको विल भन्दै प्रिमियम थपेर बिल पठाए । उद्योगीहरुले शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि प्रमाण दिन सकेको छैन । प्रमाण दिन नसकी काटेको विलका कारण कुलमानले वाहवाही पाएका थिए । दर्जनौं उद्योगबाट यस्तो रकम २२ अर्ब रुपैयाँ असूल गर्न बाँकी रहेको दाबी कुलमानले गर्दै आएका छन् ।