
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ उद्योगको बिजुली काटेको छ । प्राधिकरणले लक्ष्मीपुजाको भोलिपल्ट बिहानै ६ उद्योगमा लाइन काटेको हो ।
लाइन काटिनेमा प्राधिकरणको दाबीअनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेका उद्योग छन् । हालसम्म जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पेनिङ मिल्सको लाइन काटिएको हो ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई लक्ष्मीपूजा मनाउन दिने भन्दै हिजो लाइन काटिएको थिएन ।
यसअघि प्राधिकरणले २१ दिने सूचना निकालेर विजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।
अहिलेका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुट बिल भन्दै प्रिमियम थपेर बिल पठाएपछि ७ वर्षदेखि यो विवाद कायमै छ । उद्योगीहरुले टाइम अफ द डे अर्थात् टीओडी मिटर तथ्यांक दिएको अवस्थामा मात्रै पैसा तिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
प्रिमियम थपेर बिल पठाएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म प्रमाण दिन सकेको छैन । तर प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेरै बक्यौता उठाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
हिजोमात्र उद्योगीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौताको पहिलो किस्ता नतिर्ने निर्णय गरेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सुल्झाउन आग्रह गरेका थिए । उक्त छलफलमा ऊर्जामन्त्री कुलमानले विवाद समाधानका लागि आफू लचिलो रहने बताएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगीहरुलाई आन्तरिक छलफल गरेर विवाद समाधानका विकल्प तयार पार्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवादमा संलग्न उद्योगीहरुले छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा अधिकांशले पहिलो किस्ता तिर्नका लागि पनि प्रमाण चाहिने धारणा व्यक्त गरेका थिए । साथै उनीहरुले विगतमा जारी भएको बिल फर्जी भएको भन्दै उक्त बिल फिर्ता लिएर नयाँ बिल जारी नगरेसम्म बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
अधिकांशको एउटै मत भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिन सूचना सार्वजनिक गर्दै कात्तिक २ भित्र बक्यौता नतिरे उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काट्ने चेतावनी अस्वीकार गर्दै पहिलो किस्ता नतिर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
कुलमान प्राधिकरण प्रमुख हुँदा कानून हातमा लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको जथाभावी विल काटेका थिए । उद्योगीहरुले कुलमानका पालामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छुटेको विल भन्दै प्रिमियम थपेर बिल पठाए । उद्योगीहरुले शर्तअनुसार विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण माग्दा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पनि प्रमाण दिन सकेको छैन । प्रमाण दिन नसकी काटेको विलका कारण कुलमानले वाहवाही पाएका थिए । दर्जनौं उद्योगबाट यस्तो रकम २२ अर्ब रुपैयाँ असूल गर्न बाँकी रहेको दाबी कुलमानले गर्दै आएका छन् ।







प्रतिक्रिया