काठमाडौं । कर्मचारीले पाउने बोनस पाँच प्रतिशत नभई एक प्रतिशत नै कायम गरिदिन माग गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सञ्चालक समितिले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा छ ।
सञ्चालक समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले गत बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न कात्तिक २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाइसकेको छ ।
बोनस विवादकै कारण असोज ७ गते कर्मचारीसँगको चर्को बादविवादपछि मध्यरातमा बाहिरिएका नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणी चापागाईं अझै कार्यालय हाजिर भएका छैनन् । ३६ औं दिनसम्म पनि नेप्सेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् भने अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर छलफल मार्फत समस्या समाधानका प्रयास वा मार्गप्रशन गर्ने कुनै पनि प्रक्रियामा नेप्सेको नेतृत्वले तदारुकता देखाएको छैन ।
नेप्सेका कर्मचारीले कम्पनीको नाफाबाट पाँच प्रतिशत बोनस पाउने मुद्दा श्रम अदालतबाट जितेर आएपनि त्यसकै विरुद्धमा रिट लिएर जाने निर्णय गरेदेखि नै सीईओ चापागाईंले कार्यालय छोड्नु परेको थियो ।
झन्, गत साताकाे मंगलबार नेप्से सञ्चालक समितिको अख्तियार प्राप्त चापागाईंले श्रम अदालत भक्तपुर, श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकु काठमाडौं र नेप्से कर्मचारी संघलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेसँगै उनी कर्मचारीको निसानामा छन् । नेप्सेका कर्मचारीले श्रम अदालतबाट कम्पनीको नाफाबाट पाँच प्रतिशत बोनस पाउने मुद्दा जितेर आएका थिए ।
अदालतबाट पाँच प्रतिशत बोनस पाउने मुद्दा जितेर आएका कर्मचारीविरुद्ध उभिँदा आफू कार्यालयबाट बहिष्कार हुने विषयमा सीईओ चापागाईं जानकार नै थिए । यद्यपि, उनले त्यसबाट बँच्न वा विकल्प खोज्न चाहेनन् । बोनसको विवाद चर्किँदै जाँदा सीईओलाई मध्यममार्गी भूमिका खेल्ने विकल्प थियो विषयमा पनि उनले चासो देखाएनन् ।
‘सीईओले सञ्चालक र कर्मचारीको बीचमा पुलको काम गर्दैै आफूले मध्यस्तताको भूमिका खेल्न सक्दथे । सञ्चालकसामू स्वयं कर्मचारीलाई सो विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्न लगाएर मनाउनुस् भनेर आफू जोगिने विकल्प उनीसँग थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा कर्मचारीले नै उनलाई अवगत गराएका थिए तर, उनले चासो दिएनन् ।’
कर्मचारीले मध्यममार्गी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि नेप्से सीईओ कर्मचारीको निसामा परे । कर्मचारीको विरुद्धमा उभिँदा चापागाईं केहीको मात्रै नभई सम्पूर्ण कर्मचारीको बहिष्कारमा परे । उक्त निर्णय लिँदा सबै कर्मचारी आफ्नो विरोधमा उत्रिने विषयमा जानकार हुँदाहुँदै पनि सीईओ किन त्यहि निर्णयमा पुगे भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ ।
सामान्यतया कुनै पनि संस्थाको सीईओ आफ्नै कर्मचारी विरुद्धमा उभिने गरेको अभ्यास देखिँदैन । यसैपनि, चापागाईं नेप्से सीईओमा नियुक्त भएको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कार्यालयबाट नै बहिष्किृत हुने निर्णय गर्न पनि नेप्से सीईओ किन पछि परेनन् र यस्तो निर्णय लिनु पछाडिको कारण के हुनसक्छ भन्ने विषय यतिबेलाको प्रमुख प्रश्न बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार अदालतको आदेशअनुसार कर्मचारीलाई पाँच प्रतिशत बोनस वितरण गरेमा स्वयं सञ्चालक समितिले सो रकम तिर्नुपर्ने त्रास मन्त्रालयबाट देखाइएको थियो । ‘अदालतले नै दिनु भनेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत बोनस दिन नेप्से सीईओले धेरै सोच्नुपर्ने विषय थिएन यद्यपि, पछि सो रकम समितिलाई नै तिराउने त्रास देखाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपछि, कर्मचारीको विरुद्धमा रिट लिएर सर्वोच्च जाने निर्णयमा उनीहरु पुगे ।’
उनकाअनुसार सरकारले उच्च दबाब दिएका कारण सीईओ सो निर्णयमा पुगका हुन् । हुन, त नेप्से सञ्चालक अध्यक्षमा अर्थले नियुक्त गरेका हेमन्त बस्याल अध्यक्ष, अर्थकै प्रतिनिधिको रुपमा चुरामणी अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा सुवासचन्द्र घिमिरे, आर्या जाशी र पवल रेग्मी छन् । यसका अलावा, नेप्से सीईओ चापागाईं र स्वतन्त्र निर्देशकको रुपमा टिकानीधि लोहनी छन् । यसका अलावा नेप्सेका मुराहरी पराजुली कम्पनी सचिवको रुपमा भएपनि सरकारतर्फका र सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिको संख्या सञ्चालक समितिमा बढी छ ।
यसले गर्दा सरकारले वा अर्थ मन्त्रालयले चाहेको निर्णय सञ्चालकमा बढी हुने ठाउँ देखिन्छ । तथापि, कर्मचारीले भने बोनसका सन्दर्भमा रिट लिएर सर्वोच्च जानै नपर्ने अवस्थामा पनि आफैं अग्रसर भएर गएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । नेप्सेमा अहिले यो किसिमको अवस्था सिर्जना हुनुको पछाडि हालको सरकाले यसअघिका नियुक्तलाई बदर गर्ने मनासाय स्वरुप चालिएको कदमको रुपमा पनि लिएका छन् ।
‘अहिले अदालतबाट फैसला भइसकेको विषय र टुंगो लागि सकेको विषयमा पनि सञ्चालक समितिलाई कर्मचारी विरुद्ध उभ्याउँदै सर्वोच्चसम्म पुर्याउनुको पछाडि सरकारले यअसघिको नियुक्तीमा नयाँ मान्छे ल्याउन खोजेको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ,’ नेप्सेका ती अधिकारीले भने, ‘सोझै हालको व्यक्ति हटाएर नयाँ व्यक्ति ल्याउँदा प्रश्न उठ्ने भएकाले समस्या सिर्जना गरेर पहिला नियुक्त व्यक्ति हटाउने कदम हुनसक्छ ।’
नेप्सेका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा कम्पनीको खुद नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस पाउँदै आएका थिए । तर, २०७७/७८ मा आएपछि तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सीईओले नेप्सेले पाउँदै आएको ५ प्रतिशत बोनसलाई १ प्रतिशत बनाउनुपर्ने विषय अगाडि सारे । तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्षले ५ प्रतिशत बोनस १ प्रतिशतमा झार्ने कुरा गरेपनि निर्णय हुने बेलामा भने ५ प्रतिशत नै पाउने निर्णय भयो ।
तर, नेप्सेमा १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउने व्यक्तिले यही विषय अर्थ मन्त्रालयमा राखे । यसैको प्रभावस्वरुप अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशतको ठाउँमा १ प्रतिशतमात्रै बोनस दिनुपर्ने भनेर सीमा तोक्यो । १ प्रतिशतभन्दा बढी बोनस नदिएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन उक्त निर्णयको विरुद्धमा श्रम अदालत भक्तपुर पुग्यो ।
नाफा कमाउने कम्पनीले वार्षिक आफ्नो मुनाफाको केही रकम छुट्याएर बोनस स्वरुप कर्मचारीलाई वितरण गर्ने प्रचलन रहने हुनाले आव २०७६/७७ र सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई खुद मुनाफाको ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्दै आएको भएपनि यसमा रोक लगाइएको भन्दै कर्मचारी अदालत पुगेका थिए ।
युनियनले आव २०७६/७७ अघिको उक्त बोनस वितरण गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको स्विकृतिमा नै गरिएको उल्लेख गर्दै आव २०७९/८० को लागि सञ्चालक समितिले ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने गरी गरेको निर्णय कम्पनीको साधारण सभाबाट समेत पारित भई सकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट आव २०७९/८० को लागि खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्ने भनी निर्णय समेतको पत्राचार गर्नुले कर्मचारीको हक तथा बोनस ऐन, नियमावली, श्रम ऐन, नियमावली र संविधानले संरक्षण गरेको हकको समेत विपरित हुन जाने विषय अदालतमा राख्यो ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा ५ प्रतिशतका दरले बोनस वितरण गरेको अवस्थामा एउटा आर्थिक वर्षलाई लक्षित गरेर ५ प्रतिशत बोनस वितरण नगर्नु भनी श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निर्णय समेत कानूनसम्मत नभएकोले उक्त निर्णय बदर गरी कर्मचारीको विगतका आवहरुमा जस्तै, समान रुपले ५ प्रतिशत बोनस प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको रक्षा गरी पाउँ भन्दै कर्मचारीले अदालतमा माग राखे । उक्त मुद्दामा श्रम अदालत भक्तपुरले २०८२ असार ५ गते आएर कर्मचारीको पक्षमा फैसला गर्यो ।
उक्त विवादको फैसालामा श्रम अदालतले ‘उल्लेखित आधार र कारणले बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६) १ बमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई ५ प्रतिशतका दरले बोनस वितरण गर्न नपर्ने ठहयाई भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०८१/८/११ को निर्णय बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६) २ बमोजिम प्रत्यर्थी कम्पनी एकाधिकार प्राप्त नभएको समेतका आधारमा मिलेको नदेखिँदा बदर भई प्रत्यर्थी कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीहरुले (५) पाँच प्रतिशत–रकम बोनस वापत पाउने ठहर्छ । अन्य कुराहरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू,’ भन्यो ।
सोही फैसलाको विपक्षीमा कानुनी व्याख्याको लागि भन्दै नेप्से सञ्चालक समिति सर्वोच्च गएको छ । उता सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहँदा नेप्सेका कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा छन् । लामो समयदेखि कार्यालय नगएपछि ‘नेप्सेका सिइओ हराएको सूचना’ भन्दै कार्यालयमा सूचनासमेत टाँसीएको छ । यसका साथै कार्यालयका भित्ता तथा नेप्से अध्यक्ष रसीईओको कार्यकक्षको ढोकामा ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ, प्रवेश निषेध अध्यक्ष हेमन्त बस्याल, सीईओ चुडामणी चापागाईं’ भनेर लेखेको कागज टाँसिएको छ ।
प्रतिक्रिया