काठमाडौं । असोज ७ गतेदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीले सुरु गरेको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन ।
आन्दोलन सुरु भएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन भने कार्यालयका कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
कार्यालयका भित्ता तथा नेप्से अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को कार्यकक्षको ढोकामा ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ, प्रवेश निषेध अध्यक्ष हेमन्त बस्याल, सीईओ चुडामणी चापागाईं’ भनेर लेखेको कागज टाँसिएको छ । असोज ७ गते राती साढे १२ बजेसम्म अध्यक्ष, सीईओ र कर्मचारीबीचमा भएको विवादपछि सीईओ चापागाईं हालसम्म पनि कार्यालय पुगेका छैनन् ।
नेप्सेमा देखिएको यो किसिमको विवादको कारण भने अहिलेको होइन, करिब चार/पाँच वर्ष पुरानो हो । विवाद पुरानो भए पनि यसअघिको सञ्चालक समितिले यसलाई व्यवस्थापन गर्दै कर्मचारीलाई मनाउँदै नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिएको थिएन ।
यद्यपि, हाल भने कर्मचारी र सञ्चालक समितिको बीचमा पुलको काम गर्ने नेप्से सीईओ नै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आफू विरुद्धमा उभिने निर्णय गर्न अग्रसर भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यसले स्वयं नेप्से सीईओ चापागाईंलाई नै अप्ठ्यारोमा धकेलेको छ ।
के हो विवाद?
नेप्सेका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०६७/७७ सम्ममा कम्पनीको खुद नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस पाउँदै आएका थिए । तर, २०७७/७८ मा आएपछि तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सीईओले नेप्सेले पाउँदै आएको ५ प्रतिशत बोनसलाई १ प्रतिशत बनाउनुपर्ने विषय अगाडि सारे ।
तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्षले ५ प्रतिशत बोनस १ प्रतिशतमा झार्ने कुरा गरेपनि निर्णय हुने बेलामा भने ५ प्रतिशत नै पाउने निर्णय भयो । तर, नेप्सेमा १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउने व्यक्तिले यही विषय अर्थ मन्त्रालयमा राखे ।
यसैको प्रभावस्वरुप अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशतको ठाउँमा १ प्रतिशतमात्रै बोनस दिनुपर्ने भनेर सीमा तोक्यो । १ प्रतिशतभन्दा बढी बोनस नदिएपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन उक्त निर्णयको विरुद्धमा श्रम अदालत भक्तपुर पुग्यो ।
नाफा कमाउने कम्पनीले वार्षिक आफ्नो मुनाफाको केही रकम छुट्याएर बोनस स्वरुप कर्मचारीलाई वितरण गर्ने प्रचलन रहने हुनाले आव २०७६/७७ र सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरुलाई खुद मुनाफाको ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्दै आएको भएपनि यसमा रोक लगाइएको भन्दै कर्मचारी अदालत पुगेका थिए ।
युनियनले आव २०७६/७७ अघिको उक्त बोनस वितरण गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको स्विकृतिमा नै गरिएको उल्लेख गर्दै आव २०७९/८० को लागि सञ्चालक समितिले ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने गरी गरेको निर्णय कम्पनीको साधारण सभाबाट समेत पारित भई सकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट आव २०७९/८० को लागि खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै बोनस वितरण गर्ने भनी निर्णय समेतको पत्राचार गर्नुले कर्मचारीको हक तथा बोनस ऐन, नियमावली, श्रम ऐन, नियमावली र संविधानले संरक्षण गरेको हकको समेत विपरित हुन जाने विषय अदालतमा राख्यो ।
कर्मचारीको पक्षमा श्रम अदालतको फैसला
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा ५ प्रतिशतका दरले बोनस वितरण गरेको अवस्थामा एउटा आर्थिक वर्षलाई लक्षित गरेर ५ प्रतिशत बोनस वितरण नगर्नु भनी श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गरेको निर्णय समेत कानूनसम्मत नभएकोले उक्त निर्णय बदर गरी कर्मचारीको विगतका आवहरुमा जस्तै, समान रुपले ५ प्रतिशत बोनस प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको रक्षा गरी पाउँ भन्दै कर्मचारीले अदालतमा माग राखे । उक्त मुद्दामा श्रम अदालत भक्तपुरले २०८२ असार ५ गते आएर कर्मचारीको पक्षमा फैसला गर्यो ।
उक्त विवादको फैसालामा श्रम अदालतले ‘उल्लेखित आधार र कारणले बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६) १ बमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई ५ प्रतिशतका दरले बोनस वितरण गर्न नपर्ने ठहयाई भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०८१/८/११ को निर्णय बोनस नियमावली २०३९ को नियम (६) २ बमोजिम प्रत्यर्थी कम्पनी एकाधिकार प्राप्त नभएको समेतका आधारमा मिलेको नदेखिँदा बदर भई प्रत्यर्थी कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीहरुले (५) पाँच प्रतिशत–रकम बोनस वापत पाउने ठहर्छ । अन्य कुराहरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू,’ भन्यो ।
यसरी, श्रम अदालतबाट मुद्दा जितेर आएपछि पाँच प्रतिशत बोनस पाउने भनेर कर्मचारी मख्ख परेर बसे । विगतका आर्थिक वर्ष सरह नै बोनस पाउने फैसला श्रम अदालतले गरेपछि कर्मचारी त्यसमा ढुक्क बसेर बसेका थिए ।
अदालतको आदेश र कर्मचारी विरुद्ध जान सार्वजनिक विदाको दिन सञ्चालकको निर्णय
यद्यपि, श्रम अदालतको उक्त फैसला उचित नभएको भन्दै नेप्सेका अध्यक्ष, सीईओ र सञ्चालक समिति सो निर्णयको विरुद्धमा रिट दर्ता गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढे । नेप्से सञ्चालक समितिले आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध रिट लिएर अदालत जाने निर्णय गरेसँगै कर्मचारी थप रुष्ट बने ।
‘सञ्चालक समितिले असोज ३ गतेको सार्वजनिक विदाका दिन कम्पनी सचीव नभएको बेलामा ५ प्रतिशत बोनस दिने श्रम अदालतको आदेश विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरे,’ क्लिकमान्डुसँग स्रोतले भन्यो, ‘सोही कारण कर्मचारीहरु रुष्ट बन्न पुगे र विवाद उत्कर्षमा पुग्यो ।’
असोज ३ गते सञ्चालक समितिबाट उक्त निर्णय भएपछि असोज ७ गते बिहान मात्रै नेप्सेका सीईओ कार्यालयमा पुगे । सीईओ कार्यालय पुगेपछि कर्मचारीले यस्तो निर्णय भयोरे भनेर सोधे । कर्मचारीको प्रश्नमा सीईओ चापागाईंले आफूलाई जानकारी नभएको र अध्यक्ष जानकार भएको प्रतिक्रिया दिए ।
त्यसपछि, अध्यक्षलाई बोलाएर कर्मचारी र सीईओ तथा अध्यक्षकाबीचमा सो विषयलाई लिएर वादविवाद भयो । बिहानदेखिको विवाद राती ११ बजेसम्म पनि समाधान भएपछि नेप्सेमा प्रहरी पुग्यो । प्रहरीले दिउँसो चल्ने कार्यालय किन रातीसम्म खोलिएको भन्दै प्रश्न गर्यो ।
विवाद चलिरहेको देखेर प्रहरीले छिटो समाधान खोज्न भनेर आग्रह गरेर दश मिनेटको समय दियो । तर, विवाद उक्त समयमा टुंगिएन । राती साढे १२ बजेसम्म पनि निरन्तर वादविवाद चलिरह्यो । समस्या समाधान नसकिने देखिएपछि साढे १२ बजेपछि भने सबै घर गए । नेप्सेका एक अधिकारीका अनुसार त्यहाँ हालसम्म पनि नेप्से सीईओ कार्यालय हाजीर भएका छैनन् ।
‘केही कर्मचारीका विरुद्धमा लागेको भए काम गर्न सक्थे । सबै कर्मचारीको विरुद्धमा लागेपछि सीईओले काम गर्न कठिन हुन्छ भन्ने विषय सोचेनन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले साथ दिएको छैन भने कर्मचारीको पनि बहिष्कारमा छन् । यसले सीईओ स्वयम् अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।’
यसअघिको सञ्चालक समिति र सीईओले कर्मचारीलाई यो विषयमा मिलाउँदै आएको भएपनि हालका सीईओ र सञ्चालकले त्यसमा विचार नपुर्याउँदा विवाद उत्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ । अब, सञ्चालक समिति श्रम अदालतको आदेश विपरीत रिट लिएर जाने निर्णयबाट पछि हेटमा समस्या समाधान हुने उनको जिकिर छ ।
प्रतिक्रिया