चीनले आयोजना गर्न लागेको विजय परेडको अन्तर्य, नेपालको सहभागिता कत्तिको उचित?

काठमाडौं । चीनले दोस्रो विश्वयुद्धमा भएको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अर्को साता राजधानी बेइजिङमा भव्य सैन्य परेडको आयोजना गर्न लागेको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ शक्तिमा आएपछि चौथोपटक यस्तो कवाजको आयोजना गरेका हुन् । कवाजमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित २५ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख र १३ वटा मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । सेप्टेम्बर ३ अर्थात् आगामी बुधवार उक्त समारोह आयोजना हुँदैछ ।

चीनले यसलाई जापानी आक्रामकताका विरुद्ध प्रतिरोधको युद्ध तथा फासिवादका विरुद्धको विश्वयुद्धमा विजय भनी चित्रण गरेको छ । समारोहमा जापानको पनि नाम उल्लेख भएकाले जापानसँग सुसम्बन्ध रहेको नेपाल सहभागी हुँदा कूटनीतिक रूपमा राम्रो सन्देश नजाने भनी नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागीताको आलोचना भइरहेको छ ।

पहिला चीनले यो समारोह किन आयोजना गर्न लागेको भनी विमर्श गरौं । त्यसपछि यसमा नेपालले भाग लिनु उचित छ कि छैन भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

चीनले इतिहासमा भएको त्रासदीका विषयमा सत्यतथ्य स्थापित हुनुपर्ने मान्यताका साथ सैन्य परेडको आयोजना गरेको हो । जापानले सन् १९३० को दशकमा चीनमाथि आक्रमण र पछि कब्जा गरेदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्ममा लाखौं चिनियाँहरूले देशको सार्वभौमसत्ताको संरक्षणका लागि ज्यान गमाउनुपरेको थियो ।

विशेषगरी सन् १९३७ मा नानकिङमा जापानी सैनिकहरूले गरेको मानवताविरुद्धको अपराध कलंकका रूपमा रहेको छ । त्यस्तै सन् १९३६ देखि १९४५ सम्म जापानले उत्तरपूर्वी चीनमा युनिट ७३१ खडा गरेर निर्दोष चिनियाँ नागरिकमाथि भयानक रासायनिक र जैविक युद्ध चलाएको कालो इतिहास पनि आङ सिरिंग बनाउने किसिमको छ ।

चीनमाथि जापानको आक्रामकतालाई चीनले लज्जाको शताब्दी अर्थात् सेन्चुरी अफ ह्युमिलिएशनको एक अंशका रूपमा लिने गरेको छ । त्यस्तो स्थिति नदोहोरिनका लागि चीनलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको भनी बेइजिङ त्यस इतिहासलाई राष्ट्रिय पहिचानको अंग बनाएको छ ।

त्यसैले जापानी आक्रामकतामाथिको यो विजय परेडले विगतको कालो इतिहासको स्मरण गराउने लक्ष्य लिएको हो । त्यसका साथै यसले चीनको शक्ति र भविष्यमा चीनले हासिल गर्न खोजेको उपलब्धिको चित्र पनि प्रस्तुत गर्नेछ ।

एक शताब्दीसम्म विदेशी आक्रान्ताहरूको दमनमा थिचिएको चीनले कम्युनिस्ट पार्टी (र क्वोमिन्ताङ) को बहादुरीपूर्ण प्रतिरोधको सहायताले जापानलाई परास्त गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः विकास गर्दै गएर चीन अहिले महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा सगर्व उभिएको छ ।

थ्यानआनमेन स्क्वेयरमा ८०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा अनुशासित सैनिकहरूको पंक्ति, बख्तरबन्द गाडीहरूको लश्कर र लडाकु विमानहरूको उडानका साथ चीनले आफ्नो उदय भएको दह्रो सन्देश दिन खोजेको छ ।

चीनले हालैका वर्षमा सैन्य आधुनिकीकरणमा धेरै जोड दिएको छ । त्यसैले अर्को साता हुने परेडमा चीनले अत्याधुनिक हातहतियार तथा सैन्य उपकरणहरूको प्रदर्शनी गर्ने अपेक्षा छ ।

चिनियाँ सैन्य विश्लेषकहरूले संकेत गरेअनुसार, परेडमा चौथो पुस्ताका ट्यांक, युद्धपोतमा तैनाथ विमान र लडाकु विमानहरूको प्रदर्शनी गर्ने सम्भावना छ । त्यस्तै साइबर र विद्युतीय युद्धकलामा उपयोग हुने ड्रोन, लेजर हतियार र शत्रुको उपकरणलाई अवरुद्ध गर्ने जामिङ प्रविधि पनि चीनले प्रदर्शन गर्नेछ । हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र, क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली तथा रणनीतिक आक्रमण प्रणालीलाई संसारसामु देखाउने लक्ष्य चीनले लिएको बताइन्छ ।

यस सैन्य परेडमार्फत चीनले विभिन्न सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । चिनियाँहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै चीनको सार्वभौमसत्ता र शक्तिको एक मात्र संरक्षक रहेको सन्देश बेइजिङले दिन खोजेको छ । विगतमा भोगेको शोकलाई शक्तिमा बदलिसकेको सन्देश चिनियाँहरूले दिन लागेका छन् ।

जापानका लागि त यो परेड कठोर सन्देशकै रूपमा रहनेछ । विगतमा जापानले चिनियाँहरूमाथि चरम दमन गरेको इतिहासलाई वर्तमान र भावी पुस्ताले स्मरण गर्नुपर्ने सन्देश चीनले दिन खोजेको हो ।

नाजीहरूले यहुदीमाथि गरेको अत्याचारका विषयमा प्रशस्त सामग्रीहरू पढ्न हेर्न पाइन्छन् तर जापानी साम्राज्यले चिनियाँ, कोरियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाका मानिसमाथि गरेको दमनका विषयमा त्यही अनुपातमा सामग्रीहरू भेटिँदैनन् । त्यसले इतिहासको विस्मरणको जोखिम बढाउने भएकाले चीनले इतिहास सम्झाउने पहल गरेको हो ।

त्यसका साथै जापानले आफ्नो रक्षानीतिमा परिवर्तन गर्दै सैन्य आक्रमण क्षमता अभिवृद्धिमा समेत विचार गरिरहेको र अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्ध बढाइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा चीनले जापानलाई आफ्नो सैन्य शक्तिको बारेमा सन्देश दिएर ‘एड्भेन्चरिजम’ नगर्न चेतावनी पनि दिन खोजेको छ ।

उता, अमेरिकालाई पनि चीनले सैन्य परेडमार्फत सन्देश दिन खोजेको छ । आफू अमेरिकाको समकक्षी शक्ति बनिसकेको र घेराबन्दी तथा रोकावटको नीति सफल नहुने भनी चीनले सुस्पष्ट सन्देश दिन खोजेको छ । परिआएमा युद्धका लागि आफू तयार रहेको सन्देश चीनले दिन खोजेको देखिन्छ ।

समग्र दक्षिण अर्थात् ग्लोबल साउथलाई चीन फासिवादमाथि विजय पाएको शक्तिका साथै उत्तरउपनिवेशवादी विश्वको नेता भएको सन्देश पनि चीनले दिन खोजेको हो ।

अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व अन्त्य भएको स्थितिमा न्यायपूर्ण तथा समतामूलक विश्व व्यवस्था सञ्चालनमा भूमिका खेल्न आफू तयार रहेको सन्देश पनि चीनले दिन खोजेको हो ।

कतिपय विश्लेषकहरूले चिनियाँ सैन्य परेडलाई नयाँ शीतयुद्धको आलोकमा पनि हेरिरहेका छन् । यसमा केही सत्यता छ । विगतको शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत संघबीच प्रतिस्पर्धा चलेको थियो भने अहिलेको शीतयुद्धमा अमेरिका र चीनबीच संसारभरि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यी दुई महाशक्तिले सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा चर्काइरहेका छन् ।उनीहरूले एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा प्रभाव विस्तारका लागि कार्य गरिरहेका छन् । अनि विगतमा सोभियत संघले सैन्य परेडमार्फत शक्तिप्रदर्शन गर्ने गरेको थियो भने चीनले अहिले त्यसै गर्न थालेको देखिन्छ ।

तर, विगतको र अहिलेको शीतयुद्धमा महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू पनि रहेका छन् । विगतको शीतयुद्धमा विचारधारात्मक कट्टरता कायम थियो । पुँजीवादका विरुद्ध साम्यवादको प्रतिस्पर्धाले विगतको शीतयुद्धलाई डोर्याएको थियो । अहिले चाहिँ शक्ति र प्रभावको प्रतिस्पर्धा छ । विगतको शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत संघबीच आर्थिक सम्बन्धविच्छेद थियो भने अमेरिका र चीन अन्योन्याश्रित छन् । उनीहरूलाई व्यापार, आपूर्ति शृंखला र लगानीले एकआपसमा जोडेका छन् ।

तैपनि अबको समयमा शीतयुद्धका चरित्रहरू देख्न सकिनेछ । खेमाबन्दी, हातहतियार निर्माणमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र एकअर्काप्रतिको अविश्वासले नयाँ शीतयुद्धलाई परिभाषित गर्नेछ । चिनियाँ सैन्य परेडले यसलाई थप सुदृढ बनाउनेछ ।

अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले नयाँ शीतयुद्धलाई विचारधारात्मक जामा पहिर्याउँदै लोकतन्त्र विरद्ध निरंकुशतन्त्रको भाष्य खडा गरेको थियो । त्यसैलाई अवलम्बन गर्दै उसले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको शिखर सम्मेलन पनि आयोजना गरेको थियो । अहिले ट्रम्प प्रशासनले त्यस्तो विभाजन नीतिलाई निरन्तरता दिएको छैन ।

पश्चिमले गैरलोकतान्त्रिक मानेको रुससँग पनि ट्रम्पले सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरिरहेका छन् । चीनका राष्ट्रपति सीसँग शिखर सम्मेलनका लागि पनि उनले प्रयास गरिरहेका छन् । तर, अमेरिकी संस्थापनले आफ्नो प्रभुत्वलाई अस्वीकार गर्ने मुलुकहरूलाई अर्को कित्तामा रहेको भनी चित्रण गर्न चाहिँ छोडेको छैन । यस्तो स्थिति विद्यमान रहँदा अमेरिकाले नकारात्मक चित्रण गरिरहेका मुलुकलाई चीनले सैन्य परेडमा सहभागी हुनका लागि आमन्त्रित गरेको छ ।

रुस, उत्तर कोरिया, बेलारुस, इरान, क्युबा र म्यान्मार जस्ता मुलुकहरू सैन्य परेडमा सहभागी हुँदैछन् । आफूले मुलुकहरूलाई विचारधारात्मक कित्ताकाट नगरेको र अमेरिकाले शत्रु ठानेका देशहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी प्रौढता प्रदर्शन गरेको सन्देश चीनले दिन खोजेको देखिन्छ । बहुध्रुवीय विश्वमा सबै देश उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको चीनको सोच हो।

नेपालको सहभागिता

अब यस परेडमा नेपाल सहभागी हुनु उचित छ कि छैन भन्ने विषयमा चर्चा गरौं । जापानी आक्रामकता भनेर चीनले नामै तोकेकाले जापानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको नेपालले यस कार्यक्रममा भाग लिन नहुने कतिपयको तर्क छ ।

चीनले परेडमा सहभागी हुनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रण गरेको भए पनि उनले सन् २०२२ मा जापान सरकारबाट ‘ग्रान्ड कर्डन अफ द अर्डर अफ द राइजिङ सन’ नामक सम्मान ग्रहण गरेकाले जापानविरुद्ध चीनको विजय परेडमा सहभागिता उचित नहुने भनी अनिच्छा प्रकट गरेका थिए । जापान स्वयंले पनि मित्रराष्ट्रहरूलाई परेडमा सहभागी नहुन सार्वजनिक आग्रह गरेको छ ।

जापानको त्यस आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको थ्यानचिनमा आयोजना हुने शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा मात्र सहभागी हुने र विजय परेडमा नबस्ने निर्णय गरेका छन् । अझ, मोदीले त एससीओको बैठकमा भाग लिनुअघि शुक्रवार जापानको भ्रमण गरिरहेका छन्।

नेपालले चाहिँ दुई मित्रराष्ट्रहरूको भावनालाई सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको सैन्य परेडमा सहभागी हुने निर्णय गर्दा बेइजिङ खुशी भएको छ । नेपालले चीनप्रति सद्भाव र सम्मान देखाएको सन्देश यसमार्फत गएको छ । यस्ता किसिमका समारोहमा सहभागी भएर चीनलाई सम्मान दिँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत हुनेछ र चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजनाहरू साकार हुनेछन् । चीनले इतिहासमा गरेको बलिदानलाई नेपाल जस्तो छिमेकी मित्रराष्ट्रले उच्च मूल्यांकन गरेको सन्देश पनि प्रवाहित हुनेछ ।

तर, जापानका लागि नेपालको यो कदम कूटनीतिक रूपमा असुहाउँदो ठानिने सम्भावना छ । नेपाललाई विकास सहायता गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा अग्रणी रहेको जापानले आफ्नो विरुद्धको विजय परेडमा नेपाल सहभागी भएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांकअनुसार द्विपक्षीयतर्फ नेपाललाई वैदेशिक ऋण दिनेमा सबैभन्दा ठूलो दातृ निकायमा जापान देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जापानले नेपाललाई दिएको कुल ऋण ५० अर्ब ८८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये जापानको मात्रै करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ ।

नेपालको वैदेशिक ऋण परिचालनमा बहुपक्षीयतर्फ सबैभन्दा ठूलो ऋण अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको ६ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड, एशियाली विकास बैंकको ४ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ६३ अर्ब २८ करोड ऋण छ । त्यसपछिको ठूलो ऋण नेपालले जापानबाट लिएको छ । नेपालमा ठूलो विकास सहायता गर्ने जापानविरुद्धको चिनियाँ परेडमा सहभागी हुँदा उसले नेपाललाई आगामी दिनमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन सक्ने जोखिम रहन सक्छ ।

चीनलाई नचिढ्याउने गरी प्रधानमन्त्री जस्तो शीर्ष पदको व्यक्तिको साटो अन्य कुनै सरकारी अधिकारीलाई पठाएको भए हुन्थ्यो भनी जापानले सोच बनाएको हुन सक्छ ।

जापानका साथै अमेरिकाले पनि चिनियाँ परेडमा नेपालको सहभागितालाई शंकाको नजरले हेर्ने सम्भावना छ । चीनलाई रणनीतिक काउन्टर दिनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतामार्फत सम्पर्क विस्तार गरिरहेको अमेरिकाले नेपाललाई हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–पसिफिक स्ट्राटेजी) को परिधीय साझेदार (आउटलायर) मान्ने गरेको छ ।

चिनियाँ विजय परेडमा नेपालको शीर्ष नेतृत्व नै सहभागी हुँदा चीनतिर ढल्केको भनी अमेरिकाले बुझ्ने जोखिम छ ।

परेडमा सहभागी भएर नेपालले चीनको बृहत्तर रणनीतिक सोचलाई अंगीकार गरेको सन्देश अमेरिकाले ग्रहण गर्ने सम्भावना छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको सैन्य परेडमा जनाएको सहभागितालाई चीनको सैन्य रणनीतिको अंगीकार नभई इतिहासको सम्मानका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

असंलग्नताको नीतिलाई अवलम्बन गरेको नेपालले विगतमा चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभमा तदारुकता देखाएको थिएन ।

विशेषगरी विश्वव्यापी सुरक्षा पहलमा जोडिन नखोजेर नेपालले पक्षधरता आफ्नो नीति नभएको सन्देश दिएको छ । त्यसैको आलोकमा अर्को साता हुन लागेको चिनियाँ सैन्य परेडमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानविरुद्ध नेपालका गोर्खा सैनिकहरू पनि लडेको इतिहास छ । त्यस युद्धका विभिन्न थिएटरमा ९ हजारभन्दा बढी गोर्खाली सैनिकहरूको मृत्यु भएको थियो । बढी सैनिकहरू जापानीसँगको लडाइँमा मारिएका थिए । बर्मामा भएको लडाइँमा १/१० जीआर बटालियनका १५८ जना गोर्खाली सैनिक मारिएको तथ्यांक भेटिन्छ ।

निकट इतिहासमा जापानी साम्राज्यले देखाएको क्रूरता र एसियामा युद्ध गरेर निम्त्याएको विनाशलाई सम्झिनैपर्ने हुन्छ । त्यस युद्धमा नेपाली रगत पनि बगेको थियो भनी भावी पुस्ताले थाहा पाउनु जरुरी छ । चीनले त्यस आक्रामकताका पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै स्मरणका लागि गरिरहेको प्रयासमा नेपालले एक्यबद्धता जनाउनु समुचित नै ठहर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ परेडमा यही इतिहासको सम्मान गर्नुमा आफूलाई सीमित राख्नुपर्छ ।

चीनमा अर्को साता हुन लागेको विजय परेड इतिहास मात्र नभई भविष्यको संकथन निर्माणको प्रयास हो । चीन विगतमा पीडित भए पनि अहिले विश्व व्यवस्थामा योगदान गर्न सक्ने शक्तिशाली खेलाडी बनिसकेको सन्देश त्यस परेडले दिनेछ ।

नेपाल उक्त परेडमा सहभागी हुँदै गर्दा असंलग्न नीतिको सन्देश दिन सफल हुनुपर्छ । युद्धको त्रासद इतिहासको स्मरण गर्दै भविष्यमा शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणमा नेपालले योगदान गर्नेछ भन्ने सन्देश चिनियाँ परेडमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिताले दिन सक्यो भने नेपालको कूटनीतिक सफलता मानिनेछ ।

रुस-चीन-भारत साझेदारी: पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्ध दरिलो गठबन्धन, नेपाललाई पनि लाभ

भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार,नेपाललाई कस्तो असर?

हिन्द महासागरमा भारत-चीन प्रतिस्पर्धा: केन्द्रमा साना टापुराष्ट्र, नेपाललाई कस्तो असर ?

चीन अफ्रिका शिखर सम्मेलन: पश्चिमको गलत भाष्यलाई चिर्दै चिनियाँ ‘सफ्ट पावर’मा अभिवृद्धि