भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार,नेपाललाई कस्तो असर?

काठमाडौं । भारत र चीनबीचको सम्बन्ध क्रमशः न्यानो बन्दै गएको छ । सन् २०२० मा गलवानमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीचको हिंस्रक भिडन्तपछि चिसिएको सम्बन्धमा क्रमिक न्यानोपन आउन थालेको हो ।

त्यसैक्रममा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतको तीन दिने भ्रमण गरेर सम्बन्धलाई थप सुधार्नका लागि प्रयास गरेका छन् । भारत भ्रमणमा वाङले आफ्ना समकक्षी एस जयशंकरका अलावा, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि सौहार्द्रपूर्ण कुराकानी गरेका छन् । त्यससँगै यही अगस्टको अन्त्यतिर चीनको थ्यानचिनमा हुने शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशनको शीर्ष बैठकमा मोदी पनि सहभागी हुने भएपछि सम्बन्ध सुधार गतिमान हुनेछ ।

सम्बन्धमा न्यानोपन आएसँगै चीनले नीतिगत परिवर्तन गर्दै भारततर्फ रासायनिक मल, दुर्लभ खनिज पदार्थ र सुरुङ खन्ने यन्त्रहरूको निर्यात खोलेको छ । चीनले रासायनिक मलको आयात रोक्दा भारतका किसानहरूलाई महँगीको समस्या झेल्नु परिरहेको थियो । त्यस्तै दुर्लभ पदार्थको निर्यातमा लगाइएको बन्देजले भारतलाई विद्युतीय गाडी निर्माणमा कठिनाइ आइरहेको थियो । करिब एक वर्षसम्म ती वस्तुको निर्यातमा चीनले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा जयशंकर र वाङबीचको वार्तापछि फुकुवा गरिएको हो ।

त्यसका अतिरिक्त भारत र चीनले सिधा उडान पुनः सुरु गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । उनीहरूले कैलाश मानसरोवरमा भारतीय तीर्थयात्रीहरूको संख्या बढाउने, लिपुलेक, शिप्की ला र नाथुला पास सीमाबाट व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमति पनि गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सीमाक्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण परामर्शसहित शान्तिबहाली गर्न र सीमापार नदीहरूका विषयमा सहकार्य गर्दै मानवीयतालाई विचार गर्दै आकस्मिक परिस्थितिमा जलवैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान गर्न पनि दुई देशले सहमति जनाएका छन् ।

भारतले अहिले पूर्वाधार निर्माण तथा मानवपुँजीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ र यसमा चीनले ठूलो योगदान गर्न सक्छ

विशेषगरी भारतले यार्लुङ साङ्पो ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले बनाउन लागेको विशाल बाँधका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा यो सहमति गरिएको हो ।

पाँच वर्षअघि गलवानमा भिडन्त भए पनि चीन र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध बलियो रहिआएको छ । चीन अहिले पनि भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतले चीनबाट ११३ अर्ब डलर बराबरको सामान आयात गरेको थियो भने भारतबाट चीनतर्फ १४ अर्ब डलर बराबरको सामान निर्यात भएको थियो । भारतले यो विशाल व्यापारघाटा कम गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छ । सम्बन्धमा न्यानोपन कायम रहेमा भारतले औषधि र आईटी सामग्रीको निर्यातमार्फत व्यापारघाटा कम गराउन सक्छ ।

भारतले अहिले पूर्वाधार निर्माण तथा मानवपुँजीको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ र यसमा चीनले ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।

हुन त भारत र चीनले गत अक्टोबर महिनामा गरेको सीमा व्यवस्थापन सहमतिपछि नै सम्बन्ध सुधारको सुरुवात भएको हो । तर, त्यससँगै विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनले पनि भारत र चीनलाई नजिनिकका लागि प्रेरित गरेका हुन् ।

विशेषगरी, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले स्वेच्छाचारी रूपमा भन्सार शुल्क लगाएर मुलुकहरूलाई चिढ्याइरहेको सन्दर्भमा भारत पनि ट्रम्पको कोपभाजनमा परेको छ ।

आफूलाई शान्ति निर्माताका रूपमा चिनाउन चाहने ट्रम्पले भारत र चीनमाथि चर्को आयातकर लगाएर नजानिँदो रूपमा दुई देशबीच शान्तिबहाली गराएका छन् ।

नेपाललाई जानकारी नदिई लिपुलेक हुँदै व्यापार खोल्न भारत र चीन सहमत

चीनमाथि लगाइने भन्सार शुल्कमा ९० दिनको छुट दिएका ट्रम्पले भारतमाथि ५० प्रतिशत आयातकर लगाएर भारतीयहरूलाई अन्याय गरेको कुरालाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि संकेत गरेका छन् ।

जयशंकरसँगको भेटपछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, वाङले अहिले संसार एक शताब्दीमा देखिने परिवर्तनको बाटोमा द्रुत गतिमा हिँडिरहेको बताए ।

अमेरिकालाई संकेत गर्दै उनले एकपक्षीय दबाब व्यापक रूपमा बढिरहेको र खुला व्यापार एवं विश्व व्यवस्थामा गम्भीर चुनौतीहरू आइलागेको भनाइ राखे ।

अमेरिकाको घेराबन्दीलाई निस्तेज गर्नका लागि अहिले चीनले विभिन्न मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाइरहेको सन्दर्भमा भारतसँग पनि न्यानोपन देखाइरहेको स्पष्ट छ ।

वाङसँगको भेटमा जयशंकरले पनि संसारका दुई ठूला मुलुकहरूबीच भेटघाट हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा अवश्यम्भावी रहेको बताए। त्यसका साथै उनले न्यायपूर्ण र सन्तुलित बहुध्रुवीय विश्वका साथै बहुध्रुवीय एसिया खोजिरहेको भनाइ पनि राखे ।

बहुध्रुवीय एसियाको कुरा उठाएर जयशंकरले चीनलाई भारतको ध्रुवीय शक्तिलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेको संकेत पाइन्छ ।

एसियामा चीनको मातहतमा नरहने भारतको चाहना नै बहुध्रुवीयताको उद्गारमा छचल्किएको हो । अहिले सम्बन्ध सुधार्दै गर्दा चीनका सबै आग्रहलाई भारतले स्वीकार नगरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, ताइवानका विषयमा भारतले आफ्नो अडान कायम राख्यो ।

ताइवानका विषयलाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले कुरा उठाएको भारतको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यम पिपुल्स डेली, सिन्ह्वा र ग्लोबल टाइम्सले ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको कुरा जयशंकरले बताए भनी उल्लेख गरेको भए पनि भारतको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा विश्वका अन्य मुलुक जस्तै भारतले ताइवानसँग आर्थिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध कायम राखेको र यसलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपालले एक चीन नीतिभन्दा एक कदम अघि बढेर एक चीन सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेकोमा भारतले त्यही बाटो पछ्याउन खोजेको छैन । सम्बन्धको विविधीकरणमा भारतले जोड दिएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

भारत र चीनबीच सीमाविवाद बाहेक धेरै मतभिन्नताहरू रहेका छैनन् । सीमाविवादलाई पनि संवाद र परामर्शका साथ समाधान गर्ने उनीहरू बताइरहेका छन् ।

विशेषगरी वाङ र अजित डोभालबीच २४औं चरणको विशेष प्रतिनिधि स्तरको संवादले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने विषयलाई गतिमान बनाएको देखिन्छ ।

नेपाली भूभागमा पर्ने स्थानमा दुई छिमेकी देशले सीमापार व्यापार विन्दु बनाउन खोज्दा त्यसमा नेपाललाई वेवास्ता गर्नु राम्रो भने होइन

सीमामा तनाव रहँदा दुवै देशले आर्थिक वृद्धिको साटो सुरक्षामा आफ्ना स्रोतसाधनहरू खर्च गरिरहनुपरेको तीतो यथार्थलाई बुझेका छन् । सीमामा तनाव घटाउँदा दुवै देशले आर्थिक प्रगतिमा ध्यान दिन पाउँछन् ।

त्यसो त भारत र चीनबीच सम्बन्धमा सुधार आए पनि कतिपय आशंकाहरू कायम छन् । विशेषगरी चीनले पाकिस्तानसँग कायम राखेको रणनीतिक सम्बन्ध, चीनको घेराबन्दीका लागि बनाइएको अमेरिका सम्मिलित क्वाडमा भारतको सदस्यता र दलाई लामाको विषयमा कायम संवेदनशीलताले भारत र चीनबीचको अविश्वासलाई हटाउन समय लाग्नेछ ।

दुवै देशका नीतिनिर्माताहरू आर्थिकका साथै जनस्तरीय सम्बन्धले यस्ता मतभिन्नतालाई ओझेलमा पार्ने सोच राखिरहेका छन् तर संकटको घडीमा यिनै विषयले महत्त्व पाउने सम्भावना छ ।

पाकिस्तानले भारतलाई चीनसँग बढी नजिकिन नदिनका लागि पहलगाममा आतंकवादी आक्रमण जस्तै कुनै अर्को नयाँ जुक्ति अपनाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

त्यस्तै चीनले निर्यात खोल्ने सहमति जनाएको भए पनि दुर्लभ खनिज पदार्थ र मल कति सहज रूपमा आइपुग्छ भन्ने आधारमा भारतले चीनको अभीष्टको मापन गर्नेछ । उता चीनले पनि भारतको बजारमा कति सहज पहुँच पाइन्छ भन्ने कुरालाई भविष्यको लगानीको आधार बनाउनेछ । त्यसैले वाङ यीको भ्रमणले सम्बन्ध सुधारको खाका कोरेको छ, तर यसको सफलता त कार्यान्वयनमै निहित छ ।

नेपाललाई चुनौती र अवसर दुवै

दुई छिमेकी भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । नेपालको अर्थराजनीति भारतसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ भने चीनले पनि नेपालमा आर्थिक प्रभाव बढाउन थालेको छ । यी दुवैलाई सन्तुलनमा राख्दा नेपालले लाभहरू उठाउन सक्छ ।

चुनौतीको कुरा गर्नुपर्दा, भारत र चीनका विदेश मन्त्रालयहरूले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारनाकाका रूपमा पुनः उपयोग गरिने भनी भएको उल्लेखले नेपालको कान ठाडो भएको छ ।

२०७१ सालमा पनि भारत र चीनबीच सम्बन्ध सुध्रिँदा लिपुलेकलाई सीमापार व्यापारको विन्दु बनाउन दुई देशले सहमति जनाएका थिए । तर, त्यो नेपाली भूमि समेत जोडिएको त्रिपक्षीय विन्दु भएकाले तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध गरेको थियो । अहिले फेरि त्यही विषय उठाउँदा सरकारले दुवै छिमेकीलाई ध्यानाकर्षण गराउने मात्र होइन यसबाट नेपालले लाभ उठाउन आवश्यक छ ।

नेपाली भूभागमा पर्ने स्थानमा दुई छिमेकी देशले सीमापार व्यापार विन्दु बनाउन खोज्दा त्यसमा नेपाललाई बेवास्ता गर्नु राम्रो भने होइन ।

नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सासमेत जारी गरिसकेको छ तर त्यसलाई चीनलेसमेत स्वीकार नगरेको अवस्था छ ।

भारतले २०७६ कार्तिक १६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । जसमा कालापानी-लिपुलेकसहितका नेपाली भूभाग समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि कार्तिक २० मा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायत प्रमाण र तथ्यहरूका आधारमा जारी गरेर २०७७ जेठ ३१ संसद्‌बाट समेत अनुमोदन भएको नक्सालाई चीनले स्वीकार गरेको छैन ।

चीनले सन् २०२३ अगस्ट २८ मा प्रकाशन गरेको ‘स्टान्डर्ड म्याप अफ चाइना’ मा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि नै देखाइएको छ । भूमिमा देखिएको समस्या समाधानमा नेपालले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदा नेपाली भूमिलाई चीनले नक्सामा नराख्न सक्छ ।

लिपुलेकको बाटो भएर भारतीय तीर्थयात्रीहरू तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा नेपालका सीमाहरूमार्फत भइरहेको आवागमन घटेर राजस्वमा कमी आउने जोखिम छ ।

दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाले कतिपय ठूला योजनामा चीन वा भारतबाट लगानी ल्याउन सक्ने अवस्था हुन सक्थ्यो तर दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धले त्यसलाई प्रभावित बनाउने जोखिम नहोला भन्न सकिन्न ।

नेपालले भारत र चीनलाई भौगोलिक सम्पर्कसूत्रका रूपमा व्यवहार गर्नका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयहरू नेपालको बाटो भएर जाने र चिनियाँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनी हुँदै बोधगया जाने वातावरण बनाउनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर चीनले सन् २००२ मै नेपाललाई स्वीकृत गन्तव्य हैसियत (अप्रुभ्ड डेस्टिनेशन स्टेटस) दिइसकेको छ भने भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि नेपालका तीर्थस्थल प्राथमिक गन्तव्य हुन् ।

चीन र भारतबीचको व्यापार र पहुँचका लागि नेपाल हुँदै रेलमार्ग विस्तार गर्न दुवै देशलाई नेपालले मनाउन सक्ने हो भने त्यसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ

भारत र चीनको सम्बन्ध स्थिर हुँदा नेपालले वास्तवमै समदूरीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न पाउँछ । भारत र चीन दुवैलाई नेपालका जलविद्युत् एवं अन्य पूर्वाधारमा संयुक्त लगानीका लागि नेपालले प्रेरित गर्न सक्छ ।

चीनले नेपालमा जलविद्युत् परियोजना बनाउन पाएछ भने पनि त्यसबाट निस्केको बिजुली भारतले किन्न हिचकिचाउने स्थिति रहेकोमा ती दुई देशबीच सम्बन्धमा सुधार आउँदा हिचकिचाहट हट्न सक्छ ।

तराई जोड्ने द्रुतमार्गमा चिनियाँ कम्पनी पोली चाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको देख्दा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भूराजनीति हावी नभएको सन्देश पाइन्छ । चिनियाँ नाकामा नेपालको पूर्वाधार कमजोर रहेकोमा चीन र भारत दुवैले मिलेर त्यसको स्तरोन्नतिका लागि प्रयास गर्न सक्छन् । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न परियोजनामा त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि सरकारले पहल गर्न सक्छ ।

दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा सुधार आउँदा नेपालले थप लगानी र विविधीकृत साझेदारीमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ।

चीन र भारतबीचको व्यापार र पहुँचका लागि नेपाल हुँदै रेलमार्ग विस्तार गर्न दुवै देशलाई नेपालले मनाउन सक्ने हो भने त्यसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ ।

उठेका लहरहरूले डुंगालाई उचाल्छन् भन्ने लोकोक्तिलाई आत्मसात गर्दै दुई शक्तिशाली अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले ‘स्पिलओभर इफेक्ट’बाट लाभ उठाउन आवश्यक छ । अब पनि छिमेकीका विरुद्ध कार्ड खेल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण ठहरिँदैन । त्यसको साटो सद्भाव र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकसित गरेमा नेपालले आफ्नो भूरणनीतिक अवस्थालाई दिगो समृद्धि र सार्थक शान्तिका पक्षमा उपयोग गर्न पाउने अवसर बनेको छ ।