हिन्द महासागरमा भारत-चीन प्रतिस्पर्धा: केन्द्रमा साना टापुराष्ट्र, नेपाललाई कस्तो असर ?

काठमाडौं । गत साता भारतीय संसद्को विदेश मामिला सम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै जानु भारतको सुरक्षाका लागि जोखिम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

चीनले हिन्द महासागरका विभिन्न स्थानमा बन्दरगाह, विमानस्थल र सैन्य एवं गैरसैन्य प्रयोजनका लागि बन्दोबस्तीको सामान आपूर्ति लगायतका पूर्वाधार परियोजनामा व्यापक लगानी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक उसले उक्त क्षेत्रको रणनीतिक सूचना प्राप्त गर्नका लागि अनुसन्धान र सर्वेक्षण प्रयोजनका जहाजहरू पनि तैनाथ गर्न थालेको छ ।

महासागरीय तथा जलीय तथ्यांक संकलन कार्यलाई पनि उसले तीव्रता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई टक्कर दिनका लागि भारतले आफ्ना गतिविधिहरू बढाउनुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।

विश्व व्यवस्थाको मियो पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गएको समयमा हिन्द महासागर भारत र चीनको भूराजनीतिक तथा भूआर्थिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्न थालेको देखिन्छ । हुन पनि यो क्षेत्र विश्व व्यापारको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । समुद्री मार्गमार्फत हुने व्यापारको लगभग ८० प्रतिशत हिन्द महासागरले नै ओगटेको छ । विश्वभरिबाट कच्चा तेलको आयात निर्यातको ठूलो भाग हिन्द महासागरमार्फत हुने गरेको छ ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा एसियाका यी दुई विशाल अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो प्रभाव कायम गर्न खोज्नु स्वाभाविक नै हो । विशेषगरी हिन्द महासागरका साना टापुराष्ट्रहरूमा प्रभावका लागि चीन र भारतले होडबाजी गरिरहेका छन् ।

चीनले हिन्द महासागरलाई मोतीको माला (स्ट्रिङ अफ पर्ल्स) सिद्धान्तमा आधारित रही भूरणनीति बनाएको देखिन्छ र त्यसलाई भारतले घेराबन्दी नीतिका रूपमा लिएको छ

चारवटा टापुराष्ट्रहरू श्रीलंका, माल्दिभ्स, मरिसस र सेसेल्स यस प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छन् । भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण उनीहरू भारत र चीन दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । भारतले हिन्द महासागरलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको भए पनि चीनले पूर्वाधार निर्माण, सैन्य गतिविधि र व्यापारिक सम्झौताहरूमार्फत आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजेको छ ।

भारतले चीनको उपस्थितिलाई सुरक्षा जोखिमसँग जोडेको भए पनि यी दुई मुलुकबीच सैन्यमा साथै भूआर्थिक प्रतिस्पर्धा चर्किएको देखिन्छ । कसले टापुराष्ट्रहरूमा बन्दरगाह बनाउने, कस्तो किसिमको लगानी गर्ने र आफूलाई लाभ हुने गरी कसरी व्यापार सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । साना टापुराष्ट्रहरूलाई यो प्रतिस्पर्धा अवसर र चुनौती दुवै हो ।

चीनले हिन्द महासागरलाई मोतीको माला (स्ट्रिङ अफ पर्ल्स) सिद्धान्तमा आधारित रही भूरणनीति बनाएको देखिन्छ र त्यसलाई भारतले घेराबन्दी नीतिका रूपमा लिएको छ । व्यापारमार्गको सुरक्षा गर्न तथा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि चीनले हिन्द महासागरमा बन्दरगाह र सैन्य अड्डाहरू बनाइरहेको छ । महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभमार्फत चीनले साना टापुराष्ट्रहरूमा व्यापक लगानी गरिरहेको छ ।

श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई सन् २०१७ मा ९९ वर्षसम्म भाडामा लिएर चीनले व्यापारिक उपस्थिति जनाइसकेको छ । चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेर कोलम्बोले चाइना मर्चेन्ट पोर्ट होल्डिङ्सलाई उक्त बन्दरगाह भाडामा दिएको थियो । यसकारण भारतीय र पश्चिमी विश्लेषकहरूले हम्बनटोटालाई चीनको ऋणपासोका रूपमा चित्रित गर्ने गरेका छन् ।

चीनले चाहिँ त्यो विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लगानी भएको दाबी गर्छ र त्यहाँ तेल प्रशोधन केन्द्र तथा क्रुज जहाजहरूको गन्तव्य बनाउने लगायतका योजना अघि सारेको छ । तर, भारतको प्रख्यात थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनले हम्बनटोटाको सैन्य र गैरसैन्य दोहोरो उपयोग चीनले गर्न सक्ने सम्भावनालाई औंल्याएको छ ।

सन् २०२२ मा श्रीलंका आर्थिक संकटमा पर्दा चीनले सहयोग जारी राखेको थियो । सन् २०२४ मा श्रीलंकाले चीनलाई नयाँ ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानीको अनुमति दिएर चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाएको थियो ।

कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका अनुरा कुमारा दिस्सानायकेले श्रीलंकालाई चीनसँग नजिक बनाउँदै लगेको भए पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई बिग्रन दिएका छैनन् । आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकालाई भारतले ४ अर्ब डलर बराबरको संकटकालीन सहायता गरेर सद्भाव कमाएको थियो र चीनले समेत त्यसको प्रशंसा गरेको थियो । भारतले पनि श्रीलंकामा सम्पर्क सञ्जाल तथा ऊर्जा परियोजनामा लगानी गरेको छ । त्यस्तै, दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन यूपीआईमा आधारित पारस्परिक क्यूआर भुक्तानी प्रणालीको आरम्भ गरिएको छ ।

माल्दिभ्सको कुरा गर्दा, सन् २०२३ मा मोहम्मद मुइज्जुले भारतीय सैनिकलाई हटाउने नाराका साथ चुनाव जितेपछि विदेशनीतिलाई चीनतर्फ बढी ढल्काउन थालेका थिए । उनले बेइजिङसँग नयाँ पूर्वाधार परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै सन् २०२४ फेब्रुअरीमा चिनियाँ अनुसन्धान जहाज स्याङ याङ होङ ०३ लाई थिलाफुशी टापुमा अडिन दिएका थिए । त्यो जहाज गुप्तचरीका लागि ल्याइएको आशंका भारतले गरेको थियो ।

परम्परागत रूपमा माल्दिभ्सको सुरक्षा साझेदार रहिआएको भारतलाई चिनियाँ प्रभावमा आएको वृद्धिले चिन्तित बनाएको छ । राष्ट्रपति मुइज्जुले भारतीय सैनिकहरूलाई देश छोडेर जान भनेपछि २०२४ मे १० सम्ममा सबै सैनिक बाहिरिएका छन् । माल्दिभ्सका नेताहरूको कठोर भारतविरोधी अभिव्यक्तिका कारण अप्रसन्न भएको भारतले पर्यटन क्षेत्रमा बहिष्कारको अभियान चलाएपछि भारतीय सेलिब्रेटीहरू माल्दिभ्समा छुट्टी मनाउन जान छोडेका थिए । माल्दिभ्सको विकल्पमा भारतले लक्षद्वीपलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न खोजेको थियो । त्यसले गर्दा राष्ट्रपति मुइज्जुलाई आफ्नो असन्तुलित नीति बदल्न बाध्य बनाएको थियो ।

भारत र चीनले टापुराष्ट्रहरूमा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा भूरपरिवेष्ठित नेपालमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । व्यापारका लागि भारतसँग अतिनिर्भर नेपालले कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्ने गरेको छ । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले यस आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउन सक्छ

तर, यी नकारात्मक विकासक्रमले चीनको प्रभाव माल्दिभ्समा झनै बढ्ने भएकाले भारतले कोर्स करेक्शन गर्दै माल्दिभ्सलाई फकाउन थालेको छ । मे महिनामा भारतले माल्दिभ्सलाई ५ करोड डलर बराबरको गभर्नमेन्ट ट्रेजरी बिल दिएर सहयोग गरेको थियो ।

गत मार्च महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माल्दिभ्स लगायतका मुलुकलाई ध्यानमा राख्दै म्युचुअल यान्ड होलिस्टिक एड्भान्समेन्ट फर सिक्योरिटी यान्ड ग्रोथ अक्रस रिजन्स (भिजन महासागर) नीति सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसैअन्तर्गत माल्दिभ्सलाई भारतले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।

उता, मौरिससमा पनि चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको छ । बहुसंख्यक भारतीय मूलका मानिस बस्ने मौरिससले चीनसँग सन् २०२१ मा खुला व्यापार सम्झौता गरेको छ । चीन र मुख्यभूमि अफ्रिकाबीचको सेतुका रूपमा मौरिससलाई उभ्याउनका लागि उक्त खुला व्यापार सम्झौताले मद्दत गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, चीनले मौरिससको प्रमुख विमानस्थल सर शिवसागर रामगुलाम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तारमा पनि लगानी गरेको छ ।

उता, भारतले पनि मौरिससको अगालेगा टापुमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको छ । विशेषगरी, त्यहाँ सैन्य अड्डा बनाउनका लागि भारतले प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । जलक्षेत्रीय आवागमनको निगरानी गर्ने र हिन्द महासागरको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा भारतीय जलसेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त पूर्वाधार बनाउनका लागि भारतले पहल गरिरहेको हो ।

त्यस्तै, सेसेल्सले सन् २०१८ मा चिनियाँ सैन्य अड्डा बनाउनका लागि सुरुमा सहमति जनाएको भए पनि भारतीय र आन्तरिक समेत दबाब आएपछि त्यसलाई परित्याग गरेको थियो । तर, चीनले सेसेल्सको संसद् भवन निर्माणदेखि लिएर मत्स्य उद्योगसम्ममा लगानी गरिरहेको छ ।

भारतले चाहिँ सेसेल्सको राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी केन्द्रीय कार्यालय र सम्मेलन केन्द्र लगायतका सरकारी भवन बनाउनका लागि भारतले लगानी गरेको छ । त्यस्तै, भारतले सेसेल्सलाई ५ करोड डलर बराबरको लाइन अफ क्रेडिट र २ करोड ५० लाख डलर बराबरको अनुदान पनि उपलब्ध गराएको छ ।

त्यसबाहेक, भारतले सेसेल्सलाई ६ वटा रेडार स्टेशनसहितको तटीय निगरानी प्रणाली पनि दिएको छ । त्यसलाई प्रणालीलाई भारतको निगरानी संयन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतले जलक्षेत्रीय निगरानीका लागि सेसेल्सलाई गश्ती जहाज र ड्रोनहरू पनि दिएको छ ।

तर, चीनको जस्तो विशाल आर्थिक शक्ति भारतसँग नभएकाले प्रभाव कायम गर्ने सवालमा पछि परिरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । नयाँ दिल्लीले साना टापुराष्ट्रलाई सानोतिनो आर्थिक सहयोग र कूटनीतिक समर्थन गरिरहँदा बेइजिङले बन्दरगाह, राजमार्ग र पुल जस्ता प्रत्यक्ष देखिने पूर्वाधारहरू बनाइदिँदा ती राष्ट्रका जनता र नेतामा चीनप्रति सकारात्मक सोच घनीभूत बनेको छ ।

जे भए पनि, साना टापुराष्ट्रहरू आफ्नो अधिकतम लाभका लागि चीन र भारत दुवैलाई उत्तिकै महत्त्व दिइरहेका छन् ।

हिन्द महासागरमा चीनको वर्चस्व कायम भएमा दक्षिण चीन सागरपछि हिन्द महासागर पनि चीनको प्रभावक्षेत्र बन्नेछ र उसले सैन्य प्रयोजनका बन्दरगाहहरूमार्फत भारतको घेराबन्दी गर्नेछ । भारतले चिनियाँ आक्रामकतालाई टक्कर दिएमा हिन्द महासागरमा शक्ति सन्तुलन कायम हुनेछ ।

तर, त्यस्तो स्थितिमा साना टापुराष्ट्रहरूले भारत वा चीनमध्ये एकलाई छान्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ । उनीहरूले बहुसंलग्नता (मल्टिअलाइनमेन्ट) को नीति अपनाउने सम्भावना देखिन्छ । आफ्नो भूरणनीतिक महत्त्वलाई उनीहरूले दिगो विकासका लागि उपयोग गर्छन् कि आफ्नो नियन्त्रण बाहिरको भूराजनीतिक खेलको प्यादा मात्र बन्छन् भन्ने कुराले यी मुलुकहरूको भविष्य तय गर्नेछ ।

चीन र भारत प्रतिस्पर्धामा रहुन्जेल नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा रहिरहनेछ । यस्तोमा व्यापार सम्बन्धको विविधीकरणले नेपाललाई दुई छिमेकीमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि मद्दत गर्न सक्छ

भारत र चीनले टापुराष्ट्रहरूमा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा भूरपरिवेष्ठित नेपालमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । व्यापारका लागि भारतसँग अतिनिर्भर नेपालले कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्ने गरेको छ । हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले यस आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउन सक्छ ।

चीनले हम्बनटोटा वा पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा प्रभुत्व कायम गरेमा नेपाललाई हिन्द महासागरस्थित भारतीय बन्दरगाहको साटो तिब्बतको बाटो भएर व्यापारका लागि दबाब दिन सक्छ । हिमालपार रेलमार्गलाई त्यस व्यापारका लागि उपयोग गर्ने चीनको रणनीति रहन सक्छ ।

तर, चीनको प्रभावमा पर्ने बन्दरगाहहरूमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि भारतले इरानको चाबहार र म्यान्मारको सित्वेमा बन्दरगाह निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । ती बन्दरगाह सफल रूपमा सञ्चालनमा आएछन् भने नेपालले नयाँ व्यापारमार्ग फेला पार्नेछ ।

सन् २०२० मा भारत र चीनबीच हिंस्रक सीमाविवाद हुँदा कोलकाता बन्दरगाह भएर नेपाल भित्रिने चिनियाँ सामानमा भारतले अतिरिक्त निगरानी बढाएको थियो र सामान नेपाली भूमिमा आइपुग्न विलम्ब भएको थियो । भविष्यमा भारत र चीनबीच हिन्द महासागरमा तनाव भएछ भने त्यस्तै स्थिति दोहोरिन सक्छ ।

त्यसैले चीन र भारत प्रतिस्पर्धामा रहुन्जेल नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा रहिरहनेछ । यस्तोमा व्यापार सम्बन्धको विविधीकरणले नेपाललाई दुई छिमेकीमाथिको निर्भरता घटाउनका लागि मद्दत गर्न सक्छ ।