तोडिएका ठेक्कामा बजेट सुनिश्चितता भएपछि टेण्डर आह्वान गरिने

काठमाडौं । सरकारले तोडिएका भौतिक पूर्वाधारका ठेक्का आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर बजेटको सुनिश्चितता पश्चात पुनः आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

पछिल्लो १५/२० वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न नगरी ठेक्का ओगटेर बसेका निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्ने क्रमलाई सरकारले तिव्रता दिएको छ । यहि क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय तथा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले हालसम्म करिब ६६ भन्दा बढी ठेक्का तोडेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले तोडिएका भौतिक पूर्वाधारका ठेक्का तत्कालै आह्वान गर्न समय लाग्ने जानकारी दिए।

बुधबार तीनवटै मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव शर्माले तोडिएका ठेक्का पुनः आह्वान गर्न समय लाग्ने प्रस्ट पारे ।

‘ठेक्का तोडिसकेपछि तत्कालै पुनः आह्वान भइहाल्छ भन्ने हुँदैन, ठेक्का टुटिसकेपछि पोस्ट टर्मिनेशनसम्बन्धी दर्जनौं कामहरु गर्न बाँकी छ, ति सबै प्रक्रिया सल्टयाएपछि मात्रै नयाँ ठेक्का आह्वान हुने हो,’ सचिव शर्माले भने ।

उनका अनुसार पटक पटक म्याद थप गरेरसमेत निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्केदारबाट जरिवाना असुल गर्ने, धरौटी जफ्त गर्ने, सम्पन्न भएको कामको आधारमा नापजाँच गरेर सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वलगायतका बिषयमा सम्पूर्ण फरफारक गर्न केहि महिना लाग्न सक्छ ।

सचिव शर्माले भने,‘यस्ता सम्पूर्ण प्रक्रियाको बिषयमा टुँगो लागेपछि नयाँ बजेट सुनिश्चितताको आधारमा पुनः सबै तोडिएका ठेक्काको हकमा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्छौं । अहिले तत्कालको तत्कालै ठेक्का आह्वान गर्न सबै प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म सम्भव हुँदैन ।’

सचिव शर्माका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र पारिएको झापाको कन्काई पुलसहित पछिल्लो अवधिसम्म सडक विभागअन्तर्गत रुग्ण रहेका २ सय ३५ ठेक्कामध्ये अहिलेसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ४० भन्दा बढी ठेक्का तोडिएका छन् । यसबाहेक करिब डेढ सय रुग्ण ठेक्का थप तोड्ने प्रक्रियामा छन् ।

ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय बित्दासमेत १० प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिंचाई विभागअन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् ।

यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ४० रुग्ण ठेक्कामध्ये हालसम्म ४ वटा ठेक्का पनि तोकिएका छन् ।

‘मन्त्रालयले ठेक्का मात्रै तोडेको छैन, तोडिएका आयोजना पुनः अलपत्र नपर्ने गरी स्पष्ट निर्णयसहित नयाँ ठेक्काको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेका छौं,’ सचिब शर्माले भने ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार विभागअन्तर्गत हाल ३०४ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । ३०४ ठेक्कामध्ये २३५ ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कारण रुग्ण भएको मन्त्रालयको भनाई छ । यसमध्ये १७ वटा आयोजना सरकारी कार्यालय र व्यवसायी दुवैको कारणले र ४१ वटा काबु बाहिरको परिस्थितिले रुग्ण बनेका छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार लामो समयदेखि अलझाएर राखेर रुग्ण बनाइएका करिब ५ सयको हाराहारीमा पूर्वाधारका योजनाहरु छन् । त्यसमध्ये अहिले ३७ निकायअन्तर्गत ३०४ वटा योजना खुट्टयाइएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा रुग्ण ठेक्कासम्बन्धी अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ मंसिरसम्ममा १ खर्ब १८ अर्ब लागतको १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पाइएको थियो ।

यसमध्ये १ हजार ३२ ठेक्काको म्यादसमेत सकेको पाइएको थियो । यस्तै त्यस्ता ठेक्काहरुबाट मोबिलाइजेसन वापतको २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राज्यले उठाउन नसकेको औल्याइएको छ ।

यो ठेक्काहरुमध्ये भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९०६, शहरी विकासतर्फ ४४२, जलस्रोत, सिचाईतर्फ ३२६, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनतर्फ ३७, सञ्चार तथा सूचना प्रविधितर्फ २३, संघीय मामिला स्थानीय विकासतर्फ ९७ र खानेपानी तथा ढलतर्फ १७ योजनासम्बन्धी ठेक्का रुग्ण बनेको थियो ।

तत्कालिन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावअनुसार कार्यसम्पादन गरिएका कारण भौतिक पूर्वाधारतर्फ तत्कालिन समयमा रहेको रुग्ण ठेक्का ९०६ बाट घटाएर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा २ सय संख्यामा झारिएको थियो । त्यो आर्थिक वर्षदेखि पुन रुग्ण ठेक्काको संख्या बढ्दै गएको हो ।