काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटहरूमा अदालत प्रशासनले आगामी माघ २८ गतेका लागि साधारण तारिख तोकेको छ । मंगलबार नै सुनुवाइको मिति तोकिने अपेक्षा गरिए पनि मुद्दा शाखाले साधारण तारिख मात्र दिएको हो ।
साधारण तारिख भन्नाले मुद्दाका पक्षहरू अदालतमा हाजिर हुन आउने निर्धारित मिति मात्र हो । तर, इजलाससमक्ष मुद्दाको सुनुवाइ हुने मितिलाई ‘पेशी’ भनिन्छ । हाल यी रिटहरूमा सुनुवाइको मिति तय नभएकाले अन्य प्रयोजनका लागि मात्रै माघ २८ को मिति दिइएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमाले, कांग्रेस र सार्वजनिक सरोकारका विषयअन्तर्गत दर्ता भएका १७ थान रिटहरू अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यसअघि भएको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले ती सबै रिटहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर (लगाउमा) सुनुवाइ गर्ने आदेशसमेत दिएको थियो । विपक्षीहरूबाट हालसम्म लिखित जवाफ प्राप्त नभएका कारण सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई लिएर सुरुमा कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारका आधारमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट र तेस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसहितका सांसदहरूले रिट दर्ता गराएका थिए ।
यस प्रक्रियामा कांग्रेसका ५७ सांसदसहित अन्य विभिन्न दलका सांसदहरूले आफूहरूलाई पनि मुद्दामा सहभागी गराउन माग गर्दै पूरक रिटसमेत पेस गरेका छन्। यी सबै निवेदनहरूलाई अहिले सर्वोच्चले प्रक्रियामा राखेको छ।
प्रतिक्रिया