काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा जम्मा भएको रकम जथाभावी खर्च गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विकृति रोक्न आदेश दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सीएसआरको मर्मविपरित खर्च गरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि कडाइ गर्दै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले बैंकहरुको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापतको रकम गरिबी निवारण लगायत प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न तथा यस सम्बन्धमा एक छाता ऐन नै बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अधिवक्ता शशी बस्नेतसमेतले ९ जनाले नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यसबारे २०८१ मंसिर १७ गते नै अन्तिम फैसला गरेकामा केही दिनअघि आदेश सार्वजनिक गरेको हो ।
‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको रकमका सम्बन्धमा मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्ने तर्फ केन्द्रित गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई ऐनको निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् यो आदेश जारी भएको दुई वर्षभित्र एक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । यसको अर्थ ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्न अब १५ महिनामात्र बाँकी छ ।
सर्वोच्चले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च गर्न मिल्ने नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्यमान्यता अनुसार खर्च गर्नुपर्ने रकम भएको व्याख्या गरेको छ । त्यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन सर्वोच्चको आदेश छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्यांक छ । सो मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्ष लगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाईएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।
यता सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि सीएसआरसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम मुलतः गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक कारवाही गरी कोषको जवाफदेहीता एवं उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न सर्वोच्चको आदेश छ ।
यसैगरी उद्योगहरूले पनि सोहीअनुसार गरे नगरेको यकीन गर्न तथा त्यसरी छुट्टयाएको रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ साउनमा एक परिपत्र जारी गर्दै सीएसआरको बाँकी रहेको रकम सरकारको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । जुन संविधान र अन्य प्रचलित कानुन विपरित भएको भन्दै ९ वकिलले रिट (सार्वजनिक सरोकारको निवेदन) दायर गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको नाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम छुट्याएर संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष खडा गरी तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउँछन् । तर, उनीहरुले संस्थाको ब्रान्डिङ हुने गरी खर्च गर्न भने पाउँदैनन् ।
के हो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ? कस्तो छ नेपालको कानुनी प्रबन्ध ? यसो भन्छ सर्वोच्चः
प्रतिक्रिया