काठमाडौं । अमेरिकी उत्पादनलाई बढी र चिनियाँ उत्पादनलाई कम कर (ट्यारिफ) लगाएको भन्दै अमेरिकी प्रशासन नेपालसँग रुष्ट भएको छ । त्यसमाथि पनि अमेरिकी टेक कम्पनीमाथि एकपछि अर्को अनौठो व्यवहारपछि अमेरिका थप रिसाएको हो ।
खासगरी चिनियाँ कार (विद्युतीय)लाई नेपालले कम भन्सार (ट्यारिफ) र अमेरिकी कारलाई उच्च लगाउने गरेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकले नै चिनियाँ कारलाई नेपालले अधिकतम २६९ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने तर अमेरिकीलाई ३३६ प्रतिशतसम्म लगाउने गरेको छ । अमेरिकी मदिरालाई त नेपालले ७०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने गर्छ ।
नेपाल सरकारले वस्तु आयात गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याटलगायत कर भन्सार बिन्दुमै उठाउँछ ।
पछिल्लो समय चिनियाँ वस्तु तथा सेवालाई काख च्यापेको र अमेरिकीलाई वैरिभावपूर्ण व्यवहार गरेको निष्कर्ष ट्रम्प प्रशासनको छ । नेपाल सरकारको नीतिकै कारण बीवाईडीलगायत चिनियाँ कार कम्पनीहरु लाभ मिलेको छ । अर्कातर्फ अमेरिकी कार कम्पनीहरु फोर्ड, जिप, टेस्लालाई भने नेपालमा उच्च कर लाग्ने गर्छ ।
अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल र आईटी कम्पनीलाई पनि कहिले बन्द गरिदिने, कहिले दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने धम्की दिने, कहिले कर प्रणालीमा आबद्ध हुन सूचना निकाल्ने, कहिले तिर्ने नपर्ने कर तय गरेर मुद्दा हाल्ने लगायतका काम नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ ।
यता, दोस्रोपल्ट राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि गत फेब्रुअरीमा डोनल्ड ट्रम्पले नेपाललाई १० प्रतिशतसहित विभिन्न मुलुकलाई रेसिप्रोकल ट्याक्स (पारस्पारिक कर) लगाए ।
त्यसपछि अमेरिकाले आफूसँगको व्यवहार हेरेर विभिन्न देशलाई यस्तो कर थपघट गर्दै आएको छ । जसअनुसार भारतीय उत्पादनलाई अमेरिकी बजार प्रवेशमा थप ट्यारिफ बुधबारबाट लागु आएको छ ।
नेपाली ७७ वस्तु अमेरिकी बजार प्रवेश गर्दा शून्य ट्यारिफ लाग्दथ्यो । फेब्रुअरीमा ट्रम्प प्रशासनले रेपिप्रोकल ट्यारिफ लगाएसँगै ती वस्तुमा थप १० प्रतिशत कर लाग्न थालेको छ । यसो त नेपाली पोलिस्टरका उत्पादनमा अमेरिकाले ४५ प्रतिशत र जुत्तामा ५९ प्रतिशत गरी केही वस्तुमा उच्च कर लगाउँदै आएको छ । यी लगायत केही वस्तुहरुमा उच्च कर छ ।
‘अमेरिकाले नेपाली उत्पादनका ७७ वस्तुमा शून्य कर लगाउँदा पनि नेपालले भने अमेरिकी उत्पादनलाई अन्य देशको भन्दा बढी हुने कर नीति लिएकोबाट ट्रम्प प्रशासन रिसाएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘जस्तालाई त्यस्तै व्यवहार गर्न हामी चुकेको असर ट्रम्मको आगामी कर नीतिले पार्ने देखिन्छ ।’
यता शून्य भन्सारको लाभ पाउँदै आएका व्यवसायीहरुले केही समयअघि थप १० प्रतिशत ट्यारिफ फिर्ता लिन गरेको आग्रहमा अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुले ‘तपाईंको देशले चिनियाँ सामानलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अमेरिकी वस्तु तथा कम्पनीलाई उल्टो व्यवहार गर्ने भन्दै ट्यारिफ फिर्ता होइन, उल्टै थप गर्नुपर्ने’ भन्ने आशयको जवाफ दिएका थिए । यो चर्चा द अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम), नेपाल यूएसए चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डिस्ट्री (नुसाकी) मा आवद्ध व्यवसायीहरुबीच छ । एमच्याम र नुसाकीको विभिन्न कार्यक्रममा व्यवसायीहरु अमेरिकी प्रशासनबाट थप कर (ट्यारिफ) भोग्न तयार रहेको अनुभुति साटासाट गर्छन् ।
यद्यपि, अमेरिकी प्रशासनले आफ्ना केही वस्तुमा चिनियाँभन्दा बढी ट्यारिफ लाग्ने भनेर बुझेको भए पनि वास्तविकता भने केही फरक छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा अमेरिकाबाट २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएकामा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आयात राजस्व (ट्यारिफ) उठाएको छ । यसको अर्थ अमेरिकी वस्तु आयातमा औसत ट्यारिफ १७ प्रतिशत छ।
यसैगरी चीनबाट ३ खर्ब ४१ अर्ब १० करोडको वस्तु आयात भएकामा ९४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यसले चीनियाँ उत्पादनमा नेपालले औसतमा २८ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने देखाउँछ ।
यसैगरी, गत आर्थिक वर्ष नेपालले अमेरिकाबाट आएका १८ प्रकारका वस्तुमा १ रुपैयाँ पनि ट्यारिफ लगाएको छैन ।
तर, नेपालका केही व्यवहार अमेरिकी प्रशासनलाई चित्त बुझेको छैन । जस्तो कि राजस्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकन सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी इंकको सहायक कम्पनी कोटिभिटी नेपालले कर छलेको भन्दै २०८० चैत १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा जानकारि नगराएको, आफ्नै मूल कम्पनीलाई सफ्टवेयर बिक्री गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको आरोप सरकारी पक्षको थियो ।
तर, नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा निर्यात गर्दा शून्य दरमा मुअ कर लाग्छ । कानुनमै नभएको व्यवस्था उदृत गर्दै विभागले कोटिभीटीले ५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ रकम छलेको भन्दै १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पाटनमा मुद्दा दायरपछि कोटिभिटी नेपालबाट फर्कियो । साथै करिब ७०० कर्मचारी भारतीयको स्वामित्वमा रहेको इन्फाइनाइट कम्प्युटर सोलुसनमा काम गर्न थालेका थिए ।
यसैबीच अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले देशका विशाल प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विभिन्न नियम लगाउने मुलुकहरूलाई अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले डिजिटल कर, डिजिटल सेवा कानून र डिजिटल बजार नियमावलिहरू बनाएर विभिन्न देशहरूले अमेरिकी प्रविधिलाई क्षति पुर्याउने वा तिनका विरुद्ध विभेद गर्ने गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
ती मुलुकले चीनका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई चाहिँ यस्ता नियमबाट छुट दिएको ट्रम्पको भनाइ छ । यसलाई तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्ने उनल लेखेका छन् ।
डिजिटल कर र अनेकथरी नियम कानून लगाउने मुुलुकहरूबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा पनि ट्रम्पले गरेका छन् । त्यसका सार्थ अमेरिकाको संरक्षित प्रविधि र चिपहरू विदेशमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकाका प्रविधि कम्पनीहरू अर्काका लागि पैसा कमाउने भाँडो नभएको र उनीहरूलाई विश्वले अपमान गर्न नपाउने ट्रम्पको भनाइ छ । उनले अमेरिका र त्यहाँका प्रविधि कम्पनीहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न नत्र त्यसको परिणाम बेहोर्न ट्रम्पले धम्की दिएका छन् ।
ट्रम्पले कुनै देशको नाम नतोकेको भए पनि युरोपेली संघको डिजिटल मार्केट्स एक्ट (डीएमए) र डिजिटल सर्भिसेस एक्ट (डीएसए) लाई उनले आलोचना गरेको स्पष्ट संकेत पाइन्छ ।
डीएमएले विशाल प्रविधि कम्पनीहरूलाई बजारमा एकाधिकार कायम गर्न नदिएर स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चत गर्ने प्रयास गरेको छ । युरोपेली संघले गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल, बाइटडान्स, मेटा र माइक्रोसफ्टलाई गेटकीपरको संज्ञा दिँदै उनीहरूले बजारमा बढी हिस्सा ओगटेको जनाएको छ ।
डीएसएले चाहिँ इन्टरनेटमा अवैध र हानिकारक गतिविधि रोक्नुका साथै मिथ्या सूचना फैलिनबाट रोक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले यस्तो चेतावनी दिँदै गर्दा नेपालले भने सरकारले फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाललाई ७ दिनभित्र सूचीकरण हुन समय दिने निर्णय गरेको छ ।
भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । यसका लागि सात दिनको समय दिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन आह्वान गरिने भएको छ ।
तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नहुने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र नचल्ने गरी निष्क्रिय बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसका लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया