लिपुलेक लगायत भारतले जबरजस्त कब्जा गर्दै आएको छ, सुगौली सन्धिअघिका सबै भूभाग नेपालकै हुन्: झलनाथ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक पास सम्बन्धी सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले यो सम्झौताले केवल नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण मात्र नभई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै गम्भीर चोट पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन् ।

खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका भू-भाग कब्जा गरेको उल्लेख गर्दै ती भू-भाग नेपालका अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको र त्यसअघि रहेका सबै भू-भाग नेपालकै भएको ऐतिहासिक प्रमाणले देखाउने बताएका छन् ।

भारत–चीनबीच हालै लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको प्रसंगमा खनालले उक्त सम्झौताप्रति नेपालले ठाडै अस्वीकार प्रकट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले सबै राजनीतिक दल, देशभक्त संघसंस्था, आम जनता र सम्पूर्ण राष्ट्र एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु जरुरी रहेको बताए । साथै संसदबाट सर्वसम्मत राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

सीमा विवादबारे विश्व समुदायलाई प्रष्ट पार्न ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्सा, भिडियो र अन्य प्रमाण व्यवस्थित गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खनालले चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतको नभएको स्पष्ट पारेको तर भारतले जबरजस्ती कब्जा गरिरहेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै, दुवै छिमेकीसँग कूटनीतिक तहमा जिम्मेवार र दृढतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘नेपालका सबै भू-भाग फिर्ता ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना स्थायी रूपमा विवादरहित बनाउन सरकारले ऐतिहासिक पहल गर्न आवश्यक छ,’ खनालले भनेका छन् ।