ट्रम्प प्रशासनलाई टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्न अदालतको अनुमति, ७ हजार नेपाली निष्कासन हुन सक्ने

काठमाडौं । अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा आदेश दिँदै करिब ६० हजार आप्रवासीलाई दिइएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) सुविधा अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ।

यो आदेशसँगै सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिका पुगेका करिब ७ हजार नेपाली आप्रवासीसहित होन्डुरस र निकारागुवाका हजारौं नागरिक निष्कासनको जोखिममा परेका छन् ।

टीपीएस अन्तर्गत सन् १९९८ यता करिब ५१ हजार होन्डुरस र ३ हजार निकारागुवाका आप्रवासी अमेरिकामा बस्दै आएका थिए । पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि उनीहरुको कानुनी स्थिति आगामी सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तय भएको छ ।

यसअघि तल्लो अदालतले नेपालसहितका आप्रवासीलाई अदालतको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म टीपीएस सुविधा निरन्तर कायम गर्न आदेश दिएको थियो । तर पुनरावेदन अदालतले त्यो आदेशलाई स्थगित गर्दै थप सुनुवाइका लागि अर्को मिति तोकेको छ।

अदालतको आदेशमा डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टन, रिपब्लिकन जर्ज डब्लु बुस र डोनाल्ड ट्रम्पका नियुक्त न्यायाधीशहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले नेपालीसहितका आप्रवासीलाई यही अगस्ट ५ सम्म मात्र टीपीएस सुविधा रहने भन्दै देश छाड्न तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको नयाँ आदेशपछि अमेरिकाले उनीहरुलाई देशनिकाला गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि पनि अमेरिकाले कागजातविहीन करिब साढे २ सय नेपालीलाई यसै वर्ष डिपोर्ट गरिसकेको छ । भेनेजुएला, हैटी, युक्रेन, अफगानिस्तान र क्यामरूनका लाखौं आप्रवासीहरूको टीपीएस सुविधा पनि ट्रम्प प्रशासनले अन्त्य गरिसकेको छ ।

अप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले दशकौंदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका नेपाली, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकलाई एकाएक कागजातविहीन बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यस्तो कदमले आप्रवासीका बालबालिकाको भविष्यसमेत संकटमा पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अस्थायी सुरक्षा स्थिति (टीपीएस) अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य खतरनाक परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्कन नसक्ने नागरिकलाई अस्थायी बसोबासको अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था हो ।