काठमाडौं । उपचारको क्रममा चिकित्सक र अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामीले क्षति व्यहोरेको विषयमा उपभोक्ता अदालतले पीडित बिरामीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा ओर्लेका छन् ।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै चावहिलस्थित ओम अस्पतालबाट ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । उक्त अस्पतालले हरिहरप्रसाद गौतमको उपचारमा गम्भीर लापरवाही गरेको ठहर गर्दै उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मासहित सदस्यहरु गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले अस्पतालसहित उपचारमा संलग्न दुई चिकित्सकबाट समेत गरी ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएका थिए ।
यसैगरी हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
उपभोक्ता अदालतको यो फैसलाले मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संघले सोमबार आकस्मिक बाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन् ।
अत्यावश्यक सेवामा पर्ने चिकित्सकीय क्षेत्रमा आन्दोलन र हडताल गर्न नपाइने नीति छ । चिकित्सक आन्दोलनका कारण बिरामीहरु उपचार सेवा पाउनबाट अलपत्र परेका छन् ।
यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सविरुद्ध गरेका फैसला इन्कार गरेर बन्द, हड्तालजस्ता आन्दोलनको घोषणा गरेपछि आपत्ति जनाउँदै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मञ्चले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र पठाएर चिकित्सा क्षेत्र अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भन्दै बन्द हडताल गर्नु मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको अपराध भएको उल्लेख गरेको छ ।
मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा, ‘दफा ६८ अनुसार अत्यावश्यक सेवामा बन्द गरेमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने’ प्रावधान स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूविरुद्ध गरेको फैसलाले संविधानको धारा ४४ अनुसार गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुबाट उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरिएको छ ।
मञ्चले निजी अस्पतालहरूबाट महँगो शुल्क असुल्ने, गुणस्तरीय सेवा नदिने, लापरवाही, हेलचक्राई गर्ने जस्ता कार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने तत्वहरूमाथि पनि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मञ्चले केही निजी मेडिकल कलेजहरूमा ‘नक्कली बिरामी देखाएर’ विद्यार्थी कोटा बढाउने, अपारदर्शी नियमन प्रणाली कायम रहेको आरोपसमेत लगाएको छ । यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरि कारबाही गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
‘कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन,’ मञ्चको भनाइ छ, ‘फैसला अस्वीकार भए पुनरावलोकनको बाटो खुला छ, तर सेवा बन्द गर्ने कार्य गैरकानुनी हो ।’ मञ्चले अदालतको अपहेलना मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई असर पु¥याएको आरोप पनि लगाएको छ ।
उपभोक्ता अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीलाई ७ दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
विभिन्न अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आज अस्पताल परिसरमा धर्ना दिएका चिकित्सकहरूले भोलिदेखि देशभरीका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् ।
गत् चैत २ गतेदेखि नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको थियो । सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो ।
ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया