काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री मन्त्री सुनिल लम्सालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ दिँदै मुलुकको विकासका लागि आगामी तीन वर्षको स्पष्ट र बृहत् मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरकारले पूर्वाधार निर्माणको परम्परागत र सुस्त प्रक्रियालाई तोड्दै खरिद प्रक्रियामा लाग्ने १८ देखि २१ महिनाको अवधिलाई छोट्याएर ६ देखि ७ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहितको नयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
यस योजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब ५ खर्ब र शहरी पूर्वाधारतर्फ ६ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठेक्काहरू आगामी तीन वर्षभित्र खोलिने मन्त्री लम्सालले संसदलाई जानकारी दिए ।
वार्षिक बजेटमा रकम कम देखिए तापनि यी सबै आयोजनाहरू तीन वर्षे लक्ष्यसहित अघि बढाइएकाले निर्माण कार्यमा बजेटको अभाव नहुने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ ।
सडक सञ्जालको विस्तार र सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशका सबै पालिका केन्द्रहरू जोड्न २ हजार ८०० किलोमिटर सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ६३ अर्ब रुपैयाँ तथा सबै वडा केन्द्रहरू जोड्न २८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सडक सुरक्षाका लागि मात्रै ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।
देशभरका पहिचान भएका पहिरो जोखिम क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने अब निर्माण हुने राजमार्गहरूमा अनिवार्य रूपमा अन्डरपास, ओभरपास र फ्लाईओभर सहितको संरचना बनाउने नीति लिइएको छ । साथै, खोला–खोल्सी र जोखिमयुक्त स्थानहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ३ हजार वटा स्थानीय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको योजना अघि सारिएको छ ।
सडक मर्मत र रणनीतिक सडकहरूको विकासमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिएको छ। सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभाग र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ मर्मतका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
सांसदहरूबाट माग भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, रणनीतिक सडक, कृषि सडक, पर्यटकीय र औद्योगिक सडकहरूका लागि छुट्टाछुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई धुलोरहित बनाउन १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको विशेष कार्यक्रम र ‘केभी २०४०’ सम्बन्धी दूरगामी योजनालाई अघि बढाइने मन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक ३०० वटा शहरका बजार व्यवस्थित गर्न ‘सघन शहरी कार्यक्रम’ अन्तर्गत ८८ अर्ब ३३ करोड र बस्ती विकासका लागि ५७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेका व्यापारिक र पर्यटकीय राजमार्गहरूलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
रानी–किमाथाङ्का, वीरगञ्ज–रसुवागढी, भैरहवा–कोरला, कोइलबास–डोल्पा, जमुनहा–सिमकोट र पूर्व–पश्चिम पर्यटकीय राजमार्ग जस्ता रणनीतिक मार्गहरूमा ३ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ६०० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ।
यी सडकहरूको निर्माण पश्चात् बुटवल–पोखरा र काठमाडौँ–पोखरा जस्ता प्रमुख सहरहरू बीचको यात्रा करिब दुई घण्टामा सीमित हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार अभावलाई सम्बोधन गर्न र प्रदेश केन्द्र, जिल्ला तथा स्थानीय तह जोड्ने सडकहरूलाई पूर्णता दिन विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ।
पूर्वाधारसँगै आधारभूत सेवा र खेलकुद विकासमा पनि सरकारले ठोस योजना अघि सारेको छ। आगामी तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
यसका लागि सम्पन्न भइसकेका ओभरहेड ट्याङ्कीहरूमा पाइप बिछ्याउने कार्य यसै वर्ष सकिनेछ । खेलकुद क्षेत्रतर्फ ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रङ्गशाला निर्माण गर्न ५ अर्ब, सोही क्षमताका ८ वटा क्रिकेट रङ्गशालाका लागि ४ अर्ब र २ हजार दर्शक क्षमताका ७ वटा इन्डोर स्टेडियम निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया